Comments Add Comment

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीवीच एकवर्षे लिखित सम्झौता !

पूर्वमुख्यसचिव भन्छन्- पहिले यस्तो सम्झौता हुँदैनथ्यो

१५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला बुधबार सिंहदरबारमा अकस्मात सबै मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीवीच छुट्टाछुट्टै ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ भयो । यी लिखित सम्झौताहरुको अवधि एक आर्थिक वर्ष, अर्थात ०७७ साल असार मसान्तसम्म छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग लिखित सम्झौता गरेको नेपाली राजनीतिमा नयाँ कदम भएको प्रशासन मामिलाका जानकार बताउँछन् । तथापि यो सम्झौता कुनै नयाँ ऐन/नियममा टेकेर नभई मौजुदा ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४’ मै टेकेर गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यहरु गर्ने’ भनिएको छ । हरेक मन्त्रीलाई त्यसबाहेकका थप कार्यसमेत गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कार्यसम्पादन सम्झौताको नमूनामा उल्लेखित शीर्षक यस्तो छ-
‘प्रधानमन्त्री र …….मन्त्रीका वीच नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ वमोजिम …….मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यहरु र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका देहायका कार्यहरु समेत सम्पादन गर्न भएको कार्यसम्पादन सम्झौता ।’

सबै मन्त्रीहरुसँग भएका सम्झौतामा केही साझा बुँदाहरु छन् । त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बेग्लाबेग्लै ‘टास्क’ दिइएका छन् । ती कामहरु कुनै तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छन् भने कुनैचाहिँ चालु आर्थिक बजेटले तोकेअनुसार आगामी असार मसान्तसम्म पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छन् ।

मुख्यतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा परेका कुराहरुलाई यो आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रारम्भिक बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ वमोजिम मन्त्रालयलाई निर्दिष्ट गरिएका कार्यक्षेत्र वमोजिमका नीति कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।’

सम्झौताको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट हुने नियमित अनुगमन मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने ।’

त्यसैगरी मन्त्रालयमा हुने मासिक प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्रिय विकास समाधान समिति र अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज प्रधानमन्त्रीबाट भएका दुईवटा निर्णयहरु विशेष महत्वका छन्ः एक- मन्त्रीहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता र अर्को- नयाँ पर्यटन मन्त्रीको नियुक्ति ।’

पूर्वमुख्यसचिव भन्छन्- पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव एवं प्रशासनविद डा. विमल कोइराला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुवीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अहिलेसम्मको नयाँ अभ्यास मान्छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिले यसरी मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गराउने प्रचलन थिएन । फाट्टफुट्ट संस्थानहरुमा गराइन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुवीच कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेपछि अब यसलाई प्रत्येक महिना वा तीन महिनामा प्रभावकारी अनुगमन गरिएन भने यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुने कोइरालाको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुवीच भएको लिखित सम्झौताको विश्लेषण गर्दै कोइरालाले भने, ‘यसलाई ठोस रुपमा अनुगमन गरियो र सहुलियत एवं दण्डको व्यवस्थालाई एकदमै बलियो बनाएर निरन्तर अनुगमनमा गयो भने यसको प्रभावकारिता देखिन्छ । होइन भने त यो कर्मकाण्डी कागजको खोस्टो हुन्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले थपे, ‘सम्झौता गरेपछि प्रत्येक महिना अथवा तीन महिनामा यसको अनुगमन गरेर यसको भौतिक उपलब्धी कति भयो, खर्च कति भयो, यी सबै कुरा हेर्न सक्यो भनेदेखि राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिँदै लाने र नराम्रो काम गर्नेलाई तत्काल दण्ड दिन सक्यो भनेदेखि प्रभावकारी हुन्छ । हैन, यस्तो बनाएको छ भनेर राखेर अनि वर्ष दिनमा फेरि के रहेछ भनेर हेर्ने गर्‍यो भनेचाहिँ त्यो कर्मकाण्डी हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment