सच्चिन्छु भन्दै बिग्रेको माओवादी, अझै बन्दैछ पानीमुनिको ओभानो

३१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले किस्ता-किस्तामा चलाइरहेको मध्य-पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानको क्रममा २३ भदौमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोरखाको आरुघाट जाँदै थिए ।

जब उनले काठमाडौंमा जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको नृशंस दमनबाट १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको खबर सुने, उनी तत्काल कार्यक्रम रोकेर काठमाडौं हानिए ।

काठमाडौंमा पार्टीका केही उपलब्ध नेताहरूसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले भने, ‘केपी ओली-देउवा गठबन्धन सरकार ढल्दैछ । हामी नेतृत्वका लागि तयार हुनुपर्छ ।’

भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएर सिंहदरबार पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसपछि घर फर्किन पाएनन् । अरू नेताहरू जस्तै अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटारमा रहेको निवास जलेर नष्ट भएको छ ।

त्यसयता अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार जलेर नष्ट भएको पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा प्रकट भए । पार्टी कार्यालय निरीक्षण पछि प्रचण्डले भने, ‘क्षति त पुग्यो तर, अब देश बाहिर र भित्रका पार्टीका साथीहरूको सहयोगमा भव्य भवन बनाइनेछ ।’

तर उक्त छोटो मन्तव्यमा प्रचण्डले भनेनन्, ‘पार्टी भवनजस्तै पार्टीलाई पनि नयाँ र भव्य बनाइनेछ ।’

माओवादीका तल्ला पंक्तिहरूमा यही नेतृत्व लिएर चुनावमा जान नसकिने आवाज अलिअलि सुनिए पनि नेतृत्वको ठूलो हिस्सा पार्टी पुनर्संचरनाका लागि तयार नै छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, सचिव राम कार्की लगायतले पार्टी पुनर्संचरना गर्नुपर्ने र अझै पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा जाँदा पार्टी उठ्नै नसक्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

जनार्दन शर्माले त  जेनजी आन्दोलनको १६ बुँदे  संश्लेषण गरेका छन् । त्यसभित्रको एउटा बुँदामा  प्रचण्डको राजीनामा छ ।  ‘जेनजी आन्दोलनले थिग्रिएको भ्रष्टाचारयुक्त राजनीति र संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको छ, नयाँ नेतृत्व खोजेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीको मूल नेतृत्वले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ’ उनले भनेका छन् ।

पदाधिकारी बैठक र त्यसपछि भएका अनौपचारिक छलफलहरूमा शर्मा लगायतका नेताहरुले  प्रचण्डको नेतृत्व आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।  तर अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम् र अधिकांश पदाधिकारीहरू अझै पनि उनको विकल्पबारे छलफल गर्न तयार छैनन् ।

‘अहिले मुलुकनै संकटमा परेका बेला पार्टी पुनर्संरचना मुख्य कुरा होइन’ उपमहासचिव वर्षमान पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देशीविदेशी षडयन्त्रहरूबाट पहिले मुलुकलाई बचाउनुपर्छ, यो नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्ने बेला होइन ।’

माओवादी केन्द्रमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने र नेतृत्व फेरेर नयाँ जनादेशमा जाने कि यही नेतृत्व लिएर चुनावमा जाने भन्नेबारेमा स्पष्ट दुई मत देखिएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार नेतृत्वको पुनर्संरचना गरेर नयाँ ढंगले जानुपर्छ र कम्तिमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वबाट आगामी चुनावमा जान सकिंदैन भन्ने समूहको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका छन् भने अहिले प्रचण्डको विकल्पबारे सोच्नै हुँदैन भन्ने समूहको अग्रभागमा छन् उपमहासचिव वर्षमान पुन ।

यही तर्क वितर्कहरूका बीच गत भदौ २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक भर्चुअल रूपमा बस्यो । बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रको असहमति रहेको बताए ।

‘वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ,’ उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता सापकोटाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै भदौ २३ गते काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा जेन-जीले गरेको प्रदर्शनमा राज्यले गरेको दमन र भदौ २४ गते नेताहरूका निजी सम्पत्ति, व्यापारिक क्षेत्र तथा राज्यका संरचनाहरूमा भएको तोडफोडको शृङ्खलापछि भदौ २४ मा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

आन्दोलनरत पक्षले संसद विघटन गरेपछिमात्रै सरकार बनाउनुपर्ने अडान राखेका कारण भदौ २६ मै बन्नुपर्ने कार्की नेतृत्वको सरकार २७ गते गठन भएको थियो । त्यही दिन राती १० बजे उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि लिइन् ।

लगत्तै बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता सापकोटाले त्यसको विरोध गरेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । भोलिपल्ट भदौ २८ गते प्रतिनिधिसभामा रहेकामध्ये अरू आठ दलहरूसँगै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि हस्ताक्षर गरेको अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो ।

त्यहाँ लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई, तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै संबोधन हुने वातावरण सृजना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

माओवादीका प्रवक्ता सापकोटा र प्रमुख सचेतक पाण्डेले माओवादीको आधिकारिक धारणाकै रूपमा संसद विघटन र नयाँ सरकार गठनप्रति असहमति जनाए पनि माओवादी केन्द्रको २७ गतेको पदाधिकारी बैठकको माहौल भने फरक थियो ।

बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले बताएअनुसार बैठकमा अहिलेको प्रतिनिधिसभाको औचित्य सकिएकाले निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई नै स्वीकार गरेर जाने तर, तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्ने सहमति भएको थियो ।

‘हामीले गम्भीर समीक्षा गरेका हौं, संसद विघटन भयो भने नमान्ने तर प्रतिनिधिसभा विघटन आन्दोलनको म्यान्डेट भएकाले यही प्रतिनिधिसभाबाट देशले निकास पाउँदैन र यही नेतृत्वबाट पार्टीले निकास पाउँदैन भन्ने कुरा भएको थियो,’ एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर निर्णय सार्वजनिक गर्दा फरक ढंगले आयो ।’

पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे पनि यो निर्णयमा माओवादीभित्र एक मत थिएन भन्ने पुष्टि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटसबाट पनि हुन्छ ।

‘हामीले जेन-जीको प्रस्ताव र सहमति अनुसार कै सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन गर्न आव्हान गरेका थियौं’ भदौ २८ गते श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो भन्दा उत्तम संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिने हाम्रो सुझाव रहेको भएपनि आजको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा ६१ लाई टेकेर सरकार गठन गर्नुभएकोमा हाम्रो समर्थन नै रहेको छ ।’

सोमबार पार्टी कार्यालय निरीक्षण गर्न गएका श्रेष्ठले चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए । ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठजस्तै माओवादीका अधिकांश नेताहरू मानसिक रूपमा तयार देखिएका छन् ।

तर, कसको नेतृत्वमा जाने भन्नेबारेमा भने मत नमिल्दा माओवादीले पार्टी पुनर्संरचनाका लागि पाएको मौका फेरि गुमाउने भय उक्त पार्टीमा छ ।

‘हामीले पहिलेदेखि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा उठाउँदै आएका छौं, जेनजी आन्दोलनले हाम्रो नेतृत्वलाई स्वीकार पनि गरेन, अब पार्टी पुनर्गठन गरेर जाऔं भनेका हौं’ एक पदाधिकारीले भने, ‘उहाँहरू तयार नै हुनुहुन्न । बरू नेतृत्व हस्तान्तरण नै गर्ने हो भने ५० वर्ष मुनिकालाई गरौं, अरू सबैले बिदा लिउँ भनेर अड्को थाप्नुभयो । हाम्रो पार्टी सुध्रिन्न ।’

माओवादीले पुराना संसदवादी दलहरूको लहै-लहैमा लागेर आफूहरू बिग्रिएको भन्दै पटक-पटक आत्मसमीक्षा गरेको छ । पोहोर असारमा सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि पनि माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले जनतासँग बढेको माओवादीको दूरी घटाउन भन्दै जनतासँग माओवादी विशेष अभियाननै शुरू गरे ।

हुलाकी राजमार्ग पूरै र मध्यपहाडी राजमार्गको आधाजति क्षेत्रका जनतालाई भेट्ने क्रममा प्रचण्डको तन अभियानतिर भए पनि मन भने सत्ता समीकरण र उथलपुथलमै केन्द्रित रहे । गएको १० वर्षमा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने तीन पार्टीका तीन नेतामध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड पनि एक हुन् ।

गत चैतमा पनि अभियान चलेकै बेला रोकेर काठमाडौं आएका प्रचण्डले देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निकै कोसिस गरेका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन माओवादीले गरेको २ बुँदेले माओवादीले दृश्यमा जे गरे पनि अन्तर्यमा सत्ता नै लुकेको छ भन्ने जनताले बुझिसकेका थिए ।

त्यसैले माओवादीले जेन-जीको आन्दोलनलाई समर्थन गरे पनि भदौ २४ गतेको आक्रमणले प्रचण्डको सिंगो परिवार नै छोडेन । ‘उहाँ (प्रचण्ड) हरूले त्यो आक्रमणलाई षड्यन्त्रमात्रै भनेर बुझ्नुभएको छ’ एक नेताले भने, ‘जनताको आक्रोश पनि हो भनेर बुझ्नुभएन ।’

अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका एक पदाधिकारीले भने अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पनि जेन-जी आन्दोलनको आवरणमा देशीविदेशी तत्वहरूले ठूलो षडयन्त्र गरेको जिकिर गरे ।

‘यसका पछाडि ठूलो षडयन्त्र छ’ ती नेताले भने, ‘उनीहरूले संसद विघटन गर्न चाहेका थिए, गरे । अब संविधान पनि विघटन गर्छन्, भ्रष्टाचारका मतियार भनेर साना ठूला सबै नेताहरूलाई जेल हाल्छन्, भ्रष्टाचारी दल काम छैन भनेर दलहरूलाई पनि विघटन गरिदिन्छन् ।’

प्रचण्डनिकट ती नेताले थपे, ‘त्यसपछि बल्ल दल खोलेर चुनाव गर्छन् र चाहेको मान्छेलाई जिताउँछन् । फागुन २१ मा चुनाव हुन्न लेखेर राख्नुस् ।’

ती नेताले जे दाबी गरे पनि आफ्नो गल्तीको नजरअन्दाज गर्ने र प्रत्येक घटनाक्रममा देशी विदेशी तत्त्वको षड्यन्त्र देख्नु उनीहरूको रोग नै हो ।

यो रोग अरूमा भन्दा माओवादीमा अझै धेरै छ। त्यसैले वर्षौंदेखिको दबदबामाथि जेन-जी आन्दोलनले एकैदिनमा धावा बोलेको देखेका माओवादी नेताहरू अझै पनि पार्टी पुनर्संरचनाका निमित्त तयार नभएको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।