Comments Add Comment

संसद् र सरकारको सम्बन्ध श्रीमान्–श्रीमतीजस्तो होइन

राजपा सांसदको प्रश्न– मान्छे मार्ने कुरा सानो हुन्छ ?

१६ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले सर्लाहीमा प्रहरी कारवाहीका क्रममा अलग घटनामा दुई व्यक्ति मारिएको बारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिएका छैनन् ।

असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरी कारवाहीमा मारिएका थिए । त्यस्तै, असार १५ मा अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ईश्वर नगरपालिका–१३ का सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएको थियो ।

असार २४ मा बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण विधेयकहरू दुवै सभाबाट पारित भएसँगै दुवै दलले संसद चल्न दिएका छैनन् । दुईटै घटनाका विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सदनलाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनले पौडेलको प्रहरीसँगको मुठभेडमा र राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले गरेको हवाई फायरबाट अर्का व्यक्ति महतोको मृत्यु भएको सदनलाई जानकारी गराएका थिए । तर, गृहमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिसमेत रहेका राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् ।

सर्लाही घटनालाई लिएरअवरुद्ध सदन खुलाउने प्रयासका साथै सरकार र संसदको सम्बन्धबारे कर्णसँग गरिएको कुराकानी:

सर्लाही घटनाबारे संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्छ भनेर सदन चल्न दिनुभएको छैन । साना–साना विषयमा संसदीय समिति किन बनाउनुपर्‍यो भन्ने सरकारको भनाइ छ नि ?

मान्छे मार्ने कुरा सानो हुन्छ भने गाई गोरु मार्ने कुरा ठूलो हुन्छ ? जसलाई इन्काउन्टर गरेर मारेको छ । त्यसलाई दोहोरो भिडन्त भनेको छ । जो व्यक्ति मारिएको छ, त्यो व्यक्तिको दाँत भाँचिएको छ । हात भाँचिएको छ । हात भाँचिएको मान्छे दोहोरो भिडन्तमा संलग्न हुन सक्ने स्थिति रहन्न ।

यदि दोहोरो विभन्तमा मारिन्छ भने, मारिसकेपछि पनि उसको हातखुट्टा भँचिदिने ? लासको अधिकार हुँदैन ? लासको पनि अधिकार हुन्छ । यो बडा मानवअधिकारको प्रश्न हो । यि घटनामा सरकारले मानव अधिकारको धज्जी उडाइरहेको छ । गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ पनि तथ्यगत र चित्तबुझ्दो छैन् । त्यसकारण स्वतन्त्र छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन माग गरेका हौं ।

संसदीय विषयगत समितिले उपसमिति गठन गरेर छानविन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । यो विकल्प हुन सक्दैन ?

यो प्रश्न संसदमा उठिसकेको छ । सम्पूर्ण संसदकै विषय बनिसकेको छ । त्यसमा स्वयं गृहमन्त्रीले संसदीय छानविक समिति गठन गर्न म तयार छु भनिरहनुभएको छ । राजनीतिक रुपमा छलफल गर्नसमेत तयार छु भनेर सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले संसदीय विषयगत समितिले नै गर्छ भन्यो भने नियत के त ? यसको कारण के ?

सर्लाहीको अर्को घटना हेर्नुहुन्छ भने, नदीमा गलत उत्खनन गरी खाल्डो बनाइयो । जसलाई गृहमन्त्रीले पोखरी भन्नुभयो । नदीभित्र पोखरी ? त्यसमा बच्चा डुबेर मर्छ । समयमा प्रशासनले हेर्दैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दैन । दोषीलाई दण्डित गर्दैन । त्यसको विरोध गर्‍यो भने शान्तिपूर्ण जुलुसमा पनि हवाइफायरमा मान्छे मर्‍यो भन्ने ?

हवाइ फायर भनेको के हो ? सामान्यरुपमा बुझ्दा हावामा फायर गर्नु न हवाइ फायर हो । आकाशतिर हेरेर गर्नु नै हवाइ फायर हो भने यो मान्छे आकाशतिर उडिराखेका थिए ? त्यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा आइराखेको छ । यो कुनै बाहानामा स्केप गर्न खोज्नुको मत्लब त्यहाँ राज्यले गल्त गरेको हो ।

उसोभए सर्लाहीका दुई घटनाबारे गृहमन्त्रीले झुट बोल्नुभएको हो त ?

हामी उहाँको जवाफबाट सन्तुष्ट छैनौं । गृहमन्त्रीले एसएलआर पनि पडिकियो भन्नुभएको छ । एसएलआर जस्तो गोली चलाउने ‘वार’ भइराखेको थियो ? दुई देशको बीचमा । यी गम्भीर प्रश्न हुन् । मैले सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय जनताले भनेको कुरा धेरै फरक सुनेको छु । कसैले नदीको उत्खननका सम्बन्धमा मेयर र उनको झगडा भनेका छन् । जनताले बिभिन्न खाले प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकार भाग्न खोजिरहेको छ ।

सरकार किन भाग्न खोज्यो होला ?

गल्ती गर्ने मान्छे भाग्छ । जो सही गर्छ, ऊ भाग्दैन । चोरले उज्यालो सहँदैन । जहाँ उज्यालो छ, त्यहाँबाट भाग्छ । चोर्ने त अँध्यारोमा हो । हामीले संसदबाट उज्यालो छर्न खोज्या हो । सरकार कहीँ न कहीँ त गल्ती देखिराखेको छ । नत्र किन भाग्ने ?

संसदीय विषयगत समितिले उपसमिति गठन गरेर जाउँ भन्नेमा किन असहमति ? यो स्वीकार गरे त सदन पनि चल्थ्यो, तपााईहरुको माग पनि पूरा हुन्थ्यो …

यो भन्दा अगाडि संसदीय विषयगत समिति थिएन ? मानव अधिकार समिति थिएन ? राज्य व्यवस्था समिति थिएन ? जहाँ राज्यले नै मान्छे मार्छ भने त्यो त बडा ठूलो प्रश्न हो ।

तपाईहरुको मागमा तगारो को भयो ? सरकार कि सभामुख ?

सभामुखले त सकारात्मक कुरा गर्नुभएकै छ । गृहमन्त्रीले पनि संसदीय समिति गठन गरेर जान आपत्ति छैन भननुभएको छ । तर, सरकार नै मानिराखेको छैन ।

तपाईहरुले सभामुखको भूमिकामाथि पनि बेला–बेला प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ । सरकारको छायाँ भन्नुभएकै छ विगतमा । सभामुखले सन्तुलन मिलाएर सदनलाई अगाडि बढाउन नसकेरै भनेको कि आफूले भने अनुसार नभएर ?

अहिले छायाँ पनि भन्दिनँ, सन्तुलन पनि भन्दिनँ । किन छायाँ भन्दिन भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ मैले पार्टीबाट राजीनामा दिएको छु । त्यसकारण राजीनामा दिएको व्यक्तिलाई छायाँ भनिदिने प्रश्न आउँदैन ।

तटस्थ व्यक्ति पनि छायाँमा पर्न सक्छ । बाँकी प्रश्न त अहिले संसदभित्रै हेरिराख्नुभएको छ । उहाँको निर्दशनको पालना भइराखेको छैन । सरकारले सुनिराखेको छैन् । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन पर्‍यो नि ।

सदन अवरोधका बीचमा पनि सदन चलाउने अभ्यास विगतमा भए …

विगतको हाम्रो संसदको प्रक्रिया हेर्दा एकजना उभियो भने पनि संसद नचलाउने भन्ने थियो । यसलाई संविधान बनाउने बेला सुवास नेम्वाङ जीले संसद मात्र कहाँ हो, यो संविधान सभा हो भनेर तोड्नुभयो ।

अन्य मुलुकमा पनि हेर्ने हो भने विपक्षीको उपस्थिति त देखिन्छ । तर, कामै नबन्ने गरी अवरोध गरेको पनि देखिन्छ । यो कुरा सन्तुलन मिलाउने कुरामा सभामुखले के गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । अहिले हाम्रोमा सन्तुलन मिलेको छैन् । अवरोधका अवस्थामा कामकारबाही सञ्चालन हुन्छ भने, अवरोध गर्नेलाई उत्तेजित पार्नु हो । उत्तेजित संसदलाई फेरि समायोजन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

त्यसकारण संसदलाई शान्त बनाउने काम सभामुखको हो । उहाँले यसलाई ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा रामचन्द्र पौडेलले हल्लाको बीचमा नै विधेयकहरु पास गरेका छन् । विभिन्न मौकामा यो परम्परा तोडिएको छ र मानिएको पनि छ ।

अहिले सरकार र संसदको सम्बन्ध कस्तो छ ? एउटा सांसदको नजरबाट हेर्दा …

जस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो छैन । सदनलाई बिजनेस दिने र सहज ढङ्गले काम गर्न दिने वातावरण बनाउन सहयोग नगरेको भान हुन्छ ।

फेरि संसद र सरकारको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको जस्तो सम्बन्ध पनि होइन । सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ । यसक्रममा राज्यले त्रुटीपूर्ण काम गर्छ वा गलत काम गर्छ भने प्रतिपक्षले औंल्याउने काम गर्छ । गल्तीलाई औंल्यायो भने त्यसलाई सच्याउने मौका पनि पाउँछ सरकारले र सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । होइन, मलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्छु भन्छ भने त्यो सरकार प्रजातान्तिक सरकार हुँदैन ।

संसदीय समिति र सरकारका बीचमा पनि द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ । संसदीय समितिका निर्देशनहरु किन पालना नभएका होलान् ?

सम्पूर्ण समितिका निर्देशनहरु मलाई थाहा छैन । तर, पनि म यही देशमा छु । यही संसदमा छु । लेखा समितिले वाइडबडी जहाजको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भयो भन्यो र निर्देशन नै दिएको छ । तर, त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । लेखा समितिले पनि आफूले दिएको निर्देशनबारे खोज्नुपर्छ । त्यो गरेको देखिँदैन । समितिले अख्तियारलाई पठायो । कुनै पनि जरिवाना समितिले त गर्दैन । त्यसको संवैधानिक निकाय नै छ । वाइडबडीबारे सरकारलाई नै भन्यो समितिले । फेरि सरकारले नै अर्को समिति बनाउँछ भने यो आश्चर्यजनक कुरा हो । त्यो टार्न खोज्या हो, जुन सरकारी समितिले कामै नगरी समय बितायो ।

यसैगरी राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय पनि पालना भएको छैन । अन्य समितिले पनि दिएको निर्देशनहरु पालना भएको जस्तो लाग्दैन । सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन गयो । यसलाई अख्तियार पठाइकन कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हो । त्यसमाथि पनि समिति बनाएर छानविन गर्नु भन्नु नै गल्ती हो । संसद भन्दामाथि अर्को कुनै सरकारी समिति हुन सक्दैन । त्यो एउटा गल्ती भयो । सरकारले बनाएको समितिले पनि के गर्‍यो, थाहा छैन ।

तपाईले लोकसेवाबारे राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको विषय उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो …

लोकसेवा आयोगलाई संसदीय समितिले निर्देशन दियो । केवल सरकारलाई होइन, मानव अधिकारबाहेक अन्य आयोगलाई पनि समितिले निर्देशन दिन सक्छ । एउटा मानव अधिकार आयोगलाई दिन पाउँदैन । मानव अधिकार नै सबैभन्दा टप काम हो । यसले गरिराखेको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सरकारले यसलाई मान्नुपर्‍यो, मन्त्रीले मान्नुपथ्र्याे । संसदमा नै यो कुरा भनिसकेको छु मैले ।

संसदले नबुझीकन निर्देशन गर्छ भने त सारा कानुन बदर गरिदिनुपर्‍यो । त्यही संसद हो नि कानुन बनाउने । संसदले पास गरेको कानुन स्वीकार हुन्छ । संसदको दिएको निर्देशन अटेर गर्ने ? यो त मिल्दैन । जसले समितिको निर्देशन अटेर गर्छ । उ त समितिको पदेन सदस्य छ । उसको उपस्थितिमा निर्णय भएको हुन्छ । समितिको निर्देशनमाथि मन्त्रीको नोट अफ डिसेन्ट छ ?

तपाईहरुको प्रश्न सरकारलाई कि समितिलाई ?

समिति र सरकार दुबैप्रति यो प्रश्न हो । मान्दिनँ भनेर किन भन्ने ? सरकारले मान्दिनँ भनेपछि समितिले के गर्‍यो ? लोकसेवा आयोग र मन्त्रीले समितिको निर्णय मान्दिनँ भन्छ । यो दुबैतिरका लागि प्रश्न हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ ।

अब समाधान के हुन सक्ला ?

समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु एकैपटक प्रतिवेदनका रुपमा बार्षिक प्रतिवेदनका रुपमा सदनमा पेस हुन्छ । समितिले यो निर्देशन मेरो पालना भएन भनेर तत्कालै संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यदि ससरकारले आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन भने त्यसमा छलफल गराउनुपर्छ । पूरै संसदले तिमीले गलत गरेको हो भन्छ भने त ठीक छ । किनभने यो मिनी संसद न हो, बाँकी संसद छ । मौन भएर बस्ने होइन ।

तपाईहरुले सरकारसँग संविधान संशोधनको विषय सुरुदेखि नै उठाइरहनुभएको थियो, यसमा के भइरहेको छ ?

हामीले पार्टीबाट जुन उठाइरहेका छौं, त्यो जारी छ । जुन कुरा उठाएर हामी संसदमा छौं, त्यसलाई छोड्ने कुरा त भएन । यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ राखेको छ भनेर सरकारलाई समर्थन गर्‍याैं । लामो समयसम्म पनि संशोधन भएन भनेर समर्थन फिर्ता पनि लियौं । अहिले पनि यो विषय उठाइरहेका छौं । तर, यहाँ….

तपाईहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ– के विषयमा संविधान संशोेधन गर्ने ?

त्यसका लागि वार्तामा बस्नुपर्‍यो। हामीले नोट गरेर दिने हो ? ३५ बुँदे दिएका छौं । १५ बुँदे दिएका छौं । उहाँको पार्टीसँग पटक–पटक बसेका छौं । अब फेरि बस्न पर्‍यो र कति मान्ने, कति नमान्ने भन्ने हुन पर्‍यो।

के–के संशोधन गर्ने त ?

हामीले पहिचानसहितको ११ प्रदेशको कुरा जुन निर्विवाद छ । पुर्नसंरचना आयोगले दिएको आधारमा बन्नुपर्छ । सबै मातृभाषालाई मान्यता दिनुपर्छ । नेपालमा बस्ने सबैले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्छ । विवाह गरेर आउनेलाई अंगीकृतको व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो आमा पनि हुन सक्छिन् । श्रीमती पनि हुन सक्छिन् । बुहारी पनि हुन सक्छिन् । त्यसलाई १२/१४ वटा पदमा नियुक्त दिन मिल्दैन भन्ने छ, यसलाई हेर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक परिषदले गर्ने सिफारिसका सन्दर्भमा गत बैशाख ५ गतेको संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समितिमा तीन प्रकारका निकायबाट सुनुवाइ हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु न्याय परिषदले पठाउँछ । न्याय परिषदले पठाएको सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ती सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने हाम्रो प्रावधान छ ।
संवैधानिक आयोगहरु जति छन् । तिनको नियुक्तिका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिका सम्बन्धमा सुनुवाई हुन्छ । राजदूत र कुटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वहरुलाई मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्छ । त्यसको सुनुवाई हामी गर्छाैं ।

विगतमा राजदुतहरुको नियुक्तिका सम्बन्धमा समावेशी भएन भनेर पत्राचार पनि गर्‍याैं । समावेशी गर्नका निम्ति ताकेता गर्‍याैं । समावेशीको सम्बन्धमा हामीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलायौं । उहाँ आउनुभयो र उहाँसँग अन्तरक्रिया गर्‍याैं । त्यसबेला उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पर्याप्त क्याडर नभएकाले समस्या भएको बताउनुभएको थियो । राजनीतिक रुपमा जुन नियुक्ति गर्छौं, त्यसमा समावेशी राख्छौं भन्ने कुरा गर्नुभयो ।

संवैधानिक परिषदमा आयोगको कुरा उठिसकेपछि संवैधानिक आयोगका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री त फेरि सर्वत्र जोडिराखेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पनि जोडिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशको सन्दर्भमा पनि जोडिएको छ । त्यो पनि संवैधानिक परिषदले नै गर्छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेका हौं । समितिबाट निर्णय भइसकेपछि मैले भेटेँ । समय निकाल्नुस्, हामी बोलाउँछौं, अन्तरक्रिया गरौं भनेँ । उहाँले ठीक छ म बाहिर नगएको बेलामा बोलाउनुस् । म आउन तयार छु भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले म आउँदिन कुरा गर्दिन भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन । एक/दुईचोटि परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा गर्‍याैं ।

तर, केही दिन अघिको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने समितिको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए नि ?

उहाँहरुको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने भन्ने मात्रै होइन । कुन सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा भयो भने जुन अहिले नियुक्त आइरहेको छ । जस्तो– अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत महेश दाहालकै हकमा उजुरीहरु आयो । पहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँ अनि छलफलमा जाउँ भन्ने थियो ।

नियुक्ति प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले ५ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको सुनुवाई बहिष्कार गरेको थियोे, जसका कारण समिति अनिर्णित हुँदा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीको स्वतः अध्यक्ष भए …

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुन्छ । विपक्षी दलको नेतालाई नबोलाइकन निर्णय भयो भन्ने उहाँहको कुरा थियो । त्यो सम्बन्धमा हामीले बुझ्दा र निर्णय हेर्दा विपक्षी दलको नेतालाई खबर गएको देखियो । उहाँ नै अनुपस्थित हुनुभएको देखियो । अनुपस्थित हुँदा पहिलोचोटि निर्णय भएन । दोस्रो चोटि पनि विपक्षी दलको नेता फुर्सद छैन भन्दै अनुपस्थित भएपछि त्यसैलाई ईस्यु बनाएको देखिन्थ्यो । निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अनि बहिष्कार भन्ने त मिलेन । त्यसकारण उहाँहरु समितिको सुनुवाइ प्रक्रियामा अनुपस्थित हुनुभएको हो, बहिष्कार भन्न मिलेन । बाहिर के बोल्नुभयो, थाहा हुने कुरा भएन । माइन्युटमा अनुपस्थित भन्ने नै थियो ।

अन्सारीका सम्बन्धमा हामी नियमावलीभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था थिएन । नियमावली उजुरी आव्हान गर्ने, उजुरी कर्तालाई बोलाउने हो । समिमको सन्दर्भमा नागरिकताको विषयमा उजुरी आएको थियो । नागरिकतामा गहनतम छलफल गर्‍याैं ।  नागरिकता प्रदान गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई सोध्यौं । उहाँको सर्टिफिकेटको सम्बन्धमा सोध्यौं । हामी अनुसन्धानमै थियौं, ४५ दिन कट्ने अवस्था बन्यो । त्यसबेला नै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन, पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । त्यो शोकमा केही दिन बित्यो । त्यो बेलासम्म संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर आएको ४५ दिन कटिसकेको थियो । त्यसपछि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहेन । स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुन छैन । अस्वीकृत गर्ने भए दुई तिहाईले गर भन्ने नियमावलीले भन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment