२० साउन, काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न फेरि रुलिङ गरेका छन् ।
मधेस तथा थरुहटमा भएका आन्दोलन र आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीको छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुख महराले सोमबार फेरि रुलिङ गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको मागमा यसअघि पनि सभामुख महराले पटक पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ गरे पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सोमबारको संसद बैठकमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले उक्त प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
यसअघि सभामुखले पटक पटक रुलिङ गरेको र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सार्वजनिक गर्न प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको भन्दै उनले अझै सार्वजनिक नगर्दा सरकारमाथि शंका उब्जिएको बताए ।
त्यसपछि सभामुख महराले उक्त विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विशेष निर्देशन दिएका हुन् ।
