मौद्रिक नीति आउनुअघि बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चर्चित बनेको ‘बिग मर्जर’ को विषय अहिले एकाएक सेलाएको छ । सेलाउनुको प्रमुख कारण हो, मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरलाई विशेष महत्वमा राखेको नदेखिनु । ठूला बैंकहरुको संख्या घटाउने गरी वाध्यात्मक मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने सबैको आँकलन थियो । तर, मौद्रिक नीतिले सहुलियतका केही व्यवस्थाहरु अघि सारेर झारा टराइ गर्यो ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आजभन्दा ३ वर्ष पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन ‘बोल्ड’ कार्ययोजना ल्याएका थिए । उनले यसका लागि पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरे, जसका कारण बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालको आलोचना गरे । यो कुरा अहिले गभर्नर आफैं सार्वजनिक समारोहमै भन्ने गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकारभित्र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु पर्छन् । तीन वर्षअघि गभर्नरले लघुवित्त संस्थाहरुको वास्तै गरेनन् । क, ख र ग वर्गमै केन्द्रित भएर ४ देखि २५ गुनासम्म पुँजी वृद्धिको योजना ल्याए ।
तत्कालीन अवस्थामा आलोचित भए पनि यो कदम गभर्नरको साहसिक मानिन्छ । जसको प्रभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जर तथा एक्विजिसनको लहर नै आएको थियो । ठूलो संख्यामा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गए । मर्जरमा नजानेहरुले बोनस र हकप्रद सेयर दिएर चुक्ता पुँजी पुर्याए । मर्जर भएका संस्था ठूला भए । मर्जरमा नगएका पनि पुँजीको आकार ठूलो बनाएर बलिया बने ।
तर, यो नीतिले वाणिज्य बैंकलाई खासै असर गरेन । उता लघुवित्त वित्तीय संस्था (तत्कालिन अवस्थामा लघुवित्त विकास बैंक) को संख्या घट्न त परै जाओस्, त्यसको ठीक विपरीत ह्वात्तै बढ्यो । लघुवित्तको संख्या कति थियो हाल कति पुग्यो त ? यो विषयमा जानुभन्दा पहिले नेपालको बैंकिङ इतिहासबारे चर्चा गरौं ।
बैंकिङ इतिहास
बाबुभन्दा छोरो जेठो भनेजस्तै नेपालको बैंकिङ इतिहासमा एउटा रोचक तथ्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जन्माउने, पालनपोषण गर्ने, हुर्काउने र गल्ती भए सजाय पनि दिन सक्ने नियमक निकायका रुपमा रायष्ट्र बैंक छ । अर्थात राष्ट्र बैंक नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिभावक नै हो ।
तर, राष्ट्र बैंकभन्दा नेपाल बैंक धेरै जेठो छ । नेपालीहरुको औसत उमेरलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल बैंक लक्का जवान पुगेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो ।
वि.सं. १९९४ सालमा पहिलो बैंकका रुपमा नेपाल बैंकको स्थापना भएको थियो । नेपाल बैंकको स्थापना भएको १९ वर्षपछि अर्थात् वि.सं. ०१३ सालमा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो ।
राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम सञ्चालनका लागि अनुमति पाए । जसअनुसार ०१६ सालमा तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो । त्यसको ६ वर्षपछि ०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भएको थियो ।
०१६ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै विलय भइसकेको छ । त्यसपछि भने ०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको थियो । ०२४ पछि भने लामो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएन ।
एकैचोटि ०४२ सालमा निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाउने नीति बन्यो । त्यसपछि भने निजी क्षेत्रका बैंकहरुले धमाधम लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन शुरु गरे ।
यो नीति आएपछि तत्कालीन अरब बैंक (हालको नविल) ले सञ्चालन अनुमति पाएको थियो । त्यसयता भने बैंक खुल्ने क्रम शुरु भयो । त्यसयता बैंकको संख्या ०६८ सम्म निरन्तर बढ्यो । वर्तमान गर्भनर नेपालले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि भने क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने क्रममै छन् ।
निरन्तर घट्यो बैंकको संख्या
०६८ यता नयाँ बैंक सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकबाहेकलाइ अनुमति दिएको छैन । त्यसयता नयाँ थपिने क्रम रोकियो । ०७२ सालमा जब पुँजी वृद्धिको योजना आयो तब भने बैंकको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।
त्यसबेला ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ थियो । एकैपटक चार गुणा अर्थात ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु्र्याउने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था ल्यायो । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको चुक्तापुँजी त्यसबेला ६४ करोड थियो त्यसलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ५० कराेड पुर्याउन पर्ने व्यवस्था गर्यो ।
यसैगरी ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, ४ देखि १० जिल्लाकाले ८० करोड र १ देखि ३ जिल्लाकाले ४० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी पुर्याउन भनेको थियो । केहि समय लगाएर भए पनि बैंकहरुले चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपश्चात् ०७६ असार मसान्तसम्म कुल १७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । यसमध्ये १२८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए, जुन अहिले घटेर २८ मा झरेका छन् । विकास बैंकहरुको संख्या भने त्यसबेला ८९ वटा थियो । हाल २९ वटामा झरेका छन् भने अझै केही घट्ने क्रममै छन् । उता फाइनान्स कम्पनीहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । ८७ वटाको संख्यामा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरुले अहिले २५ वटामा झरेका छन् ।
बढ्दैछन् लघुवित्तहरु
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको बाढी नै आयो । यसले विकास बैंक र फाइनान्सको संख्यालाई घटाइदियो । बाणिज्य बैंकमा ठूलो हलचल ल्यायउन नसके पनि ४ वटा बैंक त घटे नै ।
तर, अचम्मको कुरा मर्जर नीति पछाडी ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घट्नुको सट्टा उल्टै बढ्न थाल्यो । मर्जरअघि २४ वटा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु अहिले एक सयको हाराहारीमा पुगेका छन् । अझै केही थपिने क्रममा समेत रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच नपुगेको बहानामा राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तहरुलाई धमाधम लाइसेन्स बाड्ने काम गरी नै रह्यो । अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन । यसअघि नै सञ्चालन अनुमति माग गरेर पाइपलाइनमा रहेकालाई लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ठूलो परिवर्तन आउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा भने नाममा बाहेक अरु केही परिवर्तन आउन सकेको छैन । केही समय अघिसम्म लघुवित्त संस्थाहरुले ‘लघुवित्त विकास बैंक’ भनेर नाम लेख्थे, अहिले त्यो ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था’ भनेर लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले न त लघुवित्तको पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने सोच्यो, न त मर्जरका लागि दबाव दिनुपर्छ भन्ने नै । लघुवित्तहरुको संख्या धेरै हुँदा एउटै ग्राहक धेरै वटामा सदस्य हुने र सबै संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्दा विभिन्न समस्याहरु सिर्जना हुने गरेको छ ।
उसो त लघुवित्तकर्मीहरुले नै संख्या धेर भएको र डुब्लिकेसन’ को समस्या परेको बताउँदै आएका छन् । यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले बेलैमा नसोच्ने हो भने थप समस्याहरु सिर्जना हुनेछन् ।
