२१ साउन, काठमाडौं । सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादास्पद बन्दै गएपछि सत्तारुढ दल सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व त्यस्ता विधेयक अघि बढाउन अनच्छुक देखिएको छ ।

नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफल रोकिएको छ ।

यसअघि चर्को विरोधका बाबजुद सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउने वचन सरकारले सरोकारवालाहरुलाई दिँदै आएको छ ।

गुठी विधेयक फिर्ता भइसकेपछि संसदीय समितिमा रहेका अन्य विवादास्पद विधेयकहरु अहिलेसम्म अगाडि बढेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका कतिपय विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका छैनन् ।

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमिति निस्क्रिय

गत साल साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएर साउन २९ गते नै संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा पनि पास हुने गरी अगाडि बढेको छैन ।

यो विधेयकमा एक वर्षसम्म सहमति जुट्न नसकेको मुख्य विषय हो– बैबाहिक अंगीकृत नागरिकताको विवाद ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने तर, नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निस्सा पेश नगरे नेपालको नागरिकता रद्द हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

तर, संसदीय समितिमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने पुरुष वा महिला जो भए पनि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने बहस उठेको थियो । हाल, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

समितिमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई बिबाह गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको थियो । यही विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमिति गठन भएको थियो ।

मूल समितिका छलफलका क्रममा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने पुरुष वा महिला जो भए पनि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सांसदहरु एकमत थिएनन् । समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको बहस महिला भर्सेस पुरुष जस्तो पनि भएको थियो ।

मूल समितिका अनौपचारिक छलफलमा सांसदहरुले बेला–बेला नागरिकता विधेयक के भयो ? भन्ने प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् । यसको जवाफ दिँदै गत असार १० गतेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक तहमा टुङ्ग्याउन खोज्दा नागरिकता विधेयक रोकिएको बताएका थिए ।

यही वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि ०७५ चैत ७ गते मूल समितिले समिति सदस्य विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा १५ दिनको समय दिएर ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । तर, हालसम्म उपसमितिले सहमति जुटाएको छैन् । करिब चार महिनादेखि छलफल नै रोकिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सहमत भएको भन्ने विषय पनि बाहिरिएको थियो । तर, नेपाली महिलासँग बिबाह गरेर आउने विदेशी पुरुषको हकमा के गर्ने भन्नेमा नेकपाभित्रै एकमत हुन सकेको छैन ।

छिमेकी भारतमा बिबाह गरेर गएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था रहेकाले नेपालको हकमा पनि सोही अनुसार गदौ उपयुक्त हुने राय पनि कतिपयको छ । तर, यसमा मधेस केन्द्रित सांसदहरुले भने विरोध गर्दै आएका छन् ।

तर, अन्य सांसदहरु भने नागरिकता राष्ट्रियताको विषय भएको भन्दै बिहेपछि विदेशी नागरिकलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने सहमत हुन नसक्ने अडानमा छन् । यही कारण नागरिकता विधेयकबारे ४ महिनादेखि नै छलफल रोकिएको छ ।

गठन भएलगत्तै बसेको उपसमिति बैठकले सबैभन्दा पहिले ठूला पार्टीका शीर्षनेताहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय ग¥यो । सोहीअनुसार सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु, प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष पुगेका थिए । तर, अध्यक्षद्वयले तत्काललाई नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल अघि नबढाउन आग्रह गरेपछि यो अहिलेसम्म थन्कियो ।

‘अहिले सरकारविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी छ । नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउँदा अर्को इस्यु बन्न सक्छ भनेर तत्काललाई अगाडि नबढाउन भनियो, त्यसकारण उपसमितिले काम गरेको छैन,’ नेकपाका एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

उपसमिति संयोजक विजय सुब्बाका अनुसार शीर्ष नेताहरुसँगको छलफल र रायका सन्दर्भमा आ–आफ्ना पार्टीमा छलफल गर्ने र त्यसको रिर्पोटिङ उपसमितिमा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसबारे उपसमितिमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।

‘हामीले शीर्षनेताहरुसँग छलफल गर्ने भन्यौं । त्योभन्दा अगाडि शीर्ष नेताहरुको राय के छ भन्ने विषयमा पनि रिपोर्टिङ गर्ने भनेका थियौं । तर, कुनै दलका शीर्षनेताहरुको राय र उपसमितिमा उपस्थितिको समयको विषयमा रिर्पोटिङ भएको छैन’, उनले भने ।

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का एक सांसदले नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा उपसमितिमा आउन शीर्ष नेतृत्वले रुची नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन् । यही कारण उपसमिति निस्क्रिय हुनुपरेको उपसमिति सदस्य नै स्वीकार गर्छन् ।

‘हामीले शीर्षनेतृत्वबाटै अंगीकृत नागरिकताको विषय टुङ्ग्याउन खोजेका हौं । तर, मिलिसकेको छैन । शीर्षनेतृत्वलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो’ एक उपसमिति सदस्यले भने, ‘तर, शीर्षनेतृत्वले चासो दिइराख्नुभएको छैन । उपसमितिमा पनि विधेयकमाथि गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको छैन ।’

विवाद टुङ्ग्याउन गठित उपसमिति पनि निस्क्रिय छ । उपसमिति संयोजकमा सुब्बा र सदस्यहरुमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ भने सुरुदेखि नै राजनीतिक सहमति खोजेर मात्रै नागरिकता विधेयकमाथिको बहस टुङ्गिनेमा विश्वस्त छिन् । उपसमितिको प्रगतिबारे आफूले चासो दिइरहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकार र सत्तारुढ दलले नै नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रराज कँडेल भन्छन्, ‘बहुमत छँदैछ, हामीलाई चित्त नबुझे नोट अफ डिसेन्ट लेखौंला । तर, नागरिकता विधेयकलाई समितिमा अड्काएर राख्न त भएन नि ।’

शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने उपसमितिको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार र सत्तारुढ दल नै दोषी रहेको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि हाम्रो नेताले त समय दिइहाल्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै समय नदिएपछि कसरी हुन्छ ?’ कँडेलको प्रश्न छ ।

नागरिकता विधेयक समितिमै अड्दिा समिति सभापति शशी श्रेष्ठ र उपसमिति संयोजक विजय सुब्बामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताए । ‘सभापतिजी काम गर्नुहुन्छ । मेहनत गर्नुहुन्छ । तर, यसरी नागरिकता विधेयक समितिमै अड्किनु र लोकसेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुले उहाँ असफल हुँदै गएको हो कि भन्ने भान गराउँछ’, कँडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

मिडिया र मानवअधिकार विधेयक पनि जहाँको तहीँ

मिडिया काउन्सीलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । तर, यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको छैन् । विधेयक दर्ता नहुँदै चर्चामा रहेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि पत्रकार महासँघ चरणबद्ध आन्दोलनमा गयो । पत्रकार र पत्रकारसँग सम्बन्धित संघसंस्था र सरोकारवालाले चर्को विरोध गरे ।

प्रस्तावित विधेयकमा समाचारका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे पत्रकारलाई दश लाखसम्म जरिवाना हुने, सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा मिडिया काउन्सिल चल्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था थिए । जसको विरोध सत्तारुढ दलभित्रै बाट भयो ।

‘यसलाई पत्रकार वा समग्र सञ्चार जगतको हितमा हुनेगरी संशोधन गछौं । त्यतिन्जेजसम्म जहाँको तहीँ  रोकिनेछ ।’ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पत्रकारहरुसँगको भेटमा भन्ने गरेका छन् । पार्टीका प्रमुख सचेतकबाटै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने उनको आश्वासन छ ।

त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि छलफलमा अगाडि बढेको छैन् । यो विधेयक गत वैशाख १० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।

यो विधेयकमा आयोगले गरेको छानविन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा त्यसबारे प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयक दर्ता नहुँदै आयोगबाट समेत यसको विरोध भएको छ ।