२२ साउन, काठमाडौं । सरकारी जग्गा दुरुपयोग, कर छली, कश्मिर संकटलगायतका विषय आजका दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक ऐतिहासिक दस्तवेजको संरक्षण, विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमको प्रभावकारितालगायत विषयमा पनि पत्रपत्रिकाहरूको नजर परेको छ ।

चिया विकास निगमको कर छलीबारे मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुरले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको कार्यालय पनि सरकारी भवनमा नै रहेको लेखेको छ ।

मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहलस्थित करिब १ रोपनी जग्गा तथा भवन राजपाले अनधिकृत प्रयोग गर्दै आएको कान्तिपुरको ठम्याइ छ । समाचार अनुसार, सरकारी भवनलाई राजपाले नाम परिवर्तन गरेर मधेस भवनसमेत बनाएको छ ।

कान्तिपुमा मातृका दाहाल लेख्छन्– सरकारबाट भोगाधिकार पाएको संरचना वा जग्गा अर्को पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनमा दिन नपाइने व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी मञ्चले ०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

मञ्च मधेसकेन्द्रित दल राजपानिकट संगठन हो ।

प्रमुख सत्तारूढ नेकपालाई सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त धुम्बाराहीस्थित जग्गा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएर भाडा उठाउँदै आएको छ । यसबारे मंगलबार समाचार प्रकाशित गरेको कान्तिपुरले राजपाले पनि यसै अनधिकृत कार्यालय सञ्चालन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कश्मिर संकटबारे चीनले देखाएको चासोलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । समाचार अनुसार मंगलबार बेइजिङमा आयामेजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले दुई देशीय सीमा क्षेत्रको पश्चिमी भागको चिनियाँ भूखण्डलाई भारत शासित क्षेत्रको परिधिमा राखेकामै चीनले उहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आइरहेको बताएकी छन् ।

जम्मु–कश्मिरलाई दिइएको विशेषधिकार खारेज गरी दुई अलग राज्य बनाउने भारत सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै पक्ष र विपक्षमा क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेका छन् ।

दाङको भालुवाङमा वन मिचेर बसाइएको सहरबारे आज अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेज गायव गम्भीर विषयलाई पनि अन्नपूर्णले उठाएको छ । अन्नपूर्णका अनुसार राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सन्धिसम्झौताका सक्कल प्रति नेपालका सरकारी पुस्तकालयमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले सोलखुम्बु तिङ्लाका स्थानीयले निर्वाचन मागेको समाचार छापेको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गरेका यहाँका स्थानीयले अहिले चुनाव मागेका हुन् ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज