२३ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहको सहमति लिनु नपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको ‘सहमतिको आधारमा’ सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकको दफा १२२ को उपदफा ४ को ‘घ’ मा उल्लेख छ । यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
तर, ‘सहमतिको आधारमा’ सरुवा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थामा नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, यसोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्माले बिरोध गरे । ‘सहमतिको आधारमा भन्ने राख्न हुँदैन । सहमतिको आधारमा भन्दा सहमति नै नहुँदा के गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्ने भएकाले सहमतिको आधारमा भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ,’ सांसद जनार्दन शर्माले भने । नभए, स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनेर लेख्न उनको प्रस्ताव छ ।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले भने, ‘सहमतिको आधारमा’ भन्ने शब्द हटाएर ‘समन्वय गर्नुपर्ने’ वा ‘जानकारी गराउने’ भन्ने शब्द भने राख्नुपर्ने बताइन् । ‘पुरै मनोमानी गर्न दिन पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण सहमतिको आधारमा भन्ने शब्दको सट्टा ‘समन्वय गर्नुपर्ने’ वा ‘जानकारी गराउने’ भन्ने भाषा मिलाएर जाउँ,’ उनले प्रस्ताव गरिन् ।
कांग्रेस, समाजवादी र नेमकिपाको विरोध
स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सरुवामा सम्बन्धित तहसँग सहमति नलिने सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित समाजवादी पार्टी र नेमकिपाका सांसदहरुले भने विरोध गरेका छन् ।
‘एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरे यसले गलत अभ्यास बस्न सक्छ । पठाएको कर्मचारीको हाजिरी नै गरिदिएन भने के गर्ने ? त्यसकारण सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहमति लिएर मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।
कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बडूकै धारणालाई समर्थन गरिन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा भन्ने शब्द झिकिए राजनीतिक आस्थाका आधारमा जो सुकैलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने बाटो खुल्ने उनको तर्क छ । ‘सहमतिको आधारमा भनिएन भने प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले मनोमानी गर्न सक्ने भयो । यस्तो हुन हुँदैन,’ संग्रौला भन्छिन् ।
समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिएर मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारी प्रस्ताव उचित रहेको बताए ।
समाजवादी पार्टीकै सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले भने झैँ ‘स्थानीय तहको कर्मचारीको सरुवा प्रदेश कानून बमोजिम हुने’ भनेर संघीय कानून बनाउँदा उचित हुने बताए । अन्यथा, सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा हुने भन्ने व्यवस्थामा तलमाथि गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति नलिइकन कर्मचारी सरुवा गरेर पठाउने व्यवस्था राख्न नहुने उल्लेख गर्दै सरकारी प्रस्तावको समर्थन गरे ।
यस व्यवस्थामाथिको छलफल टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुले उठाएका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी अर्को प्रस्ताव ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
‘प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघको हुनुहुँदैन’
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२३ मा ‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको पद संघीय निजामति सेवाको पद मानिने’ उल्लेख छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यस दफामाथिको छलफल सुरु गरे लगत्तै समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले ‘प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघको हुनुहुँदैन’ भन्दै विरोध गरे ।
‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघको हुने ठीक छ । तर, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघको हुनुहुँदैन’ उनले भने ।
बिहीबार यस दफामाथि थप छलफल भएन । अर्को बैठकमा यस दफामाथि छलफल गर्ने भन्दै समिति सभापति श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरिन् ।
