२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवालाई स्वरोगार बनाउने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो प्रवाह हुने यस्तो कर्जामा खासै आकर्षण देखिएको छैन ।
विदेशबाट फर्किएका युवाले बैंकले कर्जा नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षको दावी कर्जा लिने मान्छे नपाएको भन्ने छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै कर्जा लिने मान्छेहरु नै नआएका कारण सहुलियत कर्जा धेरै लगानी हुन नसकेको बताएका थिए ।
यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले सरकारले कर्जाको सुरक्षण गर्ने कार्यविधि तय नगरेकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले साढे पाँच वर्षसम्म कर्जा सुरक्षण हुने गरी सरकारले कार्यविधि तय नगरेकै कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको बताएका हुन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढुंगानाले प्रवाह गरिएको कर्जाको असुली प्रक्रिया एक वर्षभित्र पनि सुरु नभए नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा नोक्सान सुरक्षण दावी गर्न नमिल्ने प्रावधान अहिले पनि रहेकाले बैंकहरुले ५ वर्षसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेका उनले बताए ।
उनले कर्जा लिनका लागि सो कर्जालाई सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम र ऋण तिर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पनि बैंकमा पेश गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकहरुलाई पटकपटक आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले भने कर्जा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने भन्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई कर्जा प्रवाहमा ढिलाइ नगरी दिन बैंकहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री विश्वकर्माले सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको ज्ञान, अनुभव र सीपलाई सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नीति लिएको लिएको भन्दै यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकै अग्रसरतामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको संस्था रिटर्नी माइग्रेट, नेपालका पदाधिकारीहरुले बैंकहरुले सहुलियत दरमा कर्जा दिन ढिलाइ गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
