सरकार गठन भएको डेढ वर्षमा प्रदेशहरुले तीनवटा वजेट ल्याएका छन् । उनीहरुले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा करिव दुई महिनाका लागि बजेट ल्याएका थिए । त्यसबेला सबै प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पाएका थिए । त्यही अनुदानलाई कुलश्रोत मानेर प्रदेशहरुले वजेट ल्याएका थिए ।

पहिलो वजेट ल्याउँदा प्रदेशहरुमा एकाध कर्मचारी थिए । संस्थागत संरचना नबनेको अवस्थामा ल्याएको बजेटको एक चौथाई पनि खर्च हुन सकेन । आव २०७५/०७६ मा पहिलो पटक पूर्ण वजेट ल्याउँदा भने प्रदेशहरुमा संस्थागत संरचनाले सामान्य स्वरुप धारण गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रालयहरुमा फाट्टफुट्ट कर्मचारी आउन थालेको भएपनि संस्थागत संरचना पूर्ण रुपमा तयार भइसकेको थिएन ।

नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरु मात्र रहेको अवस्थामा गत माघ-फाल्गुणमा जिल्ला संरचना र निर्देशानलयहरु तयार भए । समायोजन पश्चात कर्मचारी थपिए । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आ.व. २०७५/०७६ मा प्रदेशहरुको औषत खर्च सराहनीय नै छ ।

आ.व. २०७५/०७६ मा सबभन्दा ठुलो वजेट -रु.३५ अर्ब ९३ करोड) प्रदेश १ ले ल्याएको थियो । प्रदेश १ को तुलनामा ३२ करोड कम बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले आ.व. २०७६/०७७ मा भने सबभन्दा ठुलो अर्थात् रु.४७ अर्ब ६० करोडको वजेट ल्यायो । प्रदेश ३ को यो बजेट अघिल्लो आवको तुलनामा करिव ३४ प्रतिशत धेरै हो । आ.व. २०७६/०७७ मा सबै प्रदेशको कुल बजेट करिव २६० अर्बको छ । (हेनुहोस् तालिका) 

आ.व. २०७६/०७७ मा संघीय सरकारको बजेटको आकार १५३२ अर्ब छ । प्रदेशहरुको कुल बजेट संघीय बजेटको १७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । फेरि प्रदेशहरुको कुल बजेटमा अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणको छ (हे. तालिका) । आ.व. २०७५/०७६ मा सबभन्दा धेरै खर्च प्रदेश ५ र सबभन्दा कम खर्च कर्णाली प्रदेशले गरेको छ । कर्णालीको खर्च करिव ३५ प्रतिशत मात्र छ ।

आ.व. ०७५/७६ को तुलनामा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ ले वजेटको आकार क्रमशः ३४ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३० प्रतिशत वढाएका छन् । असामान्य अवस्था बाहेक वजेटको आकार २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढाउन हँुदैन भन्ने विश्वव्यापी चलन छ । अझै पनि प्रदेशहरु सामन्य अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत र खर्चको वास्तविक आँकलन हुन सकेको छैन । प्रदेशहरुले वजेटको अकार, खर्च, आन्तरिक स्रोत लगायतका विचमा तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।

आव ०७६/७७ को प्रदेशहरुको कुल वजेटमा अनुदानको अंश ४५ प्रतिशत छ । यसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, शशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक कोष समावेश छ । कुल अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ५५ अर्ब २७ करोड, शशर्त अनुदान ४४ अर्ब ५३ करोड, विशेष अनुदान सात अर्ब ६६ करोड र समपुरक कोष ९ अर्ब ९५ करोड छ ।

कुल अनुदानमा समानीकरण र शशर्त अनुदानको भार क्रमशः ४७ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत छ । सबभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान (नौ अर्ब ८४ करोड) कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । अनुदान वितरणमा सवभन्दा महत्व निशर्त अनुदानले राख्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको निशर्त अनुदान नैै हो ।

निशर्त अनुदानमा प्रदेशले आफू अनुकल खर्च गर्न, योजना छान्न पाउँछ, जुन सुविधा अन्य अनुदानमा हुँदैन । संविधानतः राजश्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा निःशर्त अनुदान वितरण हुन्छ ।

प्रदेश १ को कुल अनुदान २१ अर्ब २० करोड छ । यसमा वित्तीय समानीकरण आठ अर्ब १६ करोड, सशर्त अनुदान सात अर्ब चार करोड, विशेष अनुदान दुई अर्ब र समपुरक कोष चार अर्ब छ । प्रदेश १ को सवभन्दा धेरै अनुदान १८ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको १२ दशमलव ३५ प्रतिशत ।

प्रदेशहरुको कुल बजेटमा राजश्व बाँडफाँटको अंश २५ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्कको १५-१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानूनी व्यवस्था छ । वाँडफाँटको आधार र ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ । राजश्व वाँडफाँटमा सबभन्दा धेरै प्रदेश ३ ले १० अर्ब ६० करोड प्राप्त गरेको छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले पाएको छ- सात अर्ब ४४ करोड ।

प्रदेश २ ले एक अर्ब ३० करोड र कर्णाली प्रदेशले ७५ करोड घाटा बजेट वनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशकोे एक अर्ब ९८ करोडको घाटा बजेट छ । यो घाटा बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने प्रदेश सरकारको सोच छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आन्तरिक ऋणको सिमा अनुसार राजश्व वाँडफाड र आन्तरिक आयको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशले ९८ करोड आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने र वाँकी एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिने वजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशको कुल बजेटमा नगद मौज्दातको अंश १७ प्रतिशत छ । यो भनेको अघिल्लो आवमा खर्च गर्न नसकेर बचेको रकम हो । यस्तो मौज्दात सबभन्दा धेरै नगद कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीको कुल ३४ अर्ब ३५ करोड वजेटमा नगद मौज्दात को अंश २६ प्रतिशत छ । यसपछि प्रदेश २ को २० प्रतिशत छ र सबभन्दा कम प्रदेश ३ र प्रदेश ५ को १४-१४ प्रतिशत छ । वजेटमा नगद मौज्दातको अंश अधिक हुनुलाई पनि राम्रो मानिँदैन ।

सबभन्दा चिन्ताजनक अवस्था आन्तरिक स्रोतको छ । यस आलेखका लागि प्रदेशको कुल बजेटबाट सबै किसिमका अनुदान, राजश्व वाँडफाड, आन्तरिक ऋण र नगद मौज्दातलाई कट्टी गरी बाँकी रकम आन्तरिक स्रोत मानिएको छ । आन्तरिक श्रोतमा प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी पनि समावेश छ भन्ने मान्यता छ ।

कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश ११ प्रतिशत मात्र छ । सबभन्दा धेरै आन्तरिक स्रोत प्रदेश ३ को १२ अर्ब २० करोड छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ३० करोड छ । यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको ८४ करोड छ । कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश प्रदेश २ मा पनि न्यून छ ।

मुलुकको कुल गाहस्थ उत्पादनमा प्रदेश ३ को अंश एकतिहाई भन्दा बढी छ । भन्सार बाहेक मुलुकको कुल राजश्वमा पनि यो प्रदेशको हिस्सा ८० प्रतिशत संकलन हुन्छ । अरुको तुलनामा यो प्रदेशको राजश्व दरमा प्रशस्त छ । देशकै राजधानी समेत रहेको तथा प्रशस्त आर्थिक क्रियाकलाप हुने प्रदेश ३ को आन्तरिक स्रोतको अंश न्यून हो ।
प्रदेश ३ को आन्तरिक स्रोतमा सबभन्दा धेरै अंश सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट प्राप्त शुल्क हो । मनोरन्जन तथा विज्ञापन कर, दण्ड जरिवाना, सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त आय, पर्यटन शूल्क, कृषि सामग्री विक्रीबाट प्राप्त आय लगायतबाट प्रदेशले आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको दायरा लगभग उस्तै भएकाले यी निकायबीच घनीभूत सम्वन्ध जरुरी छ । हालको अवस्थामा आन्तरिक श्रोतका हिसावले प्रदेशहरु सक्षम छैनन् । सक्षम हुने कार्यक्षेत्र र दायराहरु भने प्रशस्त छन् । यी कार्य क्षेत्र र दायरा फराकिलो वनाउनेतर्फ अहिलेदेखि नै सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

सरकार संचालनको सबभन्दा ठूलो आर्थिक आधार आन्तरिक स्रोत परिचालन हो । राजश्वको अवस्था कमजोर छ, संभाव्यता पनि छैन र खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु धरै छन् भने संघबाट धेरै अनुदान माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारले अब खास परिस्थितिमा बाहेक धेरै अनुदान दिने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशले धेरै अनुदानको आश गर्न पनि हुँदैन ।

यसकारण प्रदेशहरुले संवैधानिक व्यवस्थाभित्रबाट राजश्वका दायरा फराकिलो पार्नुको विकल्प छैन । यसैगरी अनावश्यक प्रशासनिक खर्च वढाउनभन्दा चुस्त प्रशासन निर्माण गरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन र दिगो रुपमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अबका दिनमा आत्मनिर्भरता उन्मुख वजेट बनाउन प्रदेशहरु सचेत हुन उत्तिकै आवश्यक छ ।

(डा. देवकोटा संघीयता विज्ञ हुन् ।)