२४ साउन, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउँदा त्यसलाई रोक्न तत्कालिन शिक्षामन्त्रीले पहल नगरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले शुक्रबारसंक्षिप्त प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रिपरिषद निर्णय पालना गराउन शिक्षा मन्त्रालयले नै चासो नदिएको बताएको छ । उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले मन्त्री र सचिवको बेवास्ताले मेडिकल कलेजहरुले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको बताए ।
शुल्कवृद्धिको अनुगमन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रेरित गरेको पाइएको संयोजक राईको भनाइ छ ।
‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मेडिकल कलेजले त्यसलाई तलमाथि गर्ने निर्णय गर्दा रोक्ने गरी तत्कालीन शिक्षामन्त्री, सचिवले भूमिका खेल्न सकेको देखिएन’ राईले भने, ‘उल्टै सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुबाट प्रेरित गर्ने काम भए ।’
मन्त्रिपरिषदले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शुल्क रुपैयाँ तोकेको थियो । तर मेडिकल कलेजहरुले त्यो भन्दा बढी शुल्क लिएका संसदीय उपसमितिले बताएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले त उपत्यकाभित्र ४५ लाख, उपत्यकाबाहिर ४७ लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्ने गरी कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर आफू मातहतका मेडिकल कलेजलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
तर उक्त पत्राचारप्रति पनि तत्कालिन शिक्षामन्त्री मौन बसेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको नाम भने उल्लेख गरेको छैन ।
‘विश्वविद्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पालना नगरेर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएनएस तथा बीएएसी (एन) तर्फ विगत तीन शैक्षिकसत्रमा शुल्क निर्धारणमा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको’ उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत चैत १५ गते समितिले चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस)सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा अध्ययन गर्न राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मिया, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तकुमार थारु सदस्य छन् । समितिले उपसमितिको म्याद २० दिन थप गरेको छ ।
समयमै शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी चालु शैक्षिक शत्रका लागि समयमै शुल्क निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपसमितिले शिक्षण संस्थाहरुको लगत, लगानी, लगानीको प्रकृति, पूर्वाधार, सञ्चालन खर्च, छात्रवृत्ति, शिक्षण संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेका कार्यक्रम संख्या, स्वीकृत सिट संख्यालाई समेत ख्याल गरेर शूल्क निर्धारण गर्ने निर्देशन दिन सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार समितिले निर्देशन दिएको हो ।
सिट संख्या बढाउन सांसदहरुको माग
समिति बैठकमा केही सांसदहरुले मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या घटाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक घाटा भएको भन्दै सिट संख्या बढाउनुपर्ने बताए । ‘सिट संख्या घटाउँदा ३०/४० अर्ब रुपैयाँ देशलाई घाटा भएको छ’ समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या घटेपछि देशभित्रै रहने रकम विदेशिएको छ । धेरै विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेश जान बाध्य छन् ।’
‘१५० सिट रहेकाको सय, सय रहेकाको ७५/६० र ७५/६० सिट रहेकाको ४० मा झरेको छ, समग्रमा हेर्दा करिब ६ सय सिट घट्न पुगेको छ’ उपसमिति संयोजक राई भन्छन्, ‘सिट संख्या घटेको विषयलाई मेडिकल कलेजहरुको गुनासो छ ।’
समिति सदस्य मनकुमारी जिसीले सिट संख्या घटाउँदा भएको घाटा मेडिकल कलेजहरुले विरामीबाट उठाइरहेको हुनसक्ने बताइन् ।
