२७ साउन, काठमाडौं । कलंकी-नागढुंगा सडकखण्ड बिस्तारको म्याद चौथोपटक थप हुने भएको छ । तीनपटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएपछि चौथोपटक म्याद थप्ने तयारी भएको हो ।
सडक बिस्तारको जिम्मा लिएको ठेकदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले आगामी जेठसम्म म्याद थप्न काठमाडौं सडक बिस्तार आयोजनासँग प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यति लामो समय भने दिन नसकिने आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद आर्यालले बताए ।
गत असारमै यो आयोजनाको म्याद सएकिो हो । तर, बिभिन्न खण्डमा सडक कालोपत्रे गर्नै बाँकी छ भने बनेका सकडहरु पनि भत्किएका छन् । यो काम सक्न अन्तिम पटकका लागि शैलुङलाई कति सयम दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको आर्यालले बताए ।
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले यो सडक बिस्तारको काम २०७४ असोजसम्ममा सक्नुपर्ने थियो । तर, काम नसकिएपछि सरकारले पहिलोपटक ६ महिना थप गर्यो । २०७४ को वैशाखसम्म पनि काम नसकिएपछि दोस्रोपटक एक वर्षको म्याद थपियो । पुनः गत वैशाखसम्म काम नसकिने भन्दै उसलाई असारसम्म म्याद थपिएको थियो ।
तर, तीन पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि शैलुङलाई अन्तिम मौका दिने योजनामा सडक विभाग छ ।
‘संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पनि आगामी जेठ २२ गतेपछि यस्ता रुग्ण ठेक्का निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था छ,’ आर्यालले भने, ‘ठेकेदारले सोही दिनसम्म काम सकाउने प्रस्ताव गरे पनि हामी अवस्था हेरेर मात्र म्याद थप गर्छौं ।’
यो सडक बिस्तारमा भएको ढिलाइले काठमाडौंको प्रमुख नाका अस्तब्यस्त बनिरहेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा हिलो र धुलोले सास्ती दिएको छ । दैनिक यो सडकमा यात्रा गर्नुपर्नेहरु ४ वर्षदेखि पीडित छन् ।
नागढुंगा-कलंकी सडको सबै खण्डमा शैलुङको विभिन्न जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग ठेक्का छ । कलंकीदेखि ३ किलोमिटर अघिसम्मको सडक शर्मा-शैलुङ-कान्छाराम जेभीले जिम्मा पाएको छ । त्यसपछिको तीन किलोमिटर सडक लुम्बिनी-शैलुङ-साप जेभीको जिम्मामा छ । नागढुंगातर्फको ३.१० किलोमिटर सडक शर्मा-शैलुङ-कान्छाराम जेभीले निर्माण गर्दैछ ।
मुआब्जा सम्बन्धी झमेला आएपछि सरकारले विवादित क्षेत्रमा सडक विस्तार नगरी कालोपत्रे गर्न अनुमति दिएको थियो । यसले गर्दा यो सडक कतै फराकिलो बनेको छ भने कतै घर भत्काउन नपाएपछि निकै साँघुरो छ । यसले गर्दा २२ मिटर फराकिलो बनाउने भन्दै थालिएको सडक बिस्तार निकै अस्तव्यस्त छ ।
यो सडक विस्तारमा भएको ढिलासुस्ती र लापर्वाहीले स्थानीयलाई धुलो मात्र खुवाएको छैन, यात्रुलाई त्यतिकै सास्ती दिएको छ । त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा सडकखण्ड बिस्तारको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर)मा पनि त्रुटि भेटिएको थियो । आयोजना सुरु गर्दा नै सरकारीस्तरबाट ठेक्का लगायतमा गम्भीर लापर्वाही भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययनले डीपीआरमा ‘साइट क्लेयरेन्स’का लागि भत्काउनु पर्ने कुनै भौतिक संरचनाको विवरण नै नराखिएको पत्ता लगाएको छ ।
खानेपानी, ढल, विजुली, टेलिफोन, जस्ता अन्य उपयोगी पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चलगायतका विषय पनि यसमा छैन । यसले वास्तविक अवस्थाको जानकारी लिन, वास्तविक लागत अनुमान गर्न र निर्माणको काम अघि बढाउन सुरुमै समस्या परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, सडक विभागलगायत सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव भएकाले त्यसैलाई बहाना बनाएर ठेकदारले कतिपय ठाउँमा काम नगरेको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ ।
यस्तै आयोजनाका लागि चारवटै ठेक्काको अवधि एकमुष्ट रुपमा एक वर्ष थपिएकोमा त्यसलाई कार्यालयले औचित्यपूर्ण नभएको भनेको थियो ।
अहिले पनि सबै ठेक्काको म्याद एकमुष्ट रुपमा नै थप्न लागिएको छ । थानकोट, सतुंगल, गुर्जधारालगायत क्षेत्रमा कालोपत्रे नै गर्न बाँकी रहेकाले एकमुष्ट म्याद थपको तयारी भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
