अहिले जतासुकै पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणको चर्चा चलिरहेको छ । यस लेखको उद्देश्य कसैको व्यक्तिगत चर्चा गर्नु होइन ।
सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने आफ्नै पूर्वसहकर्मीको आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको न्यायिक हिरासतमा छन् ।
केही समय पहिले अबुधावीमा आत्महत्या गरेकी एक महिलाको भिडियोका आधारमा एक जना सुपरभाइजरलाई रवि लामिछानेले आफ्नो कार्यक्रममार्फत् हत्याराका रुपमा प्रस्तुत गरेको ४० सेकेण्डको भिडियो पनि अहिले भाइरल भएको छ ।
यसअघि मैले डाक्टर गोविन्द केसीका आलोचनात्मक पक्षहरुलाई समेटेर एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यसबाट धेरैले मलाई गालीगलौज गरे । अहिले फेसबुकमा रवि लामिछानेविरुद्ध केही बोल्ने हो भने पिट्न आउलान् जस्तो परिस्थिति छ । एउटा ठूलो भीड उनको पछि लागिरहेकै छ ।
तर, सारा भीड बेवकुफ भयो भन्दैमा सबैले विवेक गुमाउनु हुँदैन । अदालतले दोषी प्रमाणित नहुञ्जेलसम्म रवि लामिछाने अभियुक्तमात्रै हुन् । अभियोग लाग्दैमा दोषी वा अपराधी भइँदैन । यो कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो । हामी कानूनको राज मान्नेहरुले, पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य मान्यता मान्नेहरुले भीडतन्त्रलाई समर्थन गर्नु हुँदैन । कतिपय कुराहरु समयलाई छोडिदिनुपर्छ । रवि लामिछानेको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।
दफा १८५ खारेज गर्ने कि ?
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १८५ अनुसार अहिले रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । सो दफामा लेखिएको छ-
आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन भनेको के हो ? ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाले ल्याउन सक्ने गम्भीर परिस्थितिबारे विचार गरौं ।’आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने : (१) कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहत दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउनु हुँदैन ।’
केही दिन पहिले कञ्चनपुरमा चुरोट नखाऊ भनेकै आधारमा शिक्षकलाई दोषी करार गर्दै कक्षा ११ पढ्ने विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् ।
गत हप्ता एकजना कर्मचारीले अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे २ सय वर्ष बाँच्नू भन्दै उनैलाई प्रमुख दोषी देखाएर सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरे ।
गत महिना समता अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीले आत्महत्याको समयमा समता स्कुलकी सञ्चालिकाको नाम लेखेको चिटकै आधारमा उनी जेलमा पुगिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
मान्छेले किन आत्महत्या गर्छ ?
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले रवि लामिछानेसहित तीनजनालाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भिडियो छाडेर झुण्डिए ।
अब यो श्रृंखला धेरै बढ्ने देखियो । दफा १८५ का आधारमा अब धेरैले अनाहकमा दुःख पाउने वा सजायँ पाउने देखियो ।
अब कुनै पत्रकारले कोही कर्मचारी वा कसैले गरेको भ्रष्टाचारका बारेमा समाचार लेख्यो र त्यही समाचारका आधारमा उसले मैले भ्रष्टाचार गरेको थिइनँ, मैले नगरेको कामको पत्रिकामा समाचार आयो, यसले मेरो इज्जत नष्ट भयो, मैले सहन सकिनँ, पत्रिकाका कारण आत्महत्या गरेको हुँ भनेर सुसाइड नोट लेखेर मर्यो भने कानूनअनुसार पत्रकारले ५ वर्षसम्म जेल र ५० हजार जरिवानाको भागिदार हुने कि नहुने ?
भयावह हुन नदिऔं
नेपालमा दैनिक १६ जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्यांक प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । आत्महत्याको दर वार्षिक ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ ।
०७५/७६ को चैतसम्म कुल ३ हजार ९ सय ५८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसमा पुरुषको संख्या धेरै छ । २ हजार १ सय ३७ पुरुष र १ हजार ५ सय २२ महिला छन् । त्यस्तै १ सय १४ बालक र १ सय ८५ बालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । यो भयावह तथ्यांक हो ।
आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण कोही न कोही हुन्छ नै । प्रेमका कारण आत्महत्या भएको धेरै हुन्छ । प्रेमी वा प्रेमिकाका कारण कुनै एकले वा दुवैले संयुक्तरुपमा आत्महत्या गरेका घटना सार्वजनिक भएका पाइन्छन् । त्यो अवस्थामा कसै कसैलाई दोष दिन सकिन्छ ।
आत्महत्या गर्ने कुनै-कुनै व्यक्तिले चाहिँ ‘कसैलाई दोष नदिनू, मैले आफैं आत्महत्या गरेको हुँ’ भनेर सुसाइड नोट छोडेर गएको पाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
आत्महत्यामा विवाद: ‘बार्गेनिङ’ को भूमिका कति ?
प्रमाण कानुन २०३१ को दफा ११ ले फौजदारी अपराधको मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति मर्ने बेलामा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिन हुन्छ भनेको छ । उक्त कानुनले के पनि भनेको छ भने उक्त मानिस मर्नु अगाडि होसमा हुनुपर्छ र ती कुरा व्यक्त गरेपछि मरेको हुनुपर्छ ।
शालिकराम पुडासैनी त्यो भिडियो रेकर्ड गर्ने बेलामा होसमा थिए । अब प्रमाण ऐन २०३१ अनुसारको कुरालाई प्रमाणमा लिएर रवि लामिछाने दोषी देखिन सक्छन् र मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७५ को परिच्छेद १२ दफा १८५ को उपदफा (२) अनुसार माथि उल्लेखित उपदफा (१) बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ? यो अदालतले जान्ने कुरा हो ।
वि.सं. ०७४ सालभन्दा पहिले कानूनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । कोही कसैले आत्महत्या गरेको भए कसैलाई पनि दोषी किटान गर्न मिल्दैनथ्यो ।
आत्महत्याको कारण पत्ता लगाऔं
अध्ययनहरुले ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक रोगको कारण हुने गरेको देखाएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी हालै गरिएको एउटा अध्ययनको प्रारम्भिक परिणामअनुसार नेपालमा ८.७ प्रतिशत मान्छेहरुमा आत्महत्याको सम्भावना छ ।
अध्ययनहरुले के पनि देखाएका छन् भने करिब १४ प्रतिशत आत्महत्या रीस वा आवेगका कारण हुने गरेको प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् ।
नेपाली समाजमा एउटा उखानै छ आफू मरेपछि जोसुकै राजा होस्, कुनै मतलब छैन । यसरी रिसको आवेगमा आउनेहरुले मर्नुभन्दा पहिले मैले यसैका कारणले आत्महत्या गरेको हुँ भनेर सुसाइड नोट, भिडियो वा अडियो केही छोडेर गए भने आरोपितले दुःख पाउने वा सजायँ भोग्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ ।
पारिवारिक झगडाका कारण धेरै आत्महत्या हुने गरेका छन् । कुनै महिलाले घरमा आत्महत्या गरिन् भने माइतीपक्षले लोग्ने, सासु ससुरा, नन्दआमाजू आदिलाई दोष लगाएर किटानी जाहेरी दिने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
कुनै पारिवारिक पीडा भएर कुनै महिलाले आत्महत्या गरिन् भने परिवारका सदस्यहरुलाई दोष दिने प्रमाणहरु धेरै भेटिन सक्छन् ।
कुनै पनि परिवार जोरजबर्जस्ती चल्न सक्दैन । पारिवारिक बेमेल भयो भने सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने, छुट्टै भएर बस्न पाउने अधिकारलाई कानूनले सुरक्षित गरेको छ । यति धेरै बाटो सुरक्षित हुँदाहुँदै कुनै महिलाले आत्महत्या गर्छिन् भने लोग्ने वा सासूससुरा वा परिवारका मान्छेहरुलाई जेल हाल्ने कुरा सही हुन सक्दैन ।
यदि महिलामाथि हिंसा भयो भने त्यही कानूनअनुसार सजायँ दिन सकिन्छ । खान, लाउन नदिएमा स्थानीय तहले नै त्यसको व्यवस्था गरिदिन सक्छन् ।
केही वर्ष पहिले प्रहरीका बरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कोइरालाकी सासूले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नदिएका कारण कोइरालाले हत्या गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि त्यो आत्महत्या नभएर हत्याको घटना थियो । भन्न खोजिएको कुरा के हो भने हत्याभन्दा पहिले कानूनी बाटाहरु अपनाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । सम्बन्ध विच्छेद गर्न नमानेकै कारण लोग्नेले स्वास्नीको र स्वास्नीले लोग्नेको हत्या गरेका धेरै घटनाहरु पाइन्छन् ।
आत्महत्या गर्नुमा कैयौं हदसम्म परिवारका सदस्यहरु नै दोषी हुन सक्छन् । तर, त्यसको समाधान आत्महत्या गर्नु र आत्महत्या गरिसकेपछि परिवारका सदस्यहरुलाई जेल हाल्ने हुन सक्दैन ।
गलत कानूनी व्यवस्था खारेज गरौं
कलह, झगडा, हिंसात्मक गतिविधि, मानसिक तथा शारीरिक हिंसा, यौन अपराध, विकृति, विसंगति, पारिवारिक हिंसा, बेमेल आदि धेरै कारणबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिबाट मुक्ति पाउने धेरै कानूनी बाटाहरु छन् ।
ती कानूनी बाटोबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ । कोही कसैले ती सारा कानूनी बाटाहरु लत्याउँदै आत्महत्या नै गर्छ भने कोही कसैलाई अपराधी करार गरेर जेल हाल्नु वा ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नु उचित हुँदैन । त्यसैले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ भाग १२ को दफा १८५ लाई हटाउनै पर्ने देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता निर्माणकर्ताले समाजको यो जटिलतातर्फ ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैलाई अपराध गर्छ, शोषण गर्छ, अन्याय गर्छ, अत्याचार गर्छ भने धेरै कानूनी उपचारहरु छन् । कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने आत्महत्या अपराध हो ।
आफ्नो हत्या आफैं गर्नु अपराध हो । एउटा अपराधीले मर्ने बेलामा जे भनेको छ, त्यसैलाई आधार मानेर भटाभट कानूनी कारवाही गर्ने हो भने निर्दोषहरुले सजायँ भोग्नुपर्ने हुन्छ । यो परिस्थिति ल्याउनु हुँदैन ।
एकातिर आत्महत्याको भयावह अवस्था बन्दै जानु र अर्कातिर आफू मरेपछि आफ्नो रिसइवी भएको जोकोहीलाई यसैको कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको हुँ भन्ने फेसन व्यापक बन्दै जाने देखिएको छ ।
फेसन बन्दै गएको आत्महत्यामा कोही कसैलाई जेल हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले मुलुकी अपराध संहिता ०७४ मा गरिएको व्यवस्थाले गलत परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । यसलाई समयमै खारेज गर्नुपर्ने देखियो ।
(पोखरेल विद्यार्थी नेता हुन् । यो उनको व्यक्तिगत विचार हो ।)
