Comments Add Comment

८० प्रतिशत बजेटबारे चर्चा किन हुँदैन ?

'सिंहदरबारको तुलनामा स्थानीय तहमा कमीकमजोरी कम छ'

संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय सरकारहरूका लागि २२ वटा अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् । हाम्रालागि यो काम गर्ने राम्रो अवसर हो । स्थानीय सरकारहरूलाई काम गर्न विभिन्न चुनौति छन् । त्यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने काम गरेर देखाउन सक्छौं ।

स्थानीय सरकार बनेपछि विगतमा नभएका थुप्रै पद्धतिगत परिवर्तन भएका छन् । जस्तो शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने भनेर धेरै आयोगहरू बने । धेरै प्रयत्नका बाबजुद यो काम हुन सकेको थिएन । स्थानीय सरकार आएपछि त्यो काम हुनसक्यो । विद्यालय गाभ्ने र दरबन्दी मिलानको काम गर्न सफल भयौं । तर संघीय सरकारको नियन्त्रणमा भएका दरबन्दी मिलान अझै हुन सकेको छैन ।

हामी आएपछि जिल्ला अदालतमा पुग्ने मुद्दा मामिला घटेका छन् । उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा भएको न्यायीक समितिबाट किनारा लगाउने काम भएको छ । जसले गर्दा अदालत धाउनु पर्ने खर्चिलो बाध्यताबाट जनताले छुटकारा पाएका छन् । अधिकार दिइसकेपछि काम गरेर देखाउन सकिँदो रहेछ उदाहरण यो पनि हो ।

संघ र प्रदेशको भागमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै कामको जिम्मेवारी छ । संविधानले ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै काम स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कुनै पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश वा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम निजी होइन । जनताले तिरेको करबाट संकलित रकम हो । तर स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्नुलाई कृपा गरेर दिइएको जस्तो गरिन्छ ।

एउटा तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुलाई भिख मागे जस्तो, कसैको अनुकम्पाले दिइए जस्तो गरिन्छ । यिनीहरूले गरिखाओस् न त भनेर दान दिएको जस्तो बुझाइ छ । माथिल्लो तहसम्मै यस्तै बुझाइ छ ।

जति सिंहदरबारमा बस्नेले खुलेर गलत नियतले काम गर्न सक्छन्, त्यति गल्ती जनताको बीचमा बस्नेले गर्नै सक्दैन । स्थानीय तहमा कमीकमजोरी छ, तर सिंहदरबारको तुलनामा ज्यादै न्यून छ

जिल्ला शिक्षा अधिकारी भनेजस्तै स्थानीय शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था गर्ने हो भने गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्दछ । यस्तो संरचना र स्रोत हुने हो भने काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन । स्थानीय सरकार प्रमुखले नै सबै विद्यालय अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थापन समिति गठन गर्न विद्यालयपिच्छे पुग्नु पर्छ भन्ने होइन नि । संरचनाले काम गर्ने हो नसक्ने भन्ने कुरै छैन ।

शिक्षाकै कुरा गरौं । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छ र ? भन्ने प्रश्न धेरै पटक उठेको छ । विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्ने संरचना थियो । जिल्ला भरीको शिक्षा उसैको मातहतमा हुन्थ्यो । मन्त्रीज्यू नै गएर सञ्चालन गर्ने भन्ने हुँदैनथ्यो ।

देशभरीका विद्यालयमध्येबाट नमूना विद्यालय घोषणा गरिन्छ । ती नमूना विद्यालय संघीय सरकार वा सिंहदरबारले बनाएको होइन । ती विद्यालयहरूलाई समुदायले नै नमूना बनाएका हुन् । स्थानीय सरकारले पनि सम्बन्धित समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेर कानून, मापदण्ड र विधिहरू बनाइदिने र समुदाय आफैंले चलाउने गरी जानुपर्दछ । यस्तो गर्दा संघीयता कार्यान्वयन पनि सहज हुन्छ ।

कामको भारअनुसार दाम व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । दोहोर्‍याएर भन्छु, सञ्चित कोषको रकम निजी होइन । संघीय सरकार दाता र स्थानीय सरकारहरू मगन्ते होइनन् । संघीय सरकारले कर संकलन गर्ने जनताबाटै हो । जिम्मेवारीको आधारमा वित्त हस्तान्तरण हुनुपर्दछ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, बेइमानी, बेथिति भए भन्ने कुरा धेरै तिरबाट आइरहेका छन् । यस्तो समाचार आएपछि म पनि सबै छाडेर पहिला त्यही पढ्छु । मान्छे हुनुको नाताले हामीमा पनि केही कमीकमजोरी अवश्य छन् ।

एउटा सत्य के हो भने जनताको घेरामा बस्नेले धेरै खतरनाक कमजोरी गर्न सक्दैन । जति सिंहदरबारमा बस्नेले खुलेर गलत नियतले काम गर्न सक्छन्, त्यति गल्ती जनताको बीचमा बस्नेेले गर्नै सक्दैन । नियतै राखेर गर्छु भने पनि जनताले देख्ने ठाउँमा बस्नेले धेरै कमजोरी हुन सक्दैन । भन्न खोजेको स्थानीय तहमा कमीकमजोरी छ, तर सिंहदरबारको तुलनामा ज्यादै न्यून छ ।

२० प्रतिशतमात्रै बजेट गएपनि स्थानीय सरकार बनेपछि पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा विगतभन्दा धेरै राम्रा काम भएका छन् । विज्ञहरूले यो विषयमा अनुसन्धान गरेर हेर्दा हुन्छ ।

४६० वटा गाउँपालिकामध्ये केही पनि काम भएन भन्ने गाउँपालिकामा म पुगेको छु । पहिला कति विद्यालय भवन थिए, अहिले कति बने, पहिला कति सडक थिए, अहिले कति बने ? भन्दा विगतमा भन्दा कम काम भयो भन्ने एक जना पनि भेटिएन । स्थानीय सरकारले पहिलाभन्दा दश गुणा जति बढी काम भयो भन्छन् ।

देशको कुल ढुकुटीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ जान्छ ? यसको प्रभावकारीताको विषयमा किन चर्चा हुँदैन ? प्रदेश र संघले खर्च गर्ने ८० प्रतिशत पनि तपाईं हाम्रै सम्पत्ति होइन र ?

सानो कमजोरी गर्‍यो की जनताले खबरदारी गरिहाल्छन् । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै त्यही हो । जस्तो म जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँ । त्यहाँ गएको एक लाख रुपैयाँको आयोजनामा कति काम भयो ? भनेर जान्न चाहनु भयो भने सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । त्यहाँ के भयो ? के भएन भन्ने कुरा जनताले स्पष्ट भन्न सक्छन् ।

जबकी सिंहदरबारमा करोडौं रुपैयाँमा के भइरहेको छ भन्ने तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नु हुन्न । गाउँपालिका महासंघकै अध्यक्ष गए पनि जानकारी पाउन सम्भव छैन । जनताले थाहा पाउने त कुरै भएन ।

मैले यसो भन्नुको अर्थ स्थानीय सरकारहरूको आलोचना नगर्नुस् भनेको होइन । आलोचनाले नै हामीलाई सजग बनाउने हो ।

मैले जान्न चाहेको कुरा के हो भने २० प्रतिशतभन्दा कम बजेटको देशभरी यति होहल्ला भइरहेको छ । देशको कुल ढुकुटीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ जान्छ ? यसको प्रभावकारीताको विषयमा किन चर्चा हुँदैन ? प्रदेश र संघले खर्च गर्ने ८० प्रतिशत पनि तपाईं हाम्रै सम्पत्ति होइन र ? त्यतातिर कम बहस हुनुपर्ने कुनै कारण छ की ? मेरो विचारमा यो विषय ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।

हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूमा केही पनि दाग देखिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । त्यसलाई मनन गरेर सच्चिएर जानु पर्दछ । तर कर्णालीको मान्छेलाई पनि सिंहदरबारमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्दछ ।

चीलले चल्ला लग्यो भनेर हल्ला गर्ने र स्यालले कुखुरा लैजाने उखान जस्तै स-सानो कुरामा ध्यान डाइभर्ट गरेर सिंहदरबारको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिन लागेको हो की भन्ने आशंका पनि छ । हाम्रो ध्यान चल्ला र कुखुरा दुवैतिर जानुपर्दछ । कसैको नियत त्यस्तो पो हो की भनेर हामीले सिंहदरबार, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैतिर हेर्नु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिवृद्धिको तालिम चलाउनु पर्‍यो भन्ने आवाज धेरै सुनेको छु । तर मैले सांसदको टिकट पाएर जितेको भए कसैले पनि क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गर्दैनथे । सांसद बनेपछि मन्त्री पनि बन्न सक्थे । मान्छे त त्यही हो । अनि त्यही व्यक्ति गाउँपालिका प्रमुख हुँदा क्षमता अभिवृद्धिको तालिम लिनुपर्ने र मन्त्री भएपछि तालिम नचाहिने भन्ने हुन्छ र ?

कोही पनि मान्छे पूर्ण हुँदैन । हामी सिक्न तयारै छौं । तर अध्यक्ष र मेयरहरूको क्षमता अभिवृद्धिको नाममा अनावश्यक सेमिनार गोष्ठी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ ।

महँगा गाडी चढ्ने जनप्रतिनिधिको विषयमा समाचार नलेख्नुस् भन्दिनँ । तर नराम्रो गर्नेको विषयमा लेख्दा मोटरसाइकलमा चढेर जनताको काम गर्नेको पनि चर्चा गरौं ।

(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment