३ भदौ, काठमाडौं । नेपालको ब्यापार घाटा बढाउन सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरकको भूमिका खेल्दै आएको छ पेट्रोलियम पदार्थ आयातले । हरेक वर्ष पेट्रोलियम आयात उच्च दरले बढ्दा वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन पनि झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यो वृद्धिदर केही शिथिल देखियो ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएको वर्र्षबाहेक नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धिदर निरन्तर बढ्दै आएको थियो । बितेको चार वर्षमा नै माग दोब्बर भएको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७५ मा भने वृद्धिदर घट्नुलाई विद्युत प्राधिकरणका हाकिमले विजुलीको पर्याप्ततासँग जोडेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन स्वयंले आइतबार विद्युत प्राधिकरणको वार्षिकउत्सव समारोहमा बोल्दै बिजुलीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रभावित भएको बताएका थिए । विद्युतको प्रयोग बढाउँदा वार्षिक २ खर्बसम्मको ब्यापार घाटा कम हुने उनको भनाइ थियो ।
तर, आयल निगमका अधिकारीहरुले भने आयात वृद्धिदर घट्नुलाई सामान्य रुपमा लिएका छन् । आयात परिमाण उत्कर्षमा पुगिसकेकाले वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक भएको उनीहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ आँकडा
गत वर्ष नेपालले भारतबाट २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपीजी ग्यास किन्यो । अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ मा नेपालले १ खर्ब ६४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ किनेको थियो । यस हिसाबले आयात ४२ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
आयात बढे पनि यसकोे वृद्धिदर भने खुम्चिएको छ । आयल निगमका निर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार समग्रमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा गत वर्ष १० प्रतिशत मात्र बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रियो । २०७४/७५ मा यस्तो वृद्धिदर २० प्रतिशत थियो ।
तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ५ लाख ६६ हजार किलोमिटर पेट्रोल भित्रियो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १६ प्रतिशत बढी हो । डिजेल आयात १८ प्रतिशतले बढेर १७ लाख १४ हजार किलोलिटर पुग्यो भने मट्टितेलको आयात ११ प्रतिशतले बढेर २५ हजार किलोलिटर पुग्यो । त्यसैगरी हवाई इन्धन कुल २ लाख किलोलिटर आयात भयो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १८ प्रतिशत बढी हो ।
एलपीजी ग्यास गत वर्ष ४ लाख २९ मेट्रिकटन ग्यास आयात भयो । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सँग तुलना गर्दा यी मट्टितेलबाहेक सबै उत्पादनको वृद्धिदर घटेको देखिन्छ । मट्टितेलको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशतमा स्थिर छ ।
राजश्वमा प्रभाव
यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धदर तल झर्दा पेट्रोलियम पदार्थको राजश्वको वृद्धिदर पनि घटेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लक्ष्यअनुसार सरकारले राजश्व असुल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारकका रुपमा यसलाई पनि औंल्याउने गरेका छन् ।
विगत वर्षहरुमा करिब २० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको राजश्व बढ्ने गरेकोमा गत वर्ष १५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । गत वर्ष राजश्व पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपीजी ग्यासको आयातबाट ५५ अर्ब ५० करोड उठ्यो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ४६ अर्ब भन्सार राजश्व यसबाट उठेको थियो ।
समग्र राजश्व रकम बढे पनि भन्सार राजश्वको वृद्धिदर भने यो वर्ष खुम्चिएको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सोचेअनुसार भन्सार संकलन नहुँदा राजस्वलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएको भन्सार अधिकारीहरु पनि स्वीकार्छन् ।
विगतदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुलीमा देश आत्मनिर्भर भए भारतबाट हुने इन्धन आयात घट्ने बताउँदै आएको छ । बिजुलीको आपूर्ति नियमित र विश्वसनीय हुँदा पेट्रोलियम पदार्थका लागि विदेशिने धेरै रकम जोगिन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउने गर्छन् । पछिल्ला तीन वर्षमा नेपाल विजुलीमा हुने लोडसेडिङबाट मुक्त छ । विजुलीको खपत बढाउँदै प्राधिकरण पनि नाफामा गएको छ ।
तर, अघिल्लो वर्षसम्म विद्युत आयातले पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित तुल्याउने कुनै छाँटकाट देखिएको थिएन । यो वर्ष भने तेलको आयातको वृद्धिदरमा गिरावट आउनुलाई विजुलीको नियमित आपूर्तिकै परिणामका रुपमा भन्सार अधिकारीहरुले पनि अर्थ्यएका छन् ।
तेलको विकल्प विजुली
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ अन्यपछि विद्युतका ग्राहक तीव्र रुपमा बढिरहेकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताउँछन् । पहिले जेनेरेटर चलाउन बाध्य भएका औद्योगिक तथा व्यवसायिक ग्राहकलाई पनि २४ घण्टा नै विजुली दिइएकाले तेल खपत घटेको उनको तर्क छ ।
यस्तै पछिल्लो सयममा घरायशी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुल्हो, ओभनलगायत विद्युतीय उपकारणको प्रयोग पनि बढ्दै गएको प्राधिकरणको अनुभव छ ।
यसै वर्ष तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउने भएकाले त्यसपछि विजुली आपूर्ति अझै सहज हुने छ । अब देशभित्रै विजुली खपत बढाउन प्राधिकरणले उपत्यकामा तत्कालै २० वटा सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्दैछ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।
यसबाट विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्ने र त्यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र वातावरणीय प्रदुषण न्युनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तर, तत्कालै विजुलीलाई पेट्रोलको भरपर्दो विकल्पमा रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्था भने नआएको प्राधकिरणका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन विजुलीको उपभोग बढाउन घरायसी ग्राहकका लागि सहुलियत दिनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘प्राधिकरणले उत्पादन लागत घटाएर जतिसक्दो थोरै मूल्यमा उपभोक्तालाई विजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म देशभित्रको विजुली देशभित्रै खपत गरेर त्यसको प्रतिफल नेपालमै राख्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
निगमको अविश्वास
आयल निगम भने नेपालमा तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने अपेक्षामा छैन । नेपालले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग तेल किन्दै आएको छ । निगमले महिनामा २५ अर्बको तेल कारोबार गर्छ ।
निगमका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धिदरमा सामान्य रुपले गिरावट आएको बताउँछन् ।
‘नाकाबन्दी लागेको वर्षपछि हाम्रो पेट्रोल आयातको दर ह्वात्तै माथि गएको थियो, त्यसअघि आपूर्तिको वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशतकै हाराहारीमा मात्रै थियो,’ उनी भन्छन् ।
निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धिदर ‘स्याचुरेसन’ मा पुगेको बताउँछन् ।
‘गाडीको आयात पनि पहिलेजस्तो छैन, सडक पूर्वाधारहरुको प्रश्न छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले आयातको वृद्धिदरमा प्रभाव परेको हुन सक्छ ।’
विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाइरहँदा हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग बढेको, ठूला आयोजनाहरु निर्माण भइरहेको र गाडी आयात बाक्लो रुपमै भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयातमा ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था निगमले देखेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धिदर घटेर भन्सार राजश्वमा प्रभाव परे पनि त्यसले देशलाई फाइदा नै हुने विज्ञहरु बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने अवस्था आए देशको ब्यापार घाटा पनि कम हुने उनीहरुको सोचाइ छ ।
