Comments Add Comment

प्रदेश ५ मा प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति गठनको बाटो खुल्यो

३ भदौ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रादेशिक अस्पतालमा विकास समिति गठन गर्ने बाटो खोलेको छ । यसअघि संघीय सरकार मातहत रहादा अस्पताल विकास समितिहरु खारेज भएका थिए ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा विकास समिति गठन गर्न सक्ने गरी गठन आदेश-२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

गठन आदेशमा प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति ३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । अस्पतालका अध्यक्षको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण र कम्तीमा १० वर्ष व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव वा २० वर्ष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कर्मचारी भएर काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सदस्यका हकमा भने शैक्षिक योग्यता उल्लेख छैन ।

प्रादेशिक अस्पतालमा विकास समिति मातहत ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्न मिल्ने भएकाले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षका लागि आकााक्षीबीच तछाडमछाड हुने गर्छ ।

वैठकले प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न पनि स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

वैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयका लागि ११ औं तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश ५ लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा प्राध्यापक डिलाराम भट्टराई नियुक्त भइसकेका छन् । लोकसेवा आयोगको कार्यालय पनि बुटवलमै तोकिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएसागै अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना लिने बाटो खुलेको छ । प्रदेशमा ३ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक छ ।

वैठकले प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली र संघ संस्था दर्ता नियमावली-२०७६ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायहरुमा परिपत्र गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

तलबमान संघले तोके अनुसार नै हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए । यस्तै माडी लुङम्री करिडोर सिाचाई आयोजना तथा अन्य विभिन्न कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

ती कार्यालयमा लागि १० जना हलुका सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । वैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना गर्ने तथा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठान र दाङको कार्य क्षेत्र परिर्वतन गर्न स्वीकृत प्रदान गगरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment