१० भदौ, काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तरगत बाग्मती नदीको किनाराका बासिन्दाले खोलामा परेको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएसम्म बाग्मती सौन्दर्यकरणको काम अघि बढाउन नदिने भन्दै काम रोकेको चार महिना पुगिसकेको छ ।
स्थानीय जग्गावालहरुले अहिले बाग्मती सौन्र्दयकरणको काम रोकिराखेका छन् । यसवीचमा उनीहरुले नगरपालिकामा समेत धर्ना दिएका थिए ।
यसअघि गत फागुनमा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिएको थियो । तर, स्थानीयसँग भएको वार्तामा ३० दिनभित्र नीतिगत निर्णय गराउँछौं भन्दै काठमाडौंका सिडियो र आयोजना प्रमुखले आश्वासन दिएपछि काम सुचारु भएको थियो । ३० दिनपछि फेरि आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले काम रोकेका हुन् ।
चार महिनादेखि रोकिएको काम अघि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयले पनि खासै चासो दिएको छैन । बाग्मती सौन्र्दयकरणका लागि कुल बजेट १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुटि्एको छ । जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ३३ करोड खर्च भइसकेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा जग्गा मुआब्जाको फाइल मात्रै १४ किलो भएको प्रदेश ३ का प्रदेश सांसद रामेश्वर फुँयाल बताउँछन् ।
मन्त्रालयका तर्फबाट प्रकृया पुर्याएर पीडितलाई मुआब्जा दिलाउन प्रशासनिक पहल थालिएकाले अब मुआब्जा नदिएसम्म बाग्मती सरसफाइको प्रतिफल नदेखिएको नेकपा नेता फुँयालले बताए ।
के हो स्थानीयको माग ?
विसं. ०२१ सालको नापीमा किसानका नाममा दर्ता भएको कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोठाटार पुल आसपासको १८८ रोपनी जग्गा ०५३ सालमा पानी शुद्ध बनाउने भन्दै वाग्मतीमा पारिएको स्थानीयको जिरह छ ।
यो निर्णयबाट हातमा लालपूर्जा भएका ४ सय परिवार पीडित बनेको उनीहरु बताउँछन् ।
चार सय घरपरिवारमध्ये हाल सडक भएको स्थानमा २ आना, ३ आना जग्गा भएकाहरुले ०६५ सालमै मुआब्जा पाइसकेका छन् । सडकमा जग्गा परेकाहरुलाई जस्तै बाग्मतीको पानी बगिरहेको ठाउँको पूर्जा हुनेहरुलाई पनि मुआब्जा दिइनुपर्ने पूर्जावालहरुको माग छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
ठेकदारका कारण बागमतीको फोहोर पानी प्रशोधनमा ढिलाइ
आफ्नो जग्गा नदीमा परेको भन्दै उनीहरुले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । त्यो स्थानमा अहिले बाग्मतीले धार परिवर्तन गरेर खोला बगिरहेको छ ।
०२१ सालको नापीमा हकभोग गर्दै आएकोे व्यक्तिगत जग्गा खोलाको धार परिर्वतन गरेर १५ मिटर देखि ३० मिटर सम्म जग्गा खोलाभित्र पारेको ‘बाग्मति पीडित
किसान’ शत्रुघ्नबहादुर सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कि त क्षतिपूर्तिवापत जग्गाको सट्टा जग्गा देउ, होइन भने मूल्याङकन गरेर रकम देऊ भनेर हामीले रोकेका हौं । हाम्रो सन्तानलाई घरबारविहीन बनाउन खोजियो । हातमा लालपूर्जा छ, तर हामी सुकुमबासी हुने भयाैं ।’
‘पीडित किसान सघर्ष समिति’ का अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले माग सम्बोधन नभएसम्म सौन्दर्यकरणको काम रोकीराख्ने बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालयले भने मागेजति मुआब्जा दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
नदी बगेको क्षेत्रमा मुआब्जा दिन नमिल्ने अधिकरणसम्बन्धी नीति संशोधन नभएसम्म अधिकरणको प्रकियामा जान नसकिने बाग्मती सुधार आयोजनाका सदस्य सचिव आशीष घिमिरे बताउँछन् ।
मुआब्जा दिनका लागि मन्त्रालयले पनि ठोस समाधान निकाल्न नसकेको घिमिरे बताउँछन् । बाग्मती सौन्दर्यकरणका लागि जग्गा अधिकरण गरेर मात्रै वहाव क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा पहिले वहाव क्षेत्र अधिग्रहणको काम सुरु गरिएकाले कानुनी जटिलता आएको उनी बताउँछन् ।
