मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सुरुदेखि नै फिर्ता लिइओस् भन्ने हाम्रो आग्रहसहित विरोध गर्नुपर्ने कारण मैले मोटामोटी ८/९ वटा निवेदन गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले प्रस्तावनाले जहिले पनि ऐनको उद्देश्य र कारण जनाउँछ । ऐनमा छुट्टै उद्देश्य र कारण नलेखिने हुनाले प्रस्तावनाले नै त्यो कुरा जनाउँछ ।
यस विधेयकको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, मर्यादित, उत्तरदायी पत्रकारिताको कुरा उल्लेख गएिको छ । तर, स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामक निकाय हुन्छ भन्ने कुरा छुटाइएको छ । स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकाय भन्नु र स्वतन्त्र, मर्यादित उत्तरदायी पत्रकारिता गराउन विधेयक आएको भन्ने कुरामा आकाश जमीनको फरक हुन्छ । त्यसको मर्म मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको पनि देखिन्छ ।
दोस्रो कुरा, प्रस्तावनामा लेखिएको छैन तर यसै विधेयकको उद्देश्य र कारण हेर्नुभयो भने मन्त्रीज्यूले नै के भन्नुभएको छ भने स्वतन्त्र स्वायत्त र सक्षम नियमनकारी निकायको विकास गर्न भनिएको छ । जे कुरा उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ त्यो कुरा प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।
तेस्रो कुरा, काउन्सिल स्थापना गर्दा त्यहाँ स्वायत्ततालाई हराइएको छ । काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गरिएन । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने यसलाई स्वायत्त बडीका रुपमा यसलाई आफैं स्वचालित हुने, स्वशासित हुने कुराबाट वञ्चित गरियो ।
आमसञ्चार माध्यमहरुलाई, पत्रकारले आफ्नो ठाउँमा काम गरेका छन् । त्यसमा स्वनियमनको सिद्धान्त उनीहरु आफैले गर्नुपर्छ । जस्तो– म कानुन व्यवसायी भएँ भने, कानुन व्यवसायी भएको हैसियतमा मैले गर्नुपर्ने, नगर्नुपर्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने मेरा आफ्ना नियम छन् । स्वनियमनले गाइड गर्छ । त्यसपछि मात्र त्यो भन्दा माथिल्लो तह आचारसंहिता वा अरु निकायबाट हेरिने हो ।
चौथो कुरा, जहिले पनि आचारसंहिता बनाउँदा यसभन्दा अगाडि नेपाल पत्रकार महासंघलाई साथमा लिएर, परामर्श लिएर नेपाल सरकारले बनाउने गरेको थियो । यस्तो पूर्वअनुभव छ, सञ्चार मन्त्रालयमा । तर, यसपटक यस्ता कुरा उल्लेख गरी आचारसंहिता बनाउन खोजिएको छ, यो आपत्तिजनक छ ।
प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई नराखी, परामर्श नलिई यस किसिमको काम गर्नुहुँदैन ।
रमाइलो कुरा अर्को छ, मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा १० वर्ष अनुभव, तर सदस्य हुँदा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कसरी त्रुटि भयो म जान्दिनँ ।
यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने प्रेस काउन्सिलमा हामीले पञ्चायतकालदेखि हेर्दै आउँदा कति महत्वपूर्ण व्यक्ति त्यहाँ बस्नुभएको छ । त्यासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश घनेन्द्रबहादुर सिंह, नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता मान्छे प्रेस काउन्सिलमा बस्नुभएको छ । यो पृष्ठभूमिलाई पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन ।
हामीले अब बनाउने मिडिया काउन्सिलमा कुन स्तरको मान्छे चाहिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । किनभने पत्रपत्रिकालाई त्यसको आचारसंहिता हेरेर, ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने संस्थालाई कसले नेतृत्व गर्ने ? कस्तो नेतृत्व सुम्पन्ने ?
त्यसपछि यसको नियुक्ति । सरकारले जसले चाह्यो त्यसलाई नियुक्ति गर्नेखालको कुरा आइरहेको छ । मिडिया काउन्सिललाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा वा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा पदाधिकारी छनोट समिति गठन हुन सक्छ । संसदको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले नियुक्ति गर्नुपर्छ । यी कुरा पनि यसमा राखिएन ।
सरकारको मामुली निकाय गठन गरेकोजस्तो गर्न खोजेको छ । यो स्वीकार्य छैन ।
अर्को कुरा हटाउने व्यवस्था पनि त्यति नै गम्भीर छ । प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा आँच आउन नदिन हटाउने विधि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जरिवनाको कुरा पनि छ । मिडिया काउन्सिलले जरिवाना गरेर बस्ने हो र ? यो जरिवाना गरेर बस्ने निकाय होइन । यसले मिडियाको स्तरलाई कसरी उचो, कसरी आत्मसम्मानयुक्त र मर्यादित बनाउने ? यी कुरा हेर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्ने हो । तर जरिवाना गर्ने अथोरिटीका रुपमा राखेको छ । २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनेर राखेको छ । यो आपत्तिको कुरा हो ।
अर्को, नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने कुरा छ, यो पनि आपत्तिजनक छ । नियम बनाउँदा काउन्सिलको परामर्श बेगर नेपाल सरकारले बनाउने भनेको छ । त्यो कुरा पनि हुनुभएन । कम्तिमा काउन्सिललाई कस्तो नियम चाहिन्छ भन्ने कुरामा काउन्सिलको परामर्श लिनुपर्छ । यो कुनै कुरा नदेखिएको हुनाले यो विधेयक फिर्ता लानुपर्छ भनेका हौं ।
(राष्ट्रियसभामा मिडिया विधेयकमाथि विरोधको सूचनामा संक्षिप्त वक्तव्य दिँदै अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । उनले अन्त्यमा आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएका छन् ।)
