१२ भदौ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव पेश भएको एक साताभन्दा बढी भयो, तर छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ‘जानकी’ र नेपाली कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
कांग्रेसका सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेश’ हुनुपर्ने छुट्टै प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन् ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा चौतर्फी चासो र बहस छ । सबैका आ–आफ्नै प्रस्ताव र तर्क छ ।
यसैवीच समाजवादी पार्टीले बुधबार बीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ नै तोकिने दाबी गरेका छन् । समाजवादी पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो प्रदेशको नाम मधेस नै घोषणा हुनेमा म विश्वस्त छु ।’
दलीय सहमतिविना निर्णय असम्भव
दलहरुले आ–आफ्नो रुचीका नाम पेश गरे पनि एक्लै पारित गराउने अवस्था छैन । प्रदेश सभामा समाजवादीका ३०, राजपाका २५, नेकपाका ३२, कांग्रेसका १९ र अन्य एक गरी कुल १०७ जना सांसद छन् । यो अवस्थामा कसैको पनि एक्लै दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी पारित गर्न कम्तिमा ७८ मत चाहिन्छ ।
राजधानीको भूगोलमा विवाद
प्रदेशको राजधानी कति भूगोललाई तोक्ने भन्ने विषयमा समेत मतभेदहरु देखिएका छन् । सत्तासीन दुई दल राजपा र समाजवादी पार्टीले जनकपुरधाम, मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक हुँदै उत्तरमा ढल्केबर, पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्वमा कमला नदी र दक्षिणमा नेपालको सीमासम्मको भागलाई राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरेको छ ।
विपक्षी दल नेकपाले भने पुरै धनुषा जिल्लालाई प्रदेश राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
उता बीरगञ्जका सांसदहरु चाहिँ पार्टीको निर्णय विपरीत आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउँदै बीरगञ्ज महानगरपालिकालाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
सत्तासीन मधेसकेन्द्रित दुई दलका ७ जना सांसदले राजधानीको बिषयमा छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था छ ।
यस्तो हुनेछ अबको प्रक्रिया
राजधानीका विषयमा दलहरुवीच तर्क–वितर्क चलिरहँदा प्रदेशसभामा छलफल भने अगाडि बढाइएको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयले आह्वान गरेको ७ भदौको बैठक अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
एक्कासी बैठक स्थगित गरिएपछि विपक्षी दलहरुले बिरोध गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलका उप–नेता रामकुमार यादवले विपक्षी दलहरुको सहमति नलिई एक्कासी बैठक स्थगित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
अब संसद सुचारु भएपछि एक प्रस्तावक र दुई समर्थकसहित दर्ता भएका प्रस्तावहरुबारे छलफलका लागि अब प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समय निर्धारण हुनेछ ।
छलफलमा प्रस्तावक सांसदले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुखले छलफलका लागि सांसदहरुलाई समय उपलब्ध गराएको ७२ घण्टाभित्र नियमावलीबमोजिम संशोधनसमेत गराउन सक्नेछन् ।
संशोधन दर्ता पश्चात सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकृया गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष संसदीय समिति बनाइनेछ । समितिले महिना दिन भित्र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । समयमै प्रतिवेदन पेश गर्न नसके उचित कारणसहित अनुरोध गरे सभाले समय थप गर्न सक्छ ।
प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि समिति सभापतिले प्रस्ताव ल्याएपछि संशोधन हालेका सांसदहरुले संशोधन बारे बोल्नेछन् । त्यसपछि समिति सभापतिले जवाफ दिएर सभामुखले संशोधन फिर्ताको समय उपलब्ध गराउनेछन् ।
संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता लिए वा सभामा प्रस्तुत नगरे प्रस्ताव स्वतः निष्कृय भएको मानिन्छ । फिर्ता नलिइएका प्रस्तावहरुलाई सभामुखले क्रमशः निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्छन् । बहुमतबाट स्वीकृत प्रस्ताव मूल प्रस्तावको अंग बन्छ भने र अस्वीकृत भए स्वतः निष्कृय मानिनेछ ।
त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावकलाई प्रस्तावहरु सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएर मतदानबाट पारित गरिन्छ । प्रस्तावको पक्षमा ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने सदस्यहरुलाई फरक लवीमा हस्ताक्षर गराइन्छ । तत्कालै हस्ताक्षर गणना गरेर परिणाम सार्वजनिक गरिन्छ । दुई तिहाई मत आएको प्रस्ताव पारित हुन्छ ।
पहिलोचोटि मतदानको प्रक्रियामा जाँदा दुईतिहाई मत प्राप्त नभएमा प्रकृया पुनः शुरु गर्नु पर्ने संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान छ ।
