१४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले धरौटी रकम बढाएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (म्यानपावर) कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जाने भएका छन् । शनिबार दिउँसोसम्म २१४ वटा संस्थाले गाभिन निवेदन दिएका छन्, जसबाट ९२ वटा संस्था बन्नेछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालकाअनुसार दुई वटा संस्था एकअपसमा गाभिएर एउटै बन्न ७५ वटा निवेदन परेका छन् । यस्तै ३ वटा संस्था गाभिन ७ निवेदन, ४ वटा संस्था गाभिन ८ निवेदन, ५ वटा संस्था गाभिन एउटा निवेदन र ६ वटा संस्था गाभिन १ निवेदन परेको छ ।
सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनी धरौटी बढाएको छ । संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यस्तै तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद धरौटी र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।
यसअघि म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख मात्र नगद धरौटी र २३ लाख बैंक धरौटी राखे पुग्थ्यो ।
संशोधित ऐनले तोकेको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने वा मर्जरमा जाने म्याद ४ दिन बाँकी छ ।
सुरुमा म्यानपावर कम्पनीहरुले मर्जरमा चासो देखाएका थिएनन् बरु धरौटी रकम घटाउन लबिङ गरेका थिए । तर सरकारले धरौटी घटाउनुको साटो ब्याज समेत कोषमा जम्मा गर्ने बताएपछि म्यानपावर कम्पनीहरु मर्जरमा जान थालेका छन् ।
यस्तै अहिलेसम्म ५४८ कम्पनीले भने वढेको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेकै स्वामित्व कायम राखेर बढेको धरौटी पुरा गर्नेछन् ।
अधिकांशलाई एउटै धरौटी
सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार ८१ म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएका थिए । जसमध्ये ५ हजार बढी कामदार पठाउने म्यानपार एउटा मात्र छ भने ३ देखि ५ हजार कामदार पठाउने म्यानपावर पनि दुईवटा मात्रै छन् । बाँकीले तीन हजारभन्दा कम पठाएका छन् ।
यसरी हेर्दा अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा मात्रै म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नेछ, जुन रिभर ओभरसिज हो । यो कम्पनीले एक वर्षमा ५ हजार २६८ जना कामदार विदेश पठाएको थियो ।
यस्तै एओएस म्यानपावर र प्याराडाइज इन्टरनेशनलले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्नेछ । गत वर्ष एसओएस म्यानपावरबाट ४ हजार २८१ जना र प्याराडाइज इन्टरनेशनलबाट ३ हजार २७ कामदार विदेश गएका थिए ।
यस्ता ठूला म्यानपावरलाई धरौटीको सीमा भेट्टाउन सहज भएपनि थोरै कामदार आपूर्ति गर्नेलाई चुनौतीपूर्ण छ । गत वर्ष २७ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै एक हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाएका छन् भने ९३ कम्पनीले ५ सयभन्दा बढी । ५६१ कम्पनीले सयभन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन् । कतिसम्म भने १२ वटा कम्पनीले वर्षभरमा एक र त्यति नै कम्पनीले २ जना मात्र श्रमिक विदेश पठाएको बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तर संशोधित नियमावलीले यस्ता कम्पनीहरु खारेज गर्ने वा मर्जरमा जाने विकल्प मात्र दिएको छ । किनकी अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा लगातार सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको इजाजत पत्र नै नवीकरण हुँदैन ।
धरौटीको उपयोग कहाँ ?
म्यानपावर कम्पनीहरुले ठूलो रकम धरौटी लिएपछि त्यसको उपयोग केमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । व्यवसायीहरुले धरौटीको ब्याज आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संशोधित नियमावलीअनुसार व्यवसायीले बुझाउने धरौटी रकमको ९० प्रतिशत बैंकमा मुद्दति खाता खालेर जम्मा गरिनेछ । त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जाने छ । जुन विदेशिने कामदारलाई उद्धार, विरामी तथा घाइते कामदारको उपचार तथा क्षतिपूर्ति र मृत भएकाहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन उपयोग गरिन्छ ।
बाँकी २५ प्रतिशत रकम भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोष खडा गरेर जम्मा गरिनेछ । यो रकम म्यानपावर व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, वैदेशिक रोजगारसन्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान खर्च गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
सअघि म्यानपावर कम्पनी बुझाएको धरौटीको ब्याज वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जान्न्थ्यो ।
