१५ भदौ, काठमाडौं । के मुसलमानहरूको नश्लीय संहार गर्न नरेन्द्र मोदी सरकार नियोजित रूपमा अग्रसर भएको हो ? जम्मु–कश्मीरपछि आसाममा भएको नागरिकता विवरण संकलनसम्बन्धी कार्यलाई लिएर पाकिस्तानले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खनालले मोदी सरकार ‘नश्लीय सफाया’तर्फ अग्रसर भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानकर्षण गराएका छन् । भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा जारी राष्ट्रिय नागरिकता सूचीलाई इमरानले जातीय संहारको ठूलो योजनाको हिस्सा भनेका छन् ।
इमरानले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आइरहेका समाचारले मोदी सरकारको मुस्लिमको नश्लीय सफायाका रिपोर्टबाट दुनियाँभर चिन्ता हुनुपर्छ । कश्मीरमा अवैध कब्जा गरेको भारतले मुसलमानलाई निशाना बनाउने व्यापक नीतिको अर्को हिस्सा हो यो ।
भारतले आसाममा राष्ट्रिय नागरिकता सूची संकलन गरिरहेको छ । जसले आफ्नो नागरिकता पेस गर्न सक्दैनन्, उनीहरूमाथि कारबाही हुनेछ । ठूलो संख्यामा बंगलादेशबाट आएका मान्छेहरूले असममा बसोबास थालेपछि त्यहाँ जनआन्दोलन भएको थियो ।
आसामीको माग अनुसार सरकारले राष्ट्रिय नागरिकता सूची संकलन गरेको जनाएको छ । तर, नागरिकता सूचीका नाममा आसाममा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक तथा मुस्लिमहरुको सफाया गर्न खोजिएको आरोप मोदी सरकारमाथि लागेको छ ।
नागरिकता सूची संकलनका क्रममा करिब १५ लाख व्यक्ति अवैध आप्रवासी रहेको प्रारम्भिक जानकारी दिइएको छ । उनीहरू अधिकांश मुस्लिम छन् । केही नेपाली भाषीसमेत त्यसमा परेका छन् ।
नेपाली कति सुरक्षित ?
आसाम यस्तो भारतीय राज्य हो, जहाँ नेपाली भाषीको ठूलो जनसंख्या छ । उनीहरूलाई भारतको संविधानले भारतीय गोर्खाको संज्ञा दिएको छ । धेरै नेपालीले त्यहाँ नागरिकता नपाएको र विभेदको सिकार बनेको समाचार आउने गरेका छन् ।
बेलाबेला आसामको जातीय दंगामा नेपालीभाषीमाथि आक्रमण हुने गरेको छ । आसाममा खस पर्वते (बाहुन क्षेत्री), दमाइ, कामी, सार्कीका साथै नेवार, गुरूङ, मगर, तामाङ, थामी, भुजेल, राई, लिम्बु, सुनवार, शेर्पा र ह्योल्मो समुदायको बसोबास रहेको छ । उनीहरुको साझा भाषा नेपाली हो ।
भारतको सन् २०११ जनगणना अनुसार भारतमा नपाली भाषा बोल्ने जनसंख्या ३० लाख २६ हजार रहेकोमा सबैभन्दा बढी पश्चिम बंगलामा छन् । आसाममा करिब ६० हजार नेपाली भाषी रहेकोमा बितेका ८ वर्षको यो संख्या निकै बढोत्तरी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
आसाममा भइरहेको राष्ट्रिय नागरिकता सूचीले त्यहाँका पुस्तौनी बासिन्दा नेपालीलाई कुनै असर नपर्ने दाबी भारतीय अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर नेपाली भाषीहरुबीच संशय भने पैदा किन पनि भएको छ भने विगतमा पनि नेपाली भाषीमाथि यहाँ सरकारी र अन्य समुदायबाट अत्याचार हुने गरेको छ ।
यसैबीच, सत्तारूढ नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले भुटान र म्यानमारसमेतका बासिन्दा नेपाल भित्रिएझैं भारतको आसाममा नागरिकता नपाउने भनिएकाहरु नेपाल नओइरिऊन् भन्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत रावलले नागरिकता र आप्रवासी नीति राष्ट्रिय हितमा कडा हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
