१९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले असफलता उन्मुख बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चलाइएको कार्यक्रमले अत्यधिक आलोचना खेप्नुपरेपछि सरकारले यसका ढाँचा फेर्ने जमर्को गरेको हो ।
यो वर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई सुधारेर स्थानीय स्तरमा पठाउने तयारी सरकारको छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष ३ अर्बको बजेट थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि अनुदान पठाउँदा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने तयारी छ । अब स्थानीय तहलाई पनि यो कार्यक्रमको हिस्सेदार बनाइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले सुरुवातमै रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले ती योजनाको प्रभावकारिता विश्लेषण गरेपछि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लागतको ६० प्रतिशत रकम अनुदानबाट खर्चन सक्ने अधिकार दिइने छ । प्रत्येक योजनाको ४० प्रतिशत बजेट भने स्थानीय तहले नै खर्चनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।
‘कार्यक्रमको अपनत्व स्थानीय तहले पनि लिउन् भन्ने आशयले उनीहरुलाई पनि आर्थिक स्रोतको भागिदार बनाउन खोजेका हौं,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहहरुले स्वीकार गरे भने उनीहरुको पनि लागत सहभागिता हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
स्थानीय तहले छानेका योजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । योजनाको विस्तृत विवरण अध्ययन गरेर मन्त्रालयले स्वीकृति दिने/नदिने निर्णय लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदान पठाएर खर्च गर्न दबाव दिँदा जथाभावी पैसा खर्च भएको गुनासो आएको थियो । स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमका लागि मनलाग्दी योजना छानेर खर्च गर्दा करोडौंको लगानी ‘बालुवाको पानी’ भएको थियो ।
औसत रुपमा कार्यक्रममा सहभागी कामदारले १३ दिनको पारिश्रमिक लिएका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएपछि स्तानीय स्तरमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
ढाँचा मात्र फेर्ने कि नाम पनि
स्थानीय तहहरु यो कार्यक्रमको ढाँचा नै फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ढाँचा नफेर्ने भए नाम फेर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना सरकारलाई आफूहरुले स्पष्ट रुपमा मोडालिटी परिवर्तन नभए कार्यक्रम असफल हुने बताएको सुनाउँछन् । यस्तो कार्यक्रमले आधारभूत तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभावको प्रश्न सँधै रहिरहने उनले बताए ।
‘हामीले १३ दिनको रोजगारी सिर्जना गरेर काम छैन, त्यसले जनतको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ र ?’ उनले भने, ‘मान्छेलाई उद्यमशील बनाउनुपर्यो, सिप सिकाउनपर्यो, त्यसमा स्थानीय तह हातेमालो गर्न तयार छन् ।’
नगरपालिका संघले सरकारलाई स्थानीय तह, बैंकहरु, केन्द्र सरकार र उद्यम गर्न चाहने युवा मिलेर आत्मनिर्भर हुने खालको पेसा व्यवसाय सिर्जनामा लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ । हालको मोडालिटीमा प्रधानमन्त्रीकै नाम राखेर कार्यक्रम चलाउन नहुने संघको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीकै नाम राखेपछि स्थानीय तहमा अपेक्षा ठूलो हुन्छ, त्यसैले कि त यसको मोडालिटी परिवर्तन गरेर युवालाई उद्यम र सिपमा जोड्नुपर्यो,’ ढुंगानाले भने, ‘हैन भने यही अवस्थामा कार्यक्रमलाई गाउँ-ठाउँमा लैजाँदा नाम फेर्नुपर्छ ।’
१ करोडसम्मका आयोजनाहरु अहिले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको भन्दै संघले त्यसमा काम गरेकाहरुको रेकर्ड राखेर रोजगार कार्यक्रम चलाउन सकिने उपाय पनि सुझाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा हजारौं स्थानीयले अहिले पनि रोजगारी पाइरहेको भन्दै संघले सरकारले त्यस्तै कामका लागि अनुदान रकम खर्चिन आवश्यक नभएको बताएको छ ।
‘म्याचिङ फन्ड बनाएर युवालाई आत्मसनिर्भर बनाउने कुरा अहिले धेरै महत्वपूर्ण छ, रोजगार कार्यक्रमका नाममा स-सना आयोजनामा मान्छेलाई भुल्याएर नौटंकी गरिरहनु पर्दैन,’ महासचिव ढुंगानाले भने, ‘साँच्चै रोजगारी नै सिर्जाना गर्ने भएर हामीलाई पनि साथ लिएर अर्थपूर्ण काम गरौं भनेर सरकारलाई भनेका छौं ।’
