१९ भदौ, सप्तरी । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको जागिर समाप्त हुने बताएका छन् ।
‘हिजो मात्रै मन्त्रालयमा यो निर्णय गरेको छु’ मन्त्री पण्डितले सप्तरीको कंचनरुप नगरपालिकालाई प्रदेश २ को पहिलो र मुलुककै तेस्रो बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “जुन कर्मचारीलाई जहाँ खटाइएको छ, तलव सेवा सुविधा पनि त्यहींबाट मात्र पाउँछन् ।”
तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीले तलव, भत्ता र सुविधा केही पनि नपाउने बताउँदै उनले २१ दिनसम्म पनि तोकिएको ठाउँमा नपुग्ने कर्मचारीको जागिर समाप्तीको बाटो सुरु हुने बताए ।
नयाँ र पुराना राष्ट्रसेवकहरु काम गर्न तयार नभए बेरोजगार रहेका लाखौं युवाहरुका लागि रोजगारीको बाटो खुल्ने उनले बताए । ‘धेरै युवा विदेशमा पसिना चुहाइरहेका छन्,’ मन्त्री पण्डितले भने, “लाखौं युवाहरु बेरोजगार छन्, उनीहरुलाई विदेश पठाउनुभन्दा स्वदेशमै रोजगार दिएर उनीहरुको परिवारमा खुशियाली दिनका लागि संघीय सरकार अघि बढिरहेको छ ।”
विज्ञापनको भ्रम छर्नेहरुको ओठमुख सुक्यो
मन्त्री पण्डितले लोकसेृवा विज्ञापनलाई लिएर विगतमा भएको आन्दोलनप्रति कटाक्ष बोले । उनले आन्दोलन गर्नेहरुले भ्रम मात्र छरेको बताए ।
स्थानीय तहमा ९१६१ दरबन्दीका लागि साढे ४ लाख युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, “तर केही–केहीले भ्रम छरिरहेका छन्, भ्रम छर्नेहरुको ओठमुख सुकेर गयो अनि हराएर पनि गएका छन् ।”
जुनसुकै अवरोध ल्याउन खोजेपनि प्रधानमन्त्री र लालबाबु र पण्डितको जतिसुकै पुत्ला जलाएपनि कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कसैसँग नडराउने मन्त्री पण्डितले बताए । ‘हामी काम गर्ने सवालमा कसैसँग डराउँदैनौं, अनि कसैको लहै–लहैमा पर्देनौं’ उनले भने ।
टिका र आशिर्वादको भरमा जागिर पाउने दिन गएको बताउँदै उनले योग्य, प्रतिस्पर्धामा आउनेहरुले मात्र जागिर पाउने बताए । ‘अस्थायी भए, ज्यालादारी भए करारमा आए मलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्देन् स्थायी जागिर हुन्छ भन्ने सोच्नु अब असम्भव छ’ मन्त्री पण्डितले भने ।
लोकसेवालाई पुनः ६ हजार विज्ञापन खोल्न पत्र पठाएँ
मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीलाई हामीले पठाइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित नहोस् भनेर कर्मचारी पठाइरहेका छौं,’ उनले भने, “नपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगमा भर्नाका लागि गएका छन्, ९ हजार १ सय ६१ नयाँ कर्मचारी तिहारसम्म आइपुग्छन् ।”
थप ६ हजारको लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तह र प्रदेशका लागि लोकसेवालाई पत्र दिइसकिएको बताउँदै उनले आवश्यक्ता अनुसार थप विज्ञापन गरिने बताए ।
संघीय निजामति ऐन अहिले अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले चाँडै नै अन्तिम रुप दिएर प्रदेश र स्थानीय तहको आधार र मापदण्डबारे संघीय संसदमा निर्णयका निम्ति छलफलमा लगिने बताए ।
