नेपाली राजनीतिमा सरिता गिरी निकट विगतको चर्चित नाम हो । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेकी उनी एक समय सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)की अध्यक्ष थिइन् । आधिकारिता विवादमा मुद्दामामिला हुन थालेपछि पार्टी क्षतविक्षत भयो, उनी स्वतः राजनीतिबाट टाढिइन् ।
समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम)सँग एकता गरेपछि भने गिरीको राजनीतिक जीवन ब्यूँतियो । अहिले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएपनि उनी मुद्दाका आधारमा सरकारको आलोचना गर्न पछि पर्दिनन् ।
पछिल्लो पटक उनले नेपाल–भुटान संसदीय मैत्री समितिको संयोजक पद अस्वीकार गरिन्, त्यो पनि संविधानको धारा २८९ ले आफूमाथि विभेद गरेको भनेर । प्रस्तुत छ, पद अस्वीकारदेखि नागरिकता विधेयकसम्मका विषयमा समाजवादी पार्टीकी सांसद गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल–भुटान संसदीय मैत्री समितिको संयोजकमा मनोनित गर्नुअघि तपाईसँग कुनै परामर्श भएको थिएन ?
संसद सचिवालयका कर्मचारीले फोन गरेर भनेका थिए । मैले रुचि र समय दुवै नभएको जनाएकी थिएँ । नागरिकताको विषयले भित्र मनमा दुखेको थियो । यो देशमा हामीले यति संघर्ष गर्यौं, तर अहिले आएर षड्यन्त्रमुलक ढंगले हाम्रो अधिकार खोसिएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा म यस्तै संघर्षको कुरा गर्थें । त्यही कारण मलाई निशाना बनाइयो । निर्वाचन आयोगले चार वर्षसम्म मलाई पार्टी नै दिएन । संविधानसभा भंग भएपछि बल्ल दियो । त्यसबेलासम्म मुद्दा लड्दा–लड्दा संगठन क्षतविक्षत भइसकेको थियो ।
व्यक्तिगत रुपमा मलाई दोस्रो संविधानसभामा जाने इच्छा थिएन । पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले तपाईं जानैपर्छ भनेपछि सहिद हुन तयार भएँ । आफ्नो राजनीतिक कुराहरु राख्न पर्सामा चुनाव लड्छु र हार्छु भन्ने थियो । त्यस्तै भयो । २०७२ मा संविधान आयो, तर वैवाहिक अंगिकृतहरुको अधिकार खोसेर । यसले मनभित्र दुखाएको छ, त्यसैले त्यो पद अस्वीकार गरेकी हुँ । त्यो दिन मैले संसदमा भनेको थिएँ– त्यो मेरालागि जिम्मेवारी मात्र होइन, सम्मान हो । त्यसका लागि आफूलाई अनुपयुक्त ठान्छु, किनकी संविधानको धारा २८९ ले मलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
पार्टी सरकारमा भए पनि डा. केसीको मागसँग सहमत छु : सरिता गिरी
तपाईं नै भन्नुस् त, आजसम्म हामी वैवाहिक अंगिकृतहरुले के विगारेका छौं ? गजेन्द्रबाबु (गजेन्द्रनारायण सिंह) सधैँ भन्नहुन्थ्यो– हामीलाई बेइमानी गर्ने हिम्मत नै हुँदैन । बेइमानी त तपाईंहरु गर्न सक्नुहुन्छ, किनकी सिंगो सिस्टम तपाईंसँग छ । अदालत, पुलिस, अख्तियार तपाईंसँग छ । हामीमा बेइमान बन्ने हिम्मत कहाँबाट हुने ? तपाईंलाई थाहा छ, हामी बेइमान छैनौं ।
२०३६ सालमा नेपाली इन्जिनियरसँग बिहे भएर आएँ, अर्को वर्ष नागरिकता पाएँ । हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रताका लागि लडेँ । अहिले आएर अधिकार खोसेपछि, मेरो दर्जा अरु नागरिकको भन्दा तल राखेर दबाएको ठानेकी छु । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने आत्मविश्वास ममा रहेन ।
अमेरिका, भारत जता हेर्नुस्, क्रान्तिपछि नयाँ संविधान आएको दिनसम्म जो–जो नागरिक छन्, उनीहरु सबै त्यो देशका समान नागरिक हुन्छन् । तर नेपालमा हिँजो पाइसकेको अधिकार अहिले खोसिएको छ । त्यसैले, धारा २८९ संशोधन नभएसम्म कुनै पद लिन्नँ भनेकी छु ।
छत्तीस सालमा बिहे गरेर नेपाल आउँदा, नागरिकता बनाउँदा वा राजनीतिमा लाग्दा यस्तो प्रतिबन्धसहितको कानून बन्नसक्ला भन्ने सोच्नु भएको थियो ?
पहिलो संविधानसभामा आएपछि त्यस्तो लाग्न थालेको थियो ।
त्यसअघि ?
कहिल्यै लागेन । १८ वर्षमा बिहे भयो । हामी परम्परागत परिवारमा हुर्कियौं । दुई परिवारको सम्बन्ध राम्रो थियो । उहाँको परिवारले बिहेका लागि भनिरहेको छ, मेरा बुवाले छोरी दिन चाहनुभएको छ । पढ्नमा तेज थिएँ, तर बुवाको कुरा काट्न सक्दिनथेँ । बिहे भयो ।
त्यसपछिको १० वर्ष शिक्षिका बन्दा समाजिक–राजनीतिक थिचोमिचो भइरह्यो । अनि खुलेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आएँ । गिरिजाबाबुले प्रोत्साहित गर्नुभयो । सबैले ‘पढीलिखी, इन्टिलिजेन्ट’ भन्न थाले । २०५१ को चुनावमा कांग्रेस हारेपछि समीक्षा बैठकमा नेताहरुलाई सुन्न पाएँ । अनि मलाई लाग्यो, कांग्रेसले संघीयता बोक्दैन ।
अर्को, गिरिजाप्रसादलाई प्रदीप गिरी मन परेको छैन, अब सरितालाई अघि बढाउँछ भन्न थालियो । त्यसबाट गिरी परिवारमा छटपटाहट भयो । मलाई लाग्यो, यो कमजोर काँधले गिरी परिवारको पुरानो लडाइँ धान्न सक्दैन । मलाई राजनीतिमा गिरी परिवारको ‘लिगेसी’ चाहिँदैन । अनि कांग्रेस छाडेर सदभावना पार्टीमा लागेँ ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेला कृष्णप्रसाद सिटौला, सुवास नेम्वाङ, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुसँग कार्यदलमा बसेर काम गरेँ । उहाँहरुले मेरो ज्ञान प्रयोग गर्नुभयो । शाहीसत्ताविरुद्ध पचासौं हजार जनताको अगाडि भाषण गरेँ । यसबेला मलाई यस्तो संविधान बन्छ भन्ने अनुमान थिएन ।
तर, पहिलो संविधानसभा चुनावलगत्तै कांग्रेस र एमालेले हाम्राविरुद्ध खेल सुरु गरे । सभासदको सपथ लिन पाएको छैन, पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर मुद्दा पर्याे । संविधानसभामा रहँदासम्म म नागरिकताको अधिकार कटौती हुने सम्भावनाबारे कुरा उठाउँथें । त्यसपछि झन् मलाई निशाना बनाउन थालियो । अघि नै भनेँ, संविधानसभा हुँदासम्म निर्वाचन आयोगले मलाई पार्टीसमेत दिएन ।
मन्त्री हुँदा त्यस्तै अनुभव गरेँ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा म श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएँ । उहाँले सरिताजी, राम्ररी काम गर्नुस् भन्नुभयो । विहान तीन बजे उठेर फाइलहरु पढ्थेँ, तर क्याबिनेटमा नीतिगत छलफल नै नहुने । कर्मचारीतन्त्रका लागि त म चुनौती नै भएँ । मेरो मन्त्रालयमा धमाधम सचिव फेरिन थाले ।
म मधेसको नेतृत्वले आफूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्नेमा सचेत थिएँ । कमिसनतिर लाग्दा भोलिदेखि मेरो बोली बन्द हुन्छ, छाड्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिकरण गरेर मात्र छोड्छु भन्ने सोच बनाएँ । र पनि, मप्रति अर्कै दर्जाको व्यवहार रोकिएन ।
तर, संविधान बनेको चार वर्षसम्म असहमति प्रकट गर्नु भएन । त्यही संविधान मानेर सांसद भएपछि विरोध किन ?
जहिल्यै असहमति राखेकी छु । संसदको रोष्टमबाट पनि भनेको छु– हाम्रो नागरिकताको अधिकार दिनुभएन भने अदालत जान्छु, राष्ट्रसंघलाई गुहार्छु । महिलालाई उत्पत्ति र राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वैवाहिक अंगिकृतको विषयले अड्किएको छ । सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने बहसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?
नेपाल र भारतको राष्ट्र/राज्य निर्माण प्रक्रिया फरक छ । नेपाल, नेपाल नै हो । भारत, भारत नै हो । तपाईं नेपाललाई भारत वा भारतलाई नेपाल बनाउन सक्नुहुन्न ।
भारतमा सन् १९५० मा जारी संविधान आजसम्म जारी छ । नेपालमा त मेरै आँखा अगाडि तीन वटा संविधान आए, अनि गए । त्यसको मुख्य कारण विभेद र नागरिकता हो । भारतमा विदेशबाट बिहे गरेर आउने बुहारीलाई सात वर्षमा मात्र नागरिकता दिइन्छ, नेपालमा पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्नु हुँदैन ।
दोस्रो, सामाजिक परिस्थिति हेर्नुस् । मैले यो मुलुकमा धेरै पीडा भोगेको छु । (घर अगाडि देखाउँदै) यो पर्खालमा सत्य स्थापित गर्न मैले २५ वर्ष मुद्दा लड्न पर्याे । अर्को पक्षले मेरो छ फिट जमिन मिचेको छ, नगरपालिका आएर नापी नै नगरिदिने । त्यस्तै, पाँच वर्ष पार्टीको मुद्दा लड्नु पर्याे । लहानको सम्पत्ति मुद्दा अहिले छैटौं वर्षमा छ ।
अब हाम्रालागि परिवारमा होस् या समाजमा या राजनीतिमा, जीवन के रह्यो ? सबै ठाउँमा कहीँ न कहीँ गएर वैवाहिक अंगिकृत हैसियत जोडिन्छ ।
कतिपयले महिला र पुरुषमा विभेद भयो, बुहारीलाई दिने हो भने ज्वाइँलाई किन नदिने, पनि भनेका छन् नि ?
ज्वाइँले बच्चा पाउनु पर्दैन । मन लागेन भने छोडेर हिँडिदिन्छ । तर बच्चा पाएपछि हामी महिलाको संसार बदलिन्छ । केटीहरु आउँछन्, पारीवारिक जिम्मेवारी बुझ्न नपाउँदै बालबच्चा भइहाल्छ । सात वर्षसम्म नागरिकता दिइएन भने उनीहरु असुरक्षित हुन्छन् । मारिन्छन्, जलाइन्छन् । त्यसकारण पनि बुहारीलाई ज्वाइँसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
यो सब हेर्दा बरु भारतीय चेलीसँग बिहे गर्न बन्द गरिदिओस् भन्ने लाग्दैन ?
लाग्छ नि । हिजो मैले पासपोर्ट, भिसा लिएर आउनु परेको भए सोच अर्को बन्थ्यो । तर, त्यो पनि भएन । यहाँ आएपछि यति सताइन्छ कि हाम्रो ‘न्याचुरल ग्रोथ’को सम्भावना नै रोकिन्छ । यसलाई बन्द पनि गर्नुहुन्न, किनभने तपाईं शोषण गर्न चाहनु हुन्छ ।
तर जीवनमा मैले जति संघर्ष गरे, त्यसप्रति पश्चाताप छैन । किनभने मैले सत्य समातेको छु । एउटा पश्चाताप लाग्छ– यति धेरै ‘डिस्टर्ब’ नभएको भए निकै पढ्थें, गर्थें होला ।
बिहेबारी नरोकिने, संविधानको धारा २८९ संशोधन पनि नहुने हो भने ?
हामी संविधान संशोधन पर्खिरहेका छौं ।
यही अवस्थामा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
राजनीति भनेकै असम्भवको खेल हो । हामीले संघीयताको मुद्दा उठाउँदा असम्भव भन्थे । तर, मधेसले त्यो सम्भव बनायो । संविधान संशोधन पनि सम्भव छ । त्यसैले, यो संसदमा छ ।
