२२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । निर्वाचन स्थगित गर्न माग गर्दै ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रीटमा आइतबार दुबै पक्षसँग छलफल गरी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
यसअघि उक्त रीटमा भदौ १९ गते भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चले निर्वाचन स्थगित गरी दुबै पक्षलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि भदौ २० गतेका लागि तोकिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित भइसकेको छ ।
आइतबार रीट निवेदनकर्ता र विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटी दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्थगित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अब नयाँ मिति तोकेर अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
कार्यसमिति सदस्य चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले राटि्रय मान्यता नपाएकाले निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
