२४ भदौ, काठमाडौं । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालमा आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार भिडियो संवादमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिए र पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरे ।
मोदी आफैंले पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल–भारत राजनीतिक तहमा अभूतपूर्व समझदारी कायम भएको बताउनु र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका रुपमा विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्नु संयोगमात्र नहुन सक्छ ।
काश्मिर तनावका कारण भारतको निर्धारित भ्रमण रद्द गरेर पाकिस्तानबाट नेपाल आएका वाङले चीनबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुने सन्देश दिएर गएका छन् । यससँगै सरकारले चीनसँग ठूला परियोजनाहरुमा साझेदारी गर्ने गृहकार्य गरेको बुझिन्छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीकै भ्रमणका भएका द्वीपक्षीय वार्ताहरुमा रेलदेखि बीआरआईसम्मका विषयले प्रवेश पाएका छन् । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग विशेष कुराकानी गरेको छ :
चीनका विदेशमन्त्री आएसँगै राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारी सुरु भएको मानिनु र आजै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स हुनुले नेपालको कूटनीतिक गतिविधि एक्कासी बढेको भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
यो हाम्रो सचेत प्रयत्नकै परिणाम हो । छिमेकीहरुसँग असल सम्बन्ध, सार्थक आर्थिक साझेदारी र विश्वासको बलियो आधार निर्माण गर्नमा नेपालको चासो छ । नेपालको विकासमा छिमेकीहरुको अधिकतम सहयोग परिचालन गर्ने हाम्रो चासो हो ।
संसारका दुई ठूला बजारको बीचमा हुनु हाम्रो लागि अवसर हो । संसारको दोस्रो र छैठौं ठूलो अर्थतन्त्रको बीचमा रहनु नेपालको निम्ति ठुलो अवसर हो । हामी यसबाट लाभाविन्त हुन चाहन्छौं ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाल र चीनबीच तीन सम्झौता, मनाङमा अस्पताल बनाइदिने
यतिबेलाको हाम्रो जोड भू–अर्थनीतिका बहावसँग लय मिलाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेमा छ । हामी शसस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण गुमेका अवसरहरुको क्षतिपूर्ति हुनेगरि अघि बढ्ने सचेत प्रयत्नमा छौं । कूटनीतिक गतिविधिमा अहिले भएको बढोत्तरीलाई त्यसकै प्रतिफल ठानौं ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणलाई राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारीको रुपमा पनि हेरिएको छ । खासमा यो कस्तोखालको भ्रमण थियो ?
यो एकदमै सुविचारित कार्यक्रमअनुसार भएको भ्रमण हो । नेपाल र चीन बीच एकदमै समस्यारहित सम्बन्ध छ र त्यसैअनुसार विभिन्न तहमा भ्रमण आदान–प्रदान भइरहेको छ । यसबीचमा हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नुभएको छ । मैले पनि भ्रमण गरेको छु । यस हिसाबले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्रीको काठमाडौं यात्रा प्रत्युत्तर भ्रमण पनि हो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण दुई देशको परस्पर सम्बन्धलाई कसरी अझ उन्नत बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । हामीबीच परम्परादेखि नै अनेकौं आर्थिक सम्बन्धहरु छन् । सन् २०१७ मा बेल्ट एण्ड रोड एनिशिएट्भ्सि (बीआरआई) मा जोडिसकेपछि हामीले त्यसअन्तर्गत थुप्रै परियोजना प्रस्ताव गरेका छौं । तिनको कार्यान्वयनका आधार सिर्जना गर्नु पनि यो भ्रमण आवश्यक थियो ।
तेस्रो कुरा, चिनियाँ उच्च नेतृत्वलाई नेपालमा स्वागत गर्न हामी प्रतिरक्षा छौं भन्ने सन्देश दिएको अवस्थामा पनि यो भ्रमण भएको छ । भ्रमणका क्रममा भएका बैठक र कुराकानी मुलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहे ।
कुनै निष्कर्ष पनि निकाल्नुभयो कि छलफल मात्र भए ?
बैठकबाट हामीले निष्कर्षहरु पनि निकाल्यौं– नेपाल र चीन असाध्यै घनिष्ठ मित्र हुन् । दुई देशको सम्बन्ध एक प्रकारको उदाहरण पनि हो । फरक आकार र राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकबीच कसरी असल सम्बन्ध निर्माण हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो ।
दोस्रो, संक्रमणकाल टुंग्याएर आर्थिक सम्बृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालले चीनजस्तो घनिष्ठ मित्रबाट अझ बढी आर्थिक सहयोग–साझेदारीको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । हामी छिमेकको आर्थिक विकाससँग जोडिन चाहन्छौं । चीनसँग जोडिन हामीले कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्नेछ ।
गत वर्ष महामहिम वाङ यीसँगको बैठकबाट तयार भएको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको प्रारुपलाई पछिल्ला भ्रमणहरुले औपचारिक स्वरुप दिएको छ । त्यसभित्र रहेर थुप्रै परियोजना अहिले सञ्चालनमा छन्, केहीलाई गति दिनुपर्नेछ । जस्तो– केरुङ–काठमाडौं रेल्वे, उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोर । पछिल्लो बैठकमा हामीले ती विषयमा कुरा गरेका छौं ।
नेपाल ठूलो व्यापार घाटासँग जुधिरहेको छ । ब्यापार घाटा चीनसँग पनि छ । त्यसलाई कम गर्न नेपालमा उत्पादन बृद्धि र चिनियाँ बजारमा सहज पहुँचका लागि समेत सहयोग गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं ।
त्यस्तै, हामीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई गरेको निमन्त्रण दोहोर्यायौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले नेपालको यो चासोबारे एकदमै जानकार रहेको र उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
सन् २०१९ भित्र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन्छ त ?
अहिले यसबारे बोल्नु हतार होला । नेपालको चासो उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । नेपाल जुन ढंगले नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ, भ्रमणको लागि यो उपयुक्त समय हो भन्ने पनि अवगत छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरु निरन्तर सम्पर्कमा छौं । निकट भविश्यमै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण मिति तय गर्न हामी सफल हुनेछौं ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आएको बेला रेल र ठूला परियोजनाको सम्झौता होला भनेको त टेन्ट र स्वयंसेवी शिक्षक ल्याउने हस्ताक्षर पो भयो भन्ने टिप्पणीहरु पनि यदाकदा आएका छन् । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
यो खालको टिप्पणीले हाम्रो चिन्तनको संकीर्णतालाई प्रकट गर्छ, म यतिमात्र भन्न चाहान्छु । टेन्ट सामान्य लाग्न सक्छ, तर विपत परेका बेला साथीहरुलाई यसको महत्व थाहा हुन्छ । अहिले डेंगु फैलिरहेका बेला एउटा झूल, सानो किट, सानो ब्याग, टर्चलाइट, औषधीको कति महत्व भएको छ ।
विपत व्यवस्थापनसँग जोडेर चीनले गरेको सहयोगमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त छैन । विगतमा नेपालको प्राथमिकतामा नभएको दाताहरुको इच्छाअनुसार परिचालित हुने परियोजनाको स्वागत गरेका साथीहरुले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुलाई म अझ उपयुक्त ठान्दिनँ ।
हाम्रो ध्यान आर्थिक रुपान्तरण गर्ने ठूला परियोजनाहरुमा छ । जस्तो– भारतसँग भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटनले आर्थिक रुपमान्तरणमा सहयोग पुर्याउने छ । जनकपुर–जयनगर–कुर्था रेल्वे आयो भने त्यसले पनि एउटा खण्डमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । हामी यस्तै परिवर्तनकारी योजनाहरुको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । प्राथमिकताका आधारमा सबै तयारी गरिरहेका छौं । उपयुक्त समयमा अघि बढ्छन् । परियोजनाको अन्तिम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि धेरै चरणबाट गुज्रिनुपर्ने कुरा टिप्पणी गर्नेहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सम्झौता भयो, तर पाइपलाइन भारतसँग जोडियो । चीनबाट तेल ल्याउने कुरा कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न त उठ्छ नि ?
पेट्रोलियमको सन्दर्भमा चीनसँग हाम्रा तीनवटा आयाम छन् । एउटा त चीनले नेपालभित्रै पेट्रोलियम र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खननका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । दैलेख लगायतका कतिपय ठाउँमा अध्ययन पनि भइसकेको छ र त्यसले नेपालमा पेट्रोलियम भण्डार छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
दोस्रो, हामीले आपतकालीन अवस्थाका निम्ति भण्डारण सुविधाको प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसमा पनि चीन सकारात्मक छ । क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रस्तावमा चाहिँ चीनले सीमासम्म पाइपलाइन विस्तार गरिनसकेकाले तत्काल परियोजना नबन्ला ।
अनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे चाहिँ राष्ट्रपति शीको नेपाल भ्रमणको बेला सम्झौता हुन्छ ?
मैले अघि नै भनिसकेँ कि राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे हामी आशावादी छौं, तर टुंगो भइसकेको छैन ।
जहाँसम्म केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा छ, यो अब नेपालको मात्रै विषय रहेन । यो बीआरआई अन्तर्गत सूचीकृत महत्वपूर्ण परियोजना मध्येमा परेको छ । अर्थात यो अब चीनको समेत एजेण्डा बनेको अवस्था छ ।
चीनले सिगात्से आएको रेललाई अगाडि बढाइरहेको थिएन । यसको कारण त्यो क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता थियो । अहिले त्यहाँ निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सिगात्सेबाट रेल निर्माणको काम शुरु हुनु भनेकै नेपालसँग जोडिनका निम्ति हो भन्ने जो कसैले बुझ्न सक्छ । तर, प्राविधिक हिसाबले धेरै चुनौतिपूर्ण परियोजनामध्ये एक हो यो । यसले समय र स्रोत दुवै लिन्छ ।
कसैकसैले सोचेजस्तो रातारात भइहाल्ने होइन । नेपाल र चीन दुवैको उच्च प्राथमिकताको परियोजना हो भन्नेमा चाहिँ दुबिधा छैन । र, यसमा चिनियाँ प्रतिवद्धता झन् दृढ भएको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर, लगानी र मोडालिटीबारे चाँहि के छलफल भयो ?
त्यो चरणमा हामी पुगेका छैनौं । डीपीआर बन्न बाँकी नै भएकाले यसको खर्च अनुमान भएको छैन ।
तर नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो नेपालको उच्च प्राथमिकताको विषय हो । नेपालले यसमा लगानी गर्नुपर्छ र गर्छ ।
नेपालको मात्र स्रोतले नभ्याउने हुनाले चीनजस्तो घनिष्ठ मित्रसँग केही अनुदानको अपेक्षा गर्छ । यसमा हामी सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पनि तयार हुनुपर्छ । केही नेपालकै लगानी र केही सहुलियतपूर्ण ऋणको मोडलबाट यो रेलमार्ग बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
डीपीआर चाहिँ चीनले बनाइदिने हो ?
चीनजस्तो मुलुकका लागि यो रेलमार्गको डीपीआर ठूलो कुरा हो भन्ने लाग्दैन ।
बीआरआईमा नेपालको तयारीमा भइरहेको ढिलाई कतैबाट प्रभावित पो हो कि भन्ने कतिपय आशंकालाई कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र हो । यसले स्वतन्त्र विदेश नीति अबलम्बन गर्छ । विकासको कुन बाटो हिँड्ने, कुन ढाँचा अबलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा आफ्नो हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्न नेपाल सक्षम छ ।
बीआरआईमा हामीलाई न कतैबाट दबाब छ, न त कसैको प्रभावले धारणा परिवर्तन गर्छ । त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षभन्दा केही बढी भएको छ । पहिलो एक वर्ष वा त्यो भन्दा केही बढी समय हामी संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन जस्ता आन्तरिक काममा थियौं । त्यसैले त्यति धेरै तयारी गर्न नसकेकै हो । गत वर्षको जुनमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँगै हामीले योजनाहरु सूचीकरण गर्यौं । सूचीहरु आदान प्रदान गर्यौं । दुवै देशको बुझाइमा एकरुपता आइसकेपछि हामीले सूची छोट्यायौं पनि ।
अहिले हामीसँग नौवटा परियोजना छन् । तीमध्ये केहीको डीपीआर तयार भएको छ । केही निर्माणमै गइसकेका छन् । अलि ठूला परियोजनाहरुको तयारी गरिरहेका छौं । यो भन्दा तीब्र गतिका साथ लाग्नुपर्छ भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन । यस सम्बन्धमा सकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुने साथीहरुको धारणाको म सम्मान गर्छु । यसलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने कारण छैन ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल नछाड्दै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले क्रस वोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल आउने इच्छा जनाउनुभयो । भारतबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी हुँदैछ ?
प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीजी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै बधाइ दिने क्रममा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । उहाँको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली जाँदा पनि त्यो निमन्त्रण दोहोर्याउनुभएको थियो ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएर भन्नुभएको छ, महामहिमले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने चाहनालाई मूर्त रुप दिने बेला भएको छ ।’ मोदीजीले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार पनि गर्नुभएको छ । त्यसैले निकट भविष्यमै भारतबाट प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु ।
सँगसँगै हाम्रा राष्ट्रपतिबाट भारतका राष्ट्रपतिलाई पनि भ्रमणको निम्ता गएको छ । निकट भविश्यमै भारतबाट उच्चस्तरका भ्रमणहरु हुनेमा हामी एकदमै आशावादी छौं ।
मोदीले दुई देशबीच राजनीतिक नेतृत्व तहमा निरन्तर सम्वाद भइरहेको र आपसी विश्वास पक्का भएको भन्नुभयो । दुई देशबीच त्यो स्तरको विश्वास कायम भएकै हो ?
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, छिमेकीहरुको सम्बन्धको आधार भनेको विश्वास हो । दुई प्रधानमन्त्रीको सक्रिय पहलबाट गएको डेढ वर्षमा असाध्यै राम्रो विश्वासको आधार निर्माण भएको छ । यसो भन्नुको तात्पर्य दुई देश बीचमा कतिपय विषयमा फरक धारणा हुँदैनन् भन्नेचाहिँ होइन ।
व्यक्तिगत रुपमा पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच असाध्यै राम्रो सम्पर्क–सम्बन्ध छ । यसैका आधारमा हाम्रा परियोजनाहरु अवरोध रहित ढंगले अघि बढिरहेका छन् ।
दुवै छिमेकबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा चासो व्यक्त हुनुले उच्च राजनीतिक तहमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि प्रगाढ भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
हाम्रा प्रधानमन्त्री (सिंगापुरमा) दुई साता लामो उपचारपछि भर्खरै फर्किनुभएकाले असल मित्रहरुले स्वास्थ्यप्रति चासो राख्नु र शुभकामना दिनु स्वाभाविक नै हो । यस्तोमा व्यक्तिगत भावनात्मक लगावको पनि भूमिका हुन्छ नै ।
