२५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । मंगलबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर गरेको पाइपलाइन उद्घाटनलाई पत्रपत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षक दिएर उतारेका छन् ।
कान्तिपुरले ‘अब पाइपबाटै तेल’ शीर्षक दिएर भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना सम्झौताको १५ वर्षपछि पूरा भएको लेखेको छ । ‘२४ वर्षअघि नै चर्चा सुरु भएको यो बहुप्रतीक्षित परियोजना नेपानल–भारतबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै रुमल्लिइरहेको थियो । ढिलै भए पनि ६९ किलोमिटर पाइपलाइन बनेपछि यसले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको छ ।’
अन्नपूर्णले ‘पाइपबाट इन्धन’ शीर्षक समाचारमा ३० महिनाको लक्ष्य १७ महिनामै पूरा भएको लेखेको छ । सीमाक्षेत्रमा भइरहने अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ हाहाकार हुने दिन सकिएको ठहर अन्नपूर्णको छ ।
पाइपलाइन उद्घाटनबारे मुख्य समाचार बनाएको राजधानीले दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन भएको जनाएको छ ।
प्रचण्डका घरबेटीलाई मेलम्चीको ठेक्का
नागरिकले प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको लेखेको छ । ठेक्का लिएका सडक र पुल निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेर आलोचित बन्दा पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा कालो सूचीमा नपरेको अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको भन्दै नागरिकले आलोचना गरेको छ ।
नागरिकले लेखेको छ, ‘सैलुङले भारतीय सीआईपीईएलसँग ज्वाइन्ट दभेन्चरमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा एक सय पाँच किलोमिटर पाइपलाइन र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी उसले ठेक्का पाएको हो ।
बिहेको ७ वर्षपछि नागरिकता
नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने बहसले नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
समाचार अनुसार, विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाइसकेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति त्यही विषयमा महिनौंदेखि अड्किएको छ । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिले समेत समस्या सुल्झाउन सकेको छैन ।
एनसेलबारे फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सांसदहरुको माग
सत्तापक्षकै सांसद्हरुले एनसेल कल घटाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कान्तिपुरका अनुसार एनसेल कर प्रकरणमा अदालतले गरेको निर्णयमाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षले उठाउँदै आएका बेला सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
समाचार अनुसार नेकपाका सांसद् खगरात अधिकारी, मोहन बानियाँ, यज्ञराज सुनुवारलगायतले यस्तो माग गरेका छन् ।
