२६ भदौ, काठमाडौं । अब ठूलो कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले तीन पुस्ते विवरण अनिवार्य भर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रावधानलाई कडाई गर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिने निर्देशिका २०७६’ ले वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको र एक पटकमा २५ लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ठूला कारोवारीको परिभाषामा राखेको छ । कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए–नभएको पहिचानका लागि यो प्रावधान ल्याउनुपरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भनाई छ ।
अब कारोबारमा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, जन्ममितिदेखि तीनपुस्ते विवरण अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ । पेशागत विवरण, परिवारको सदस्य उच्च पदीय हैसियतमा रहे–नरहेको समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अस्थायी ठेगाना, रहनसहन विवरण, आयस्रोतको विवरणसमेत भर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो प्रावधान १ असोजबाट लागू गर्ने तयारी छ ।
विवरण नमागे कम्पनीमाथि कारवाही
व्यक्ति वा संस्थासँग उल्लेखित विवरणहरु माग नगरी कारोबार गरे त्यसमा सजायको भागिदार सम्बन्धित कम्पनी हुने भएको छ । कसुस हेरेर १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना कम्पनीलाई तोकिएको छ ।
उदाहरणका लागि २५ लाखभन्दा माथिको सुन एकैपटक कुनै व्यक्तिले पसलबाट खरीद गर्यो भने अब पसलले उक्त ग्राहकको तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण र ल्याप्चे र आधिकारिक हस्ताक्षरसमेत राख्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीहरुले कारोबार गर्ने व्यक्ति र संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, परिवार र रहनसहनको जानकारी नदिई कारोबार गरेमा पनि स्वयं कम्पनीमाथि कारवाही हुने छ ।
निगरानीमा उच्च पदस्थ
सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानूनहरुले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरुको कारोबार बढी निगरानी गर्ने गरिन्छ । अब कम्पनीहरुले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण नियमित रुपले अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पद हेरफेर हुँदा पनि कम्पनीहरुले आफ्नो विवरणमा त्यसलाई सच्याइहाल्नुपर्छ । पदमा रहेको व्यक्तिका परिवार र सम्वद्ध व्यक्तिको निगरानीलाई समेत कम्पनीहरुले चनाखो भई हेर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकाले समेटेको छ । यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न सार्वजनिक सूचना विश्लेषण, सामाजिक संजालमा आएका सूचना, व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांकबाट लिन सकिने बताइएको छ । पदबाट हटेको ५ वर्षसम्म निजका व्यक्तिगत विवरणहरु कम्पनीले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । कम्पनीभित्र बैंक तथा वित्तिय संस्थासमेत पर्दछन् ।
कारोवार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचान गर्ने काम कम्पनीहरुले आगामी असार २०७७ भित्र सक्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरुले उच्च जोखिम भएका व्यक्तिको विवरण वर्षको कम्तिमा १ वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ । मध्यम जोखिमको २ वर्षमा १ पटक र न्यून जोखिम भएका व्यक्तिको विवरण ३ वर्षमा १ पटक अध्यावधिक गराउनु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
चित्त बुझ्दा आधारबिना एकै पटक २५ लाख वा पटक–पटक गरी वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गरे त्यो असामान्य कारोबार मानिने भनिएको छ । उनीहरुमाथि विशेष निगरानी हुने छ । एकैपटक वा पटकपटक गरी २५ लाख वा वार्षिक १ करोडसम्मको शेयर खरीद गरेमा पनि त्यसलाई असामान्य कारोबार ठानी अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।
१० लाखसम्मको शेयर खरीदमा स्रोत अनिवार्य
अब कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले १० लाख वा सो भन्दा बढीको शेयर खरीद गरेमा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको असामान्य कारोबार देखिए व्यक्तिगत विवरण र कारोबारको विवरणसहित गोप्य रुपमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागमा पठाउनु पर्ने दायित्व पनि अब सम्बन्धित कम्पनीहरुको हुने छ ।
व्यक्तिगत विवरण नलिई कारोबार गरे कम्पनीहरुमाथि नै कडा कारवाही हुने भएको छ । नीति तथा कार्यविधि नबनाए अधिकतम १ करोडसम्म जरिवाना र कम्पनी खारेजीसम्मको प्रावधान राखिएको छ । ग्राहक पहिचान सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन नगरे पनि अधिकतम १ करोड जरिवाना र कम्पनी खारेज हुन सक्छ । बेनामी कारोबार गरेमा, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान नगरेमा पनि सोही प्रावधानद्वारा कडाइ गर्न खोजिएको छ ।
