त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रको अध्ययन गर्दा यस पंक्तिकारले विगतमा निकालेको निश्कर्ष थियो– नेपालको राजनीति ‘राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त’बाट निर्देशित छ । स्नातकोत्तरको विद्यार्थी हुँदा निकालिएको त्यो निश्कर्ष अहिले केपी शर्मा ओलीको शासनमा पनि सामान्यीकरण भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस खत्तम भयो, अब हामी देश बनाउँछौं भनेर सत्तामा पुगेको नेकपामा अहिले ‘सतीदेवीको अंगपतन’ प्रारम्भ भएको छ ।

बाहिर दुई तिहाईको जति नै हाँक दिए पनि यो सरकार भित्रभित्रै कमजोर बन्न थालेको छ । सरकार आफ्नै नागरिकहरुसँग डराउन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालसँग, विपक्षीसँग र आलोचकहरुसँग लुगलुग काँप्न थालेको छ । यो भयवादी संक्रामक रोगको एउटै कारण हो – सत्तामा बढ्दो राजनीतिक प्रदूषण ।

ओली सरकारको भवितव्यबारे चर्चा गर्नुपूर्व ‘राजनीतिक प्रदूषण’बारे छोटो चर्चा गरौं ।

प्रदूषणको नियम

यो बताइरहनुपर्दैन कि प्रदूषण प्रकृतिको नियम हो । यो सार्वभौमिक र सर्वकालिक हुन्छ । हामीले पकाएको कुराउनी केही दिनपछि गन्हाउन थाल्छ । फ्रिजमा राखेर वा अरु तरिकाले केही दिन नकुहिने बनाउन सकिएला तर, निश्चित समयपछि त्यसको आयु सकिन्छ र अन्ततः प्रदूषित भएरै छाड्छ । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न सबै चिजमा प्रदूषण भइ नै रहन्छ । यो टारेर टर्ने विषय होइन ।

मानिसको शरीर पनि त्यस्तै हो । शरीरमा विभिन्न संक्रमण भइरहन्छन् । रोगले आक्रमण गरिरहन्छ । मानिसले शरीरलाई संक्रमणबाट बचाउन पौष्टिक आहार, सरसफाइ वा औषधिमूलोको सहारा लिँदै आइरहनुपरेको छ । प्रदूषणबाट शरीरलाई जोगाउनुपरेको छ ।

वातावरणको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । हामी हरेक दिन कोठा, घरआँगन सरसफाइ गरिरहन्छौं । आफूले प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडा धोइरहन्छौं । शौचालय सफा पारिरहन्छौं ।

जसरी भौतिक वस्तुहरु, मानव शरीर र वातावरणलाई प्रदूषणबाट जोगाउन संघर्ष गरिरहनुपरेको छ, त्यसैगरी, समाज र राजनीतिमा पनि बारम्बार सरसफाइ\शुद्धीकरण नगर्ने हो भने समाज र राजनीतिमा पनि प्रदूषण सुरु भइहाल्छ । यो प्रकृतिको सार्वभौम नियम हो ।

समाज र राजनीतिमा पनि बारम्बार प्रदूषण भइरहन्छ र त्यसबाट जोगिने उपायहरुको खोजी गरिरहनुपर्ने हुन्छ । ठूला–ठूला दर्शनशास्त्री, समाजशास्त्री वा राजनीतिशास्त्रीहरुको भूमिका यहीँनेर हुन्छ । समाज सुधारक र राजनेताहरुको भूमिका पनि यसैमा केन्द्रित हुन्छ ।

राजनीतिलाई कसरी प्रदूषणहरुबाट मुक्त पार्ने र देशमा शान्ति, सुशासन र अमनचयन कायम गर्ने भन्ने उपायहरुको खोजी नै अहिलेसम्मको राजनीतिशास्त्रको इतिहास हो ।

‘राजनीतिक प्रदूषणको नियम’ अनुसार राज्यमा एउटा शुद्धतावादी राजनीतिक शक्ति जन्मन्छ र उसले बहालवाला शासकको विरोध गर्दै भन्छ, ‘यो सत्ता खत्तम छ, हामीलाई साथ दिनोस्, हामी सत्तामा पुग्यौं भने देश र जनताको मुहार उज्यालो बनाइदिन्छौं । कायापलट गरिदिन्छौं । विकास र समृद्धि ल्याइदिन्छौं ।’

जनतालाई दिएको आश्वासनका आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्छ । तर, शासनमा पुगेको केही समयपछि नै उसमा पनि राजनीतिक प्रदूषण सुरु हुन्छ र जनतामा निराशा/आक्रोश बढ्न थाल्छ ।

सत्तामा प्रदूषण देखिएपछि अर्को शुद्धतावादी शक्तिको उदय हुन्छ । उसले प्रदूषित सरकारको विरोध गर्न थाल्छ र प्रदूषण हटाउने नारा दिन थाल्छ । जनताले उसलाई सत्तामा पुर्‍याउँछन् । सत्तामा पुगेपछि ऊ प्रदूषित हुन्छ र अर्को शक्तिले फेरि राजनीतिक प्रदूषणको विरोध गर्दै आफूलाई सत्तामा पुर्‍याउँछ । एवं रीतले यो चक्रीय प्रणालीको दुश्चक्र चलिरहन्छ । जसलाई ‘राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त’ भनेर सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ ।

पूर्वीय पौराणिक ग्रन्थमा पनि सत्य, त्रेता, द्वापर र कलीयुग गरी चार युगको चर्चा गरिएको छ । हरेक युगमा हुने प्रदूषणलाई भगवानले नष्ट गरेर नयाँ युगको सुत्रपात गरेको पौराणिक मिथक पाइन्छ । यो पनि एक प्रकारले ‘राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त’ नै हो । भलै यो दैवी मान्यतामा आरधारित राजनीतिशास्त्र हो ।

पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा गर्दा आदर्श राज्यको वकालत गर्ने दार्शनिक प्लेटोले पनि प्रजातन्त्र, अराजकतन्त्र, कुलीन तन्त्र र निरंकुशतन्त्र इत्यादि चक्रीय प्रणालीको व्याख्या गरेका छन्, जसमा शासन व्यवस्थाभित्र हुने विकृतिहरुबाटै सत्ताहरु ढल्ने विश्लेषण गरिएको छ । यो पनि एक प्रकारको प्रदूषणकै थ्यौरी हो ।

कम्युनिष्टहरुले त झनै ‘नकारको नकार नियम’बारे खुबै वकालत गर्छन् । पुरानोको अनिवार्यरुपमा निषेध हुन्छ र त्यसैको भ्रुणबाट नयाँको जन्म अनिवार्यरुपमा हुन्छ भन्ने कम्युनिष्टहरुको मान्यता छ । फरक यत्ति हो कि कम्युनिष्टहरुले ‘पुरानोभित्र देखिने प्रदूषण’ नभनेर ‘पुरानो सत्तामा देखिने अन्तरविरोध’ भन्ने गरेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा प्रदूषणको नियम

नेपाली राजनीति प्रदूषणको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहँदै आएको छ ।

स–साना बाइसे–चौबीसे राज्यहरुमा देखिएको विकृति, आपसी विवाद अर्थात प्रदूषणको फाइदा उठाउँदै पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्ने मौका पाए । तर, राज्यलक्ष्मी र बहादुर शाहकै पालादेखि सत्तामा देखिएको प्रदूषण तीन/चार पुस्तामा आइपुग्दा कोतपर्वमार्फत निरंकुश राणा शासन जन्मियो ।

राणा शासनमा देखिएको प्रदूषण रोक्ने अनेक प्रयासका वावजुद २००७ सालमा क्रान्ति जन्मियो । प्रजातन्त्रमा प्रदूषण देखापर्‍यो र त्यसले परिवर्तनको संवाहक नेपाली कांग्रेसलाई खाइदियो र आफूलाई शुद्ध दाबी गर्ने पञ्चायतलाई जन्मायो ।

पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पनि प्रदूषण देखा पर्नु राजनीतिशास्त्रको नियमै हो । ०३६ साल हुँदै ०४६ सालसम्म आइपुग्दा पञ्चायतभित्रको प्रदूषण गुणात्मक बन्यो र बहुदल जन्मियो ।

त्यही अवधिमा माओवादीले आफ्नै पाराको ‘शुद्धतावाद’ को नारा दिएर सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । बहुदलीय व्यवस्थाभित्र देखिएको भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, हिंसा लगायतको प्रदूषणबाट फाइदा उठाउँदै शुद्धतावादी नारा दिएर ०५८ पछि ज्ञानेन्द्र शाह प्रत्यक्ष शासनमा आए । बहुदलको प्रदूषणबाट वाक्क बनेका कतिपय जनताले ‘राजा आऊ देश बचाउ’ भन्ने नारा लगाए । तर, ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए पनि राजनीतिक प्रदूषण हटाउन सकेनन् । उनको शासनमा पनि भ्रष्टाचार कम भएन । बरु राजपरिवारको खर्च र सुविधा बढाउने कामहरु भए । अन्ततः ०६३ को आन्दोलनपछि ज्ञानेन्द्रको शासन ढल्यो र गणतन्त्र स्थापना भयो ।

०४६ सालयता नेपाली जनताले व्यवस्था मात्र फेरेनन्, राजनीतिक प्रदूषणबाट पार पाउने आशामा कहिले कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याए, कहिले एमालेलाई पुर्याए । ०६३ पछि कांग्रेस र एमाले दुवै प्रदूषित भएकाले माओवादीले पो शुद्ध काम गर्ला कि भनेर उसलाई पनि जनताले सरकारमा पुर्याए । नेपाली जनताले दलहरुलाई फेर्दै र चाख्दै राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त हुने प्रयास गरे ।

के अब गणतन्त्र आएपछि नेपाली राजनीति प्रदूषणबाट मुक्त भयो त ? साम्यवादको गुलियो सपना बाँड्ने कम्युनिष्टको स्थिर सरकार बनेपछि अब पुरानो इतिहास नदोहोरिएला ? के अब नेपाली राजनीतिको प्रदूषणको दुश्चक्र यहीँनेरबाट घुम्न छाड्ला ? अहँ । यो चक्र रोकिने देखिन्न । यो त नेपाली राजनीतिक इतिहासको नियमै बनिसकेको छ । नेपालको इतिहासले नै बताउँछ कि जनताले एकाध दशकमा व्यवस्था नै फर्ने गरेका छन् । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा उनीहरुले पटक–पटक सरकार फेरेका छन् ।

‘भूमिगत समूह’ देखि ‘भाइरल समूह’ सम्म

०६२/०६३ को आन्दोलनताका नेपालमा मुख्यतः ७ वटा राजनीतिक शक्तिहरु अस्तित्वमा थिए– कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजावादी राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दल, पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिसमूह र साना कम्युनिष्ट समूहहरु ।

संविधानसभा चुनावताका सानातिना पार्टी खोल्ने, अलिकति समानुपातिक भोट बटुल्ने, एक–दुई सीट जित्ने र मन्त्री पड्काउने अभियान देशभित्र खुबै चल्यो । थ्रेसहोल्ड नलाग्दासम्म यो स्थिति कायमै रह्यो । थ्रेस होल्ड लगाउँदै गर्दा सत्तापक्षीय ‘स्कुल अफ थट’ ले के कुरा बुझ्न सकेन भने साना पार्टीहरु समस्या मात्र थिए ? वा तिनीहरु असन्तुष्टिलाई ‘भेन्टिलेट’ गर्ने समाधान पनि थिए ?

अर्कोतर्फ माओवादीको सिको गर्दै भूमिगत सशस्त्र समूह बनाउने, चन्दा उठाउने र सम्पत्ति कमाउने अभियान पनि ०६२/०६३ पनि खुबै चल्यो । यो अभियानलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको प्रदूषणले जन्माएको बाइप्रोडक्ट मान्न सकिन्थ्यो । जसरी माओवादीको बाइप्रोडक्टका रुपमा भूमिगत समूह जन्मिए, त्यसैगरी मधेस आन्दोलनको बाइप्रोडक्टका रुपमा ससाना पार्टीहरु र सिके राउतको विखण्डनकारी धारसमेत जन्मियो । भलै अहिले सिके राउतलाई राज्यले ‘कोप्ट’ गरिदिएको छ ।

‘माओवादी विकल्प’ को दुःखान्त कम्ता त्राशदीपूर्ण छैन । बाबुराम र मोहन वैद्य किनारामा परेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको मूलजरोलाई एमालेले सहवरण गरेर आफूलाई सत्तामा चढाएको छ । एक प्रकारले भन्नुपर्दा माओवादीको ढाडमा टेकेर एमालेले सत्तारोहण गरेको छ । तर, माओवादीले उठाएका मुद्दा (खासगरी शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन समस्या) प्रति एमाले टीमले अनदेखा गरिरहेको छ । यसमा एमालेजनको मात्र दोष छैन, प्रचण्ड आफैंले एमालेसँग आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो पहिचान पोलेर खाएका हुन् । यो स्थिति यति भयावह छ कि प्रचण्डलाई जति–जति कमजोर बनाउँदै कर्नरमा पारिँदैछ, उतिउति विप्लवको ‘ग्राभिटी’ बढिरहेको छ । ओली सरकारले यो कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन ।

विप्लव समूह नेपाली राजनीतिको भवितव्य हो । यो माओवादी आन्दोलनको ‘साइड इफेक्ट’ हो । सरकार विप्लवलाई थुनेर वा जेलमा कोचेर यो प्रदूषणबाट मुक्त हुन सकिने विश्वासमा देखिन्छ । तथापि अहिलेसम्म सरकारलाई डेंगु नियन्त्रणका लागि ‘भगर गन’ चलाउनु र विप्लव नियन्त्रणका लागि ‘रियल गन’ चलाउनु उस्तै–उस्तै प्रतीत भइरहेको छ ।

संविधान बन्दै गर्दा सीमान्तीकृत समुदायका मुद्दाहरु राज्यले सम्वोधन गर्नुपर्छ भनेर नागरिक तहबाट राज्यसमक्ष आवाज उठाइनु अस्वाभाविक थिएन । तर, पहिचानवादीहरुले एकतावद्ध भएर बलियो बन्नेतिर नगई फुटेर आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्ने गलत बाटो खोजे । अहिले उनीहरु आफ्नै गल्तीमा पञ्चाताप गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा पहिचानको मुद्दा इतिहासको गर्तमा सहीद बन्न पुगेको छ । तथापि, संविधानमा असन्तुष्टिका रुपमा यो मुद्दा नेपाली राजनीतिमा सहीदकै सम्झनामा भए पनि जीवितै छ ।

तर, ओली सरकारले सीमान्तीकृतहरुमाथि न्याय गर्नेबारे सोचेको देखिँदैन । उनीहरुका आवाजलाई कार्पेटमुनि छोपेर नश्लीय दमनको नीतिमा देखिन्छ सरकार । तर, कार्पेटमुनिको आगो निभेको छैन । जबसम्म माओवादी, मधेसी र सीमान्तीकृत समुदायले उठाएका मुद्दाहरुलाई राज्यले गम्भीर रुपमा आत्मसाथ गर्दैन, तबसम्म नेकपा सरकार मात्र होइन, गणतन्त्रको भविश्यमाथि नै प्रदूषणको खतरा बढ्दै जानेछ ।

‘राइटिङ अन द वाल’

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा निकै रोचक र नौला परिघटना देखिन थालेका छन् । जसरी ०६२/०६३ पछि देशमा असारे च्याउजस्तै समूह जन्मिएका थिए, अहिले युट्युब, फेसबुक र ट्विटरको सहारा लिँदै सरकारविरोधी अभियन्ता र समूह जन्मन थालेका छन् । र, दुई तिहाईको सरकार यी समूहहरुसँग डराएर उनीहरुलाई बोल्न नदिने, गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा चलाउने अनि कार्यकर्ता खटाएर पिटपाट गर्ने मूर्खतापूर्ण मण्डले हर्कतमा ओर्लिन थालेको छ । यो ओली सरकारको कायरताको लक्षण हो ।

नेकपा सरकार आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र मिडियासँग डराइरहेको थियो । उसले सुरुमै औपचारिक सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रणमुखी नीति लियो । आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकारलाई गाली गर्ने र ‘देश भँडुवा विकासविरोधी इत्यादि आरोप लगाउने काम ‘राता मण्डले’ अर्थात ‘अरिंगाल’ हरुबाट सुरु भयो । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले आलोचकहरुमाथि अरिंगाल बनेर जाइलाग्न निर्देशन दिए ।

वास्तवमा नेपाली मिडियाको मूलधार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा थियो, जसलाई ओली सरकारले शत्रु ठान्यो । औपचारिक मिडियालाई अरिंगालले चिलिरहेकै बेला सरकारविरुद्ध अनौपचारिक मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) अगाडि आयो । र, अहिले सरकार यही संकटमा फस्दै गइरहेको छ । सरकारलाई यतिबेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भन्दा युट्युवका ‘भाइरल म्यान’हरु खतरनाक लाग्न थालेका छन् ।

सरकार जति–जति अपरादर्शी, भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र प्रदूषित हुँदै जाँदैछ, समाजमा नयाँ–नयाँ अभियन्ताहरु जन्मँदै छन् । यिनीहरुले भविश्यमा सरकारलाई राजनीतिक धक्का दिने प्रष्ट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सारथीहरुलाई लागेको हुन सक्छ– हामीले पहिचानवादीलाई हरायौं, मधेसवादीलाई हरायौं, जातिवादीलाई हरायौं, माओवादीलाई पनि हरायौं र राजावादीलाई पनि हरायौं । सबैलाई स्याल बनायौं र हामी सिंह बन्यौं । अछ्युँ खायौं, बछ्युँ खायौं, अब युट्युबमार्फत आएका झुँसे बारुलाहरुलाई अरिंगाल बनेर सहजै डस्न सकिन्छ । शायद यस्तै ठानेर नेकपाका कार्यकर्ताहरु बाँकेमा कांग्रेसलाई कुट्नेदेखि काठमाडौंमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भकुर्नेसम्मको स्वेत आतंकमा उत्रन थालेका छन् ।

तर, नेपाली राजनीतिको ‘ट्रेन्ट’ नेकपाका नेताहरुले सोचेजस्तो सजिलो छैन । सरकारले सबैभन्दा पहिले भकुर्नुपर्ने आफैंभित्र मौलाएको प्रदूषण र विकृतिलाई हो । देशमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति रहँदासम्म सरकार त संकटमा पर्छ–पर्छ, यसबाट व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा हुन्छ । त्यसर्थ, सरकारले ‘राइटिङ अन द वाल’ लाई राम्ररी नियाल्न जरुरी छ ।

सरकारविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालमा जुनखालको विरोध व्यक्त भइरहेको छ, यी विरोधहरु दुईखाले छन् : एकाथरि विरोधहरु व्यवस्थाप्रति नै लक्षित छन् भने अर्कोथरि विरोधचाहिँ व्यवस्थाको विरोधमा नभएर सरकारको विरोधमा मात्र केन्द्रित छ ।

भ्रष्टाचारको राजनीति

देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ भन्नेमा शायदै कसैको विमति होला । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम कसको ? भ्रष्टाचारीलाई कारवाही कसले गर्ने ? यो अहम राजनीतिशास्त्रीय प्रश्नमा चाहिँ पर्याप्त बहस भइरहेको छैन ।

यसमा कुनै विवाद छैन कि भ्रष्टाचारको छानविन वा नियन्त्रण गर्ने काम राज्यका निकायहरुकै हो । सरकार, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा अदालत जस्ता राज्य संयन्त्र हुँदाहुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठाइराख्नु नपर्ने हो । सञ्चार माध्यमहरु पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका प्रभावकारी अंगहरु हुन् ।

तर, अहिले राज्यभन्दा बाहिरबाट कुनै देवदूत उत्पन्न भएर भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने ऐलान हुन थालेको छ । यस्तो हुनु भनेको राज्यप्रति अविश्वास बढ्नु र राज्य निरीह बन्नु नै हो । न्याय र कानूनको शासन मर्नु नै हो ।

देशमा कतिपयले जनस्तरबाटै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र कार्यक्रम चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ । आफूलाई समाजमा हिरो बनाउने उद्येश्यले त्यसो गरिएको भएता पनि नागरिकस्तरबाट चल्ने यस्ता अभियानले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग नै पुर्याउँछन् । त्यसैले यस्तो अभियानबाट सरकारमा बस्नेहरुले आत्तिन र कोकोहोलो मच्चाउन जरुरी हुँदैन । तर, भ्रष्टाचार, बेथिति र प्रदूषणको विरोधमा हुने अभियानलाई व्यवस्था विरोधीहरुको हातमा पुग्न दिइयो भने चाहिँ त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । नेपालमा अहिले भइरहेको समस्या नै यहीँनेर हो ।

नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने र भ्रष्टाचारीहरुलाई जनकारवाही गर्छु भन्दै हिँड्नेहरु या त वाम उग्रवादी छन्, या दक्षिणपन्थी राजावादी । जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षपाती हुन्, उनीहरुचाहिँ भ्रष्टाचारको विरोधमा एक शब्द पनि बोलिरहेका छैनन् । कतिपयचाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरु नै आफैं भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । विशेष गरी विप्लव समूहमा यो लागू हुन्छ । सरकारतर्फ पनि अख्तियारका पदाधिकारी र प्रहरीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेका छन् । ब्यूरोक्रेसी र ठूला पार्टीहरुको त कुरै नगरौं । हामी नेपालीको खराब बानी के छ भने एउटा सरकार वा दलसँग चित्त बुझेन भने व्यवस्थाकै विकल्प खोजिहाल्ने । अमेरिका र भारतमा जस्तै गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोजिनुपर्ने हो ।

यो परिस्थितिमा राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरैबाट सञ्चालन हुने भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले सरकारलाई खुइल्याउँदै लैजाने र लोकतन्त्रविरोधीको सेवा गर्ने खतरा बढ्दो छ । तर, यसको मुख्य दोषीचाहिँ राजनीतिक प्रदूषणको मुहान, नेकपा सरकार नै हो । भविश्यमा यस्तो नहोस् कि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको घोडा चढेर ज्ञानेन्द्र वा विप्लव टुँडिखेलमा नउत्रिउन् ।

वैकल्पिक शक्तिमा प्रदूषण

राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि मात्र प्रदूषित हुँदैन, सत्तामा नपुग्दै पनि प्रदूषित भएर खिइन सक्छ । जस्तो– भारतका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरु सत्तामा नपुगी सिद्धिए । नेपालमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्पमा खोलिएका नयाँ शक्तिहरु अगाडि बढ्न सकेनन् र भ्रुणावस्थामै कमजोर भए । कमल थापा नेतृत्वको पुरानै राप्रपा चौथो शक्ति बनिसकेको थियो, तर प्रदूषित भएर कमजोर बन्यो ।

बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्रहरुको हकमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । डा. भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँशक्ति र रवीन्द्र मिश्र तथा उज्जवल थापाले नेतृत्व गरेको साझा विवेकशील पार्टी शक्ति आर्जन नगर्दै चोइटिए । ‘थर्ड पोल’ मा उदाएका संघीय समाजवादी र राजपा पनि बढ्ने भन्दा खिइनेतिर लागे । अन्ततः गत चुनावमा पुरानै कांग्रेस र कम्युनिष्टजस्ता शक्तिहरु सत्तामा दोहोरिए ।

यसले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीति विस्तारै व्यवस्थाको विकल्पतिर नभएर दलको विकल्पतिर अभ्यस्त हुन खोज्दैछ । अझ, बहुदलीय विकल्पभन्दा पनि दुईदलीय विकल्पतर्फ उन्मूख हुन खोज्दैछ । जस्तो– अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टी प्रदूषित भयो भने जनताले रिपब्लिकनलाई रोज्छन्, रिपब्लिकन बिग्रियो भने फेरि डेमोक्रेटिकलाई सत्तामा पुर्याउँछन् । त्यहाँ व्यवस्थाकै विरुद्धमा नारा लाग्दैन । भारतमा पनि त्यही हो । भारतीय राजनीतिमा संविधानको परिधिभित्रै रहेर सरकारको विकल्प खोजिन्छ । नेपालमा जस्तो व्यवस्थाको विकल्प खोजिँदैन । त्यहाँ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ ।

तर, हामी नेपालीको चाहिँ खराब बानी के छ भने ९/१० महिना पुगेपछि बहुमतको सरकार ढाल्न खोज्ने । एउटा सरकार वा एउटा दलसँग चित्त बुझेन भने व्यवस्थाकै विकल्प खोजिहाल्ने । जस्तो–

राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अहिले संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्दैछन् । गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन राम्रो भूमिका खेलेका कमल थापा राष्ट्रपतिको विकल्पमा राजसंस्था चाहियो भन्दैछन् । संविधानको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसकै नेताहरु धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्दैछन् ।

नेता मात्र होइन, हिजो गणतन्त्रकै नारा लगाउने कतिपय जनता पनि आज फेरि ‘राजा चाहियो’ भन्दैछन् । जसले ०५८/०५९ सालमा राजा आऊ, देश बचाऊ भनेर नारा लगाए, अहिले तिनैले ‘योे भन्दा त पहिलेकै व्यवस्था ठीक थियो’ भन्न थालेको सुनिन्छ । यो नेपाली राजनीतिको दुखान्त हो ।

अमेरिका र भारतमा जस्तै नेपालमा पनि गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोजिनुपर्ने हो ।