३० भदौ, बुटवल । प्रदेश-५ को मन्त्रीपरिषदले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७४ दोस्रो संसोधन आदेश स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
आयोगमा यस अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा दोस्रो संसोधन आदेश स्वीकृति पश्चात अब आयोगको छुट्टै सचिवालय रहने र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन समेत आयोग आफैले गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश,२०७४ दोस्रो संसोधन आदेश स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिक,सुविधा र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रलाई समेत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाको चालू चौथो अधिवेशन असोज २ गते अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी भएकाले सो विधेयक भने प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशनमा मात्रै पेश हुने सम्भावना रहेको छ ।
