संसद् पुग्यो डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् व्यवस्था गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले नाम दर्ता, आचारसंहिता, अनुगमन, अभिलेख, परीक्षा समिति, सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था समेटेको छ ।

६ असोज, काठमाडौं । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् पुगेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मंगलबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

उनका अनुसार डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय मर्यादित तथा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।

डिप्लोमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकको योग्यतानुसार नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गर्ने यसको उद्देश्य छ ।

जसमार्फत व्यावसायिक उत्तरदायित्व र गुणस्तर कायम गराउने, इन्जिनियरहरूका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने र अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक दक्षताको नियमन गर्ने कार्य गरिनेछ ।

डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको अभिलेख राख्ने लगायतका विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिएकोले यो विधेयक संसद्‍मा पेस गरेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।

प्रस्तुत विधेयकमा परिषद्को स्थापना, परिषद् स्वशासित संस्था हुने, परिषद्को गठन, सदस्यको पदावधि, सदस्यको निमित्त अयोग्यता, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ ।

परिषद्को बैठक र निर्णय, रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार, कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नहुने, शैक्षिक योग्यताको मान्यता, नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिने, दरखास्त उपर छानबिन, परीक्षा समिति गठन, नाम दर्ता गर्ने विषय समेटिएको छ ।

नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिने, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‍मा नाम दर्ता भएपछि परिषद्को नाम दर्ता कायम नरहने, गैरनेपाली डिप्लोमा इन्जिनियरको नाम दर्ता, दर्ता किताबबाट नाम हटाउने, प्रमाण पत्र रद्द गर्ने, पुन: नाम दर्ता गर्ने, परिषद्को कोष, लेखा र लेखापरीक्षणको विषय छ ।

कसुर तथा सजाय, मुद्दा हेर्ने अधिकारी, पुनरावेदन अनुसन्धान तहकीकात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी, व्यावसायिक आचार संहिताको पालना, प्रि–डिप्लोमा इन्जिनियरिङ दर्ता, अधिकार प्रत्यायोजन, वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राखिएको छ ।

मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने, नियम बनाउन सक्ने, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार, अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्ने जस्ता विषयहरू राखिएका छन् ।

यो विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साद भदौ ३१ बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तुत विधेयक पारित भए पश्चात् डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय मर्यादित तथा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकको योग्यतानुसार नाम दर्तामा सहजता हुनेछ ।