Comments Add Comment

विकास बजेट खर्च पोहोरभन्दा सुस्त, २ महिनामा मात्र ३.८७ प्रतिशत

२ असोज, काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दुई महिनाको अवधिमा ३.८७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।

कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले दुई महिनामा केवल ५९ अर्ब ३९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा साधारण खर्चको छ ।

तथ्यांकअनुसार दुई महिनामा साधारण खर्च ५३ अर्ब ६६ करोड २८ लाख रहेको छ । विकास खर्चको गति भने दयनीय देखिन्छ । दुई महिनामा पुँजीगत खर्च ५ अर्ब १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । सरकारले यस आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यसो त हरेक आवमा सरकारको गति उस्तै देखिन्छ । साउन र भदौलाई आयोजनाको पूर्व तयारीको महिनामा रुपमा लिने परम्परा रहेको छ । यो परम्परा तोड्न १५ जेठमै बजेट ल्याई आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअघि ४५ दिनको समय राखिएको थियो । तर, खर्च प्रणालीको परम्परागत ढर्रा सरकारले तोड्न सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस टीठलाग्दो विकास खर्च : ३५३ दिनमा १७१ अर्ब सकियो

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले विकास बजेट खर्चको वर्तमान परिपाटी नै नबदलेसम्म परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । विकास खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समेत घटेको छ । आव २०७५/७६ को भदौ मसान्तसम्म सरकारले ५ अर्ब ८५ करोड विकास खर्च भएको थियो ।

राजस्व संकलन साढे १२ प्रतिशत

यस अवधिमा सरकारले कूल लक्ष्यको साढे १२ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यस आवमा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमध्ये दुई महिना अवधिमा १ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।

पहिलो चौमासिकपछि बढ्छ खर्च

खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रक्रिया पूरा गरी १५ कात्तिकबाट काम नै शुरु गर्नुपर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायलाई दिइसकेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पूर्वतयारीकै क्रममा लामो समय लाग्ने भएकाले अहिले विकास बजेट कम खर्च भइरहेको छ, पहिलो चौमासिकपछि बढ्छ ।’

बजेटमा परेका आयोजनाको तयारीको चरण पूरा गरी आयोजना/कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयारी गरी साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसक्न अर्थले सबै निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र त्यसको १५ दिन भित्र काम शुरु गर्ने कार्यादेश दिन निर्देशन दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वर्षको पहिलो १५ दिनमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment