२ असोज, विराटनगर । जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सुविधा दिने विराटनगर महानगरपालिकाको निर्णय बदरको आदेश माग गर्दै उच्च अदालदत विराटनगरमा रिट परेको छ ।
नेपालको संविधान र प्रदेश सरकारले पारित गरेको ऐन विपरीत चौथो नगरसभाबाट अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय भएपछि स्थानीय उत्तम ढुंगेलले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका हुन् ।
गत असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुविधा वापत एकमुष्ट वार्षिक १० हजार रुपैयाँ र इन्धन तथा मोवाइल खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । ऐन विपरीत पोशाक भत्ता र अन्य सुविधा थप गरेपछि पब्लिक फोरमको तर्फबाट अदालतमा रिट हालेको अध्यक्ष ढुंगेलले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेश १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाइ/मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाका एक सय तीन जना जनप्रतिनिधि छन् । महानगरपालिकाले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्च वापत मासिक एक हजार ५ सय थप गरी एकमुष्ट १८ हजार रुपैयाँको दरले उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसबाट महानगरपालिकालाई करिव १८ लाख ५४ हजार व्ययभार थप हुनेछ । भने पोशाक भत्तामा पनि वार्षिक १० लाख ३० हजार रुपैयाँ व्यायभार थपिनेछ ।
