Comments Add Comment

‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था बदलौं’

७ असोज, काठमाडौं । विश्व विद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने ब्यवस्था छ । यो ब्यवस्थालाई बदल्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद रामकुमारी झाँक्री राजाको पालामा विश्वविद्यालयका कुलपति राजा हुने ब्यवस्था, गणतन्त्र आएपछि देशको कार्यकारी प्रमुख भएको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था बदल्नुपर्ने बताउँछिन् ।

तर त्यसका लागि प्राज्ञिक वर्गले दबाब दिनुपर्ने उनको उनको भनाइ छ । ‘हिजो एउटा अवस्थामा राजालाई कुलपति बनाइयो । गणतन्त्र आएपछि त्यसैको सिको गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो । अब गर्नुपर्ने के हो ? प्राज्ञिक बर्गले भन्नुपर्यो’ मंगलवार राजधानीमा आयोजित ‘विश्व विद्यालयमा हुने दलीय भागवण्डा’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेकपा सांसद झाँक्रीले भनिन् ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, त्रिविकै पूर्वप्राध्यापक एवं साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य, उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगका सदस्य राम स्वार्थ रायलगायतको उपस्थिति थियो ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त हुने गरेकोतर्फ इंकित गर्दै सांसद झाँक्री भन्छिन्, ‘सत्ता जहिले पनि जबरजस्त नै हुन्छ । बाहिरबाट विचार निर्माण गरेर सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन प्राज्ञिक वर्गले पहल गर्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र भागवण्डाको विषयलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ ? कस्तो ब्यवस्था अवलम्बन गर्दा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुध्रन्छ ? भनेर प्राज्ञिक बर्गले सुझाउनुपने सांसद झाँक्रीले बताइन् । सुझाव आएपछि पार्टीभित्र र बाहिर के गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका सूर्यराज आचार्यले नेपालका विश्व विद्यालयहरुमा शैशिक समस्या नरहेको भन्दै ब्यङ्ग्य गरे, ‘कलेजभित्र शैक्षिक समस्या छैनन् । त्यहाँ ठेक्का/पट्टाको समस्या छ । राजनीतिक समस्या छ ।’ विश्व विद्यालयको भूमीका के हो ? भन्नेमै बहस आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

‘विश्वविद्यालयको काम डिग्री बाँड्ने मात्रै हो ? यो त तल्लो स्तरको काम हो । विश्वविद्यालयको काम राष्ट्र र समाजलाई नेतृत्व गर्ने हो । कुनै पदाधिकारी बोल्दा प्रधानमन्त्री डराउनुपर्छ । त्यसकारण विश्व विद्यालयको भूमिका के हो भन्नेमै बहस आवश्यक छ’, आचार्यले भने ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता लालबाबु राउतले प्राध्यापकहरु पनि सुध्रिनु पर्ने बतँए । ‘नेपालको कुन क्षेत्रमा राजनीतिक भागवण्डा छैन ? न्यायलयमा छ, राजदूत नियुक्तमा छ’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक पनि प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी, मधेसी छन् । शिक्षकहरु पढाउनेभन्दा बढी नेताको दलाली गर्छन् ।’

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य राम स्वार्थ राईले आफूहरुले सरकारलाई विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लिन सुझाएको जानकारी दिए । आयोगले गरेको अध्ययनले विश्वविद्यालयहरुमा दलीय भागवण्डा रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको उनले सुनाए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णत राज्यले जिम्मा लिएपछि विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन्छ : भट्टराई

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णत राज्यले जिम्मा नलिँदासम्म विश्वविद्यालयमा नाम मात्रको स्वायत्त भइरहने बताए । ‘आर्थिक दायित्व राज्यले लिएर बाँकी स्वायत्तता विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्छ’ समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले भने ।

तर नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई नाफाको विषय बनाइएको भन्दै उनले भने, ‘नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी नाफामुलक संस्था शिक्षा र स्वास्थ्य भयो । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पूर्ण रुपमा राज्यको दायित्वमा ल्याऊँ ।’

कार्यक्रममा समाजवादी विद्यार्थी युनियनका उपाध्यक्ष नेत्र चापागाईंले सोमबार आफुहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा पदाधिकारी दलीय भागवण्डाका आधारमा ल्याउनुपर्छ कि खुला प्रतिस्प्रधाबाट ल्याउनुपर्छ भनेर मत सर्वेक्षण गरेको बताए ।

५ सय जनाले मत जाहेर गरेकोमा दुई जनाले मात्रै दलीय भागवण्डाको आधारमा हुनुपर्छ भनेको उनले सुनाए । यहि तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष चापागाईंले सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा विद्यार्थीका बीचमा ठूलो खाडल रहेको बताए । ‘विद्यार्थी राजनीतिक भागवण्डा चाहँदैनन् तर, त्यही भइरहेको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व र बिद्यार्थीका बीचमा ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment