८ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदभार सम्हालेदेखि निरन्तर भन्दै आएको विषय हो, ‘गण्डकी प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेशले आफूलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति आफ्नै विश्वविद्यालयबाट उत्पादन गर्ने मुख्यमन्त्रीको उद्घोष छ । प्रदेशलाई आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्न पाउने अधिकार संविधानमै व्यवस्था छ ।
अब गण्डकी प्रदेशलाई विश्वविद्यालय खोल्न बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा लामो छलफलपछि विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक बुधबार पारित भएको छ ।
गत साउन १९ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत विधेयक भोलिपल्टै विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । विधायन समितिले विभिन्न चरणमा विज्ञहरुसँग छलफल गरी सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गरेको थियो । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले पेश गरेको विधेयक बुधबारको बैठकको बहुमतबाट पारित भएको हो ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने ‘न्यासिक परिषद’मा गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन)लाई पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधयकले गरेको छ । विधेयकअनुसार एनआरएनले पनि अब गण्डकी प्रदेशको विश्वविद्यालयमा अवसर पाउने भएका छन् ।
यसअघि गैरनेपालीलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । संसदको बुधबारको बैठकमा पनि कांग्रेस विश्वविद्यालयको विपक्षमा मत दिएको थियो । प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सामाजिक विकासमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । नियुक्त सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने तथा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी १० वर्ष प्राध्यापन वा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुभव लिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
सदस्यको पदावधि भने गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाईको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । समिति सदस्यलाई मुख्य न्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले छानबिन गर्ने र त्यसैको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
समितिमा कर्मचारी नराख्ने विज्ञको सुझावअनुसार कुलपति र सचिव मात्र नियुक्ति गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । कुलपतिले नै समितिको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले तनहुँ शुक्लागण्डकीको बेलचौतारामा विश्वविद्यालय खोल्ने निधो गर्दै भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग माग गरेको थियो । प्रदेशको मागप्रति संघीय सरकारले कुनै सम्वोधन गरेको छैन भने भानुभक्त क्याम्पस सञ्चालक समितिले विश्वविद्यालय खोल्न नदिने निर्णय नै गरेका छन् ।
प्राडा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले भानुभक्त क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सकिने सुझावसहित गएको प्रदेश सरकारलाई गएको २०७५ साल असारमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक जग्गा गरी ४ सय ७५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णयसहित गत पुसमा मन्त्रीपरिषद बैठकले संघ सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।
सोही मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विश्वविद्यालय स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, पूर्णकान्त अधिकारी, डा. कृष्णराज अधिकारी र डा. लेखनाथ भट्टराई सदस्य छन् । उनीहरुले प्रदेशलाई संगठन ढाँचासहित प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । विश्वविद्यालय खोल्न झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
सांसदका ध्यानाकर्षण
बुधबार बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपक कोइरालाले चाडवाड नजिकिदै गर्दा महंगी र मालोबजारी बढ्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बराल (जीवन)ले डेंगुले आक्रान्त पारेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । डेंगु प्रभावितको संख्या बढिरहेको र ज्वरो नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा सरोकारवाला पक्षको ध्यान जानु जरुरी उनको भनाइ थियो ।
सांसद विन्दुकुमार थापाले वेष्टर्न हेल्थ साइन्स इन्ष्टिच्युट, काहुँले पोखरा आसपासका विद्यार्थी भर्ना नलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आर्थिक चलखेलका आधारमा प्रदेश नं २ र ५ का विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
अर्का सांसद राजीव पहारीले जलकुम्भीले कुरुप बनेको फेवातालप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आन्तरिक भ्रमण वर्ष, भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा जलकुम्भीले कुरुप बनेको फेवातालले राम्रो सन्देश नदिएको उनको भनाइ थियो । जलकुम्भीले ढाकिएको, दिनानुदिन खुम्चिँदै गएको फेवातालतर्फ ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद मेखलाल श्रेष्ठले गाइको फोटो राखेर बधशालादेखि भान्छासम्म स्वस्थ र स्वच्छ मासु भन्दै विज्ञापन गरिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
