९ असोज, काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा निकट अनेरास्ववियूले सरकारलाई निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिएर आफैं सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले कलेज चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई साँचो बुझाउने भनेपछि अनेरास्ववियूले सरकारलाई सो आहृवान गरेको हो ।
बिहीबार अनेरास्ववियूका केन्द्रीय संयोजक ऐन महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफैं सञ्चालन गर्न वा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई आहृवान गर्दछौं ।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
सरकारलाई निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर
तोकिदिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने र कलेजको साँचो सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक त्यसविपरीत मनपरि शुल्क लिँदै आएका छन् । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना पनि उनीहरुले गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सबै मेडिकल कलेजहरुलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधान राखिएकाले यसअघि सरकारले तोकेको शुल्कसमेत घटाउँदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढंगले शुल्क बढाउने र सरकार लगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने विषय आपत्तिजनक रहेको अनेरास्ववियूका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।
