१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आर्थिक सहायताका लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा वा स्वदेश फर्किएको एक वर्ष्भित्र मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बोर्डमा सक्कलै फाइल बोर्डमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गराउँदै लगेको सरकारले यसअघि नै सातै प्रदेशबाट पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिसकेको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक सहायताका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आर्थिक सहायता वितरणलगायत अन्य सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विकेन्द्रित बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनकै अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको बैठकले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत सरलताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिने र बैंक खातामार्फत सहायता उपलब्ध गराउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहजीकरणका नाममा हुने ठगी अन्त्य

स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता वितरण र निवेदन दिन सकिने व्यवस्थासँगै आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट पीडित परिवारले ठूलो राहत पाउनेछन् । उनीहरुको आर्थिक तथा समयको पनि बचत हुनेछ ।

यसैगरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै पीडितबाट राहत रकम लिने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि कतिपय ‘एजेन्ट’ले मृतकको कामदारका आफन्तलाई आर्थिक सहायताका लागि सहजीकरण गरिदिने प्रलोभन दिएर पीडितबाट रकम लिने गरेको अवस्था थियो । कतिपय पीडित परिवार आर्थिक सहायता पाउने क्रममा ठगीमा पर्दै आएका थिए ।

बोर्डले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको सम्पूर्ण हिस्सापीडितले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो । स्थानीय तहबाट तथा बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि पीडितले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता सुनिश्चित भएको छ । मृतकको हकवाला स्थानीय तहले प्रमाणित गरेपछि र बैंकले सोही हकवालाको खाता नं प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आर्थिक सहायता निकासा हुने कार्यकारी निर्देशन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बोर्डले प्रतिमृतक परिवार रु सात लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका नजिकका हकवालाले बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट निवेदन दिनसक्ने र बोर्डबाट हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विसं २०७६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले यो व्यवस्था गरे पनि प्रक्रियागत विषय मिलाउनुपर्दा केही समय लागेको हो । यसबाट मृतक कामदारका परिवारलाई काठमाडौँसम्म आउनुपर्नेलगायत अन्य थुप्रै झण्झटबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।

आवश्यक कागजपत्र

करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्ष्भित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा कामदारको परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछ । आर्थिक सहायताका लागि एक वर्ष्भित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

आर्थिक सहायताका लागि गन्तव्य मुलुकमा पुगेको प्रमाणित हुने छाप भएको पृष्ठ र राहदानीवाहकको राहदानी नं, नाम र फोटो भएको पृष्ठको प्रतिलिपि, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नियोग÷अस्पतालको मृत्युको प्रमाणपत्र र शव ल्याउँदाको प्रज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि र नेपालमा मृत्यु भएकाको हकमा निज वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको आगमनको छाप लागेको पृष्ठको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी स्थानीय तहले प्रदान गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकवालाको नागरिकता÷नाता प्रमाणित वा अविवाहित भए स्थानीय तहबाट अविवाहिताको सिफारिस पत्र, स्थानीय तहबाट हकवाला खुलेको फोटो र बैंकको नाम÷शाखा र बैंकखातासहितको बैंकको पत्रसमेत निवदेनका साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

पेश भएको प्रमाणित कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सिफारिस भएको हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।