नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी राम्रो भइरहेको छ । उत्पादनको अन्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको राम्रो लगानी भइरहेको थियो । तर, सरकारको पछिल्लो अव्यवहारिक नीतिले निजी क्षेत्रका लागानीकर्ताहरुलाई ठूलो आघात पुगेको छ । यसको कारण हो– सरकारले लिएको भष्मासुर नीति ।
२१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि स्टालिनकालीन अवस्थामा एउटा सामाजिक पार्टीले राज्य गर्दा जसरी पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रलाई नियन्त्रण गथ्र्यो, त्यही नीतिअन्तर्गत जाने परम्परागत शैलीको भुत अहिलेका नीति निर्मातामा देखिएको छ ।
कर निर्धारणले होस् वा पपुलिस्ट योजना ल्याएर होस्, निजी क्षेत्रलाई अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ । वातावरणीय पक्षका हिसाबले अवरोध भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकार आफंैले नै यी क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर अग्रसर हुने देखाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको उद्योगपतिमारा नीति
विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारका कारणले उद्योगपतिमारा नीति उत्पन्न भएको छ । प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा बढी मुनाफा लिने प्राधिकरणको वृत्ति छ । पपुलिज्मलाई टेकेर प्राधिकरण निजी लगानी डुबाउनेतिर लागेको छ ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्णस्वायत्तता दिएको छ । प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्ने नीति बनाउन सरकारले छुट दिएको जस्तो देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका १०/१५ मेगावाटका विद्युत आयोजनाहरुसँग पनि प्राधिकरण प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ । जलविद्युत क्षेत्रलाई पुँजीगत अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग मिलेर बाहिरबाट लगानी ल्याउन सहज होस भनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचडीसीएल) खोलिएको हो । तर, यसलाई आफ्नै स्वामित्वमा लिएर प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको छ ।
अब त सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी प्रत्याभूति जमानतमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गरेर परियोजना बनाउँछु भन्न सरकारले थालेको छ ।
निजी क्षेत्रले क्रेडिट रेटिङ गरेरमात्रै साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने, उसले केही गर्नु नपर्ने । निजी क्षेत्रले २४/२५ करोड प्रतिमेगावाटमा रन अफ रिभर परियोजना बनाइराखेका बेला सरकारलाई के आवश्यक थियो ?
अहिले अवस्था हेर्ने हो भने विद्युतमा सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन बढी छ । साना–साना लगानीकर्ताहरुको पनि लगानी गरेर धेरै जलविद्युत बनिसकेको र धेरै बन्ने क्रममा रहेका छन् । तर, यो कुरालाई सरकारले व्यवधान निर्माण गरेर हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको लगानी लगभग बन्द गरिदिएको छ । जनतालाई पनि बन्द गरिसक्यो ।
म एउटा उदाहरण दिन्छु ।
अहिले मेरो परियोजनाबाट मात्र महिनाको ४० लाखको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले किन्दैन । म त्यो बिजुली होल्ड गर्न सक्दिनँ, मेरो सर्किटले धान्दैन । प्राधिकरणले त्यसको पैसा दिँदैन । तर, कुनै महिना मैले भनेअनुसारको उत्पादन गर्न सकिनँ भने सोको मूल्य बराबर पेनाल्टी तिर्नुपर्छ ।
उत्पादन हुँदा प्राधिकरणले नकिनेर खेर फाल्नुपर्ने अनि उत्पादन नहुँदा पनि मैले उल्टै जरिवाना तिर्नुपर्ने ? यो कानूननसम्मत दमन हो ।
१७ महिनामा सबै काटेर ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिजुलीको प्राधिकरणले दियो । यसको मूल्य ३ रुपैयाँ ९३ पैसा सरदर प¥यो । त्यो बिजुली प्राधिकरणले १६ करोड २० लाखमा बेच्यो । सबै खर्च जोडेर २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खाएर बेच्नु कानूनअनुसार गलत हो । यो मेरो आफ्नो आयोजनाको कुरा गरेको हुँ ।
कसैले अत्याचार गरे कानूनको सहारा लिने । कानून नै अत्याचारी भए हामीले कसको सहारा लिने ? यस्तो अवस्थाले गर्दा अहिले उद्यमीहरुले बैंकको किस्ता पनि तिर्न सकेका छैनन् ।
अर्को महिना कति इनर्जी आउँछ भनेर प्राधिकरणले भन्छ । अहिले बिहारमा पानीका कारण विपत्ति परिरहेको छ । अक्टोबर महिनामा आएर यतिधेरै पानी पर्छ भनेर त उनीहरुले सोचेका थिएनन् । हाम्रो भन्दा उनीहरुको व्यवस्थापन चुस्त छ । तर, यसरी पानी पर्ला भन्ने त सोचेका थिएनन् ।
अब अर्को महिना खोलामा कति पानी आउँछ भनेर कम्पनीले ज्योतिष हेर्न सक्दैन । अब पानी नआएर उत्पादन भएन भने पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अनि पानी आएर धेरै उत्पादन भए खेर फाल्नुपर्ने, पैसा नदिने ।
ललितपुरमा एउटा आयोजना छ । करोडौंको विजुली प्राधिकरणले किनिदिएको छैन । अब बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता कसरी तिर्ने ?
दोलखामा १० मेगावाटको प्रोजेक्ट छ, कनेक्शन एग्रिमेट गरेको सिंगटी पावर प्लान्टमा जोड्न, तर प्राधिकरणले बनाएन । अन्तिममा ३३ मा जोड्यो । १० मेगावाटको ३३ मा जोड्दा ६० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलाउनुपर्ने हुन्छ । ४० प्रतिशतको पैसा उसले दिँदैन । अनि त मार्कामा परियो नि ।
भएकालाई पनि समाप्त पार्ने र सञ्चालनमा आउन लागेकालाई गर्भमै मार्ने सरकारको यस्तो नीतिले लगानीमा ह्रास आउँछ ।
सरकारमा सैद्धान्तिक अलमल
अहिले त सरकार निजी क्षेत्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर, कन्ट्रक्सन कम्पनी खोल्छु भनेर अघि बढेको छ । उसले पुराना कम्पनीहरु नै सञ्चालन गर्न सकेको छैन । पुराना बोझ भएका कम्पनीहरुलाई विनिवेश गरेर सरकारले नयाँ कम्पनीको दायित्व थप्दैछ । दायित्वलाई बहन गर्न सक्ने पुँजीको आधार भने सरकारसँग छैन ।
यही सैद्धान्तिक अलमल भयो, जसले गर्दा जलविद्युत क्षेत्र नराम्ररी पीडित भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सेयर कारोबार २ वर्षदेखि ओरालो लाग्यो । नेप्से ‘वियरिस ट्रेण्ड’मा गएपछि लगानीकर्ताको ऋण लिन सक्ने क्षमता घट्यो । कर्जा लिने क्षमता घट्नु भनेको लगानी गर्ने क्षमता घट्नुजस्तै हो ।
हिजो लाइन लागेर १ लाखको आईपीओ भर्दा १० हजारको पनि पाउन मुश्किल थियो । तर, अहिले सहजैजत्तिको भ¥यो त्यतिको पर्छ । जसका कारण लगानी गर्न सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै थियो । तर, सरकारी नीतिकै कारण अब यो लगभग अन्त्य हुँदैछ ।
सरकारले यति व्यवधानपूर्ण नीति लियो कि हिजो कुनै प्रवद्र्धकले कम्पनी शुरु गरेपछि क्रमशः अन्य लगानीकर्ता जोडिदै जान्थे । पव्लिक लिमिटेड बनिसकेपछि अझ धेरै प्रवद्र्धकहरु हुन्थे । तर, अहिले कम्पनी बनाउँदा जति प्रवद्र्धक छन्, तिनीहरुले मात्रै सेयर लिनुपर्ने, नयाँ मान्छेले सेयर लिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसले अप्ठेरो पारेको छ । यो व्यवधानकारी नीति हो । एक वर्षदेखि सेयरको अभिलेखीकरण नभएर आयोजनाहरु समस्यामा छन् ।
बैंकले निक्षेपका आधारमा कर्जा दिने हो । सय रुपैयाँ निक्षेप लियो भने ८० रुपैयाँ ऋण दिने हो । नेपालमा २२/२५ अर्ब निक्षेप बढ्दा १८/१९ अर्ब कर्जा दिन मिल्छ । तर, नियमित कर्जाको माग बढेको छ । साना आयोजनाहरुको माग नै ४०/४५ अर्बको छ । यसलाई धान्न बाहिरबाट ऋण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बाहिरबाट कर्जा ल्याउन २ वटा व्यवधान आएको छ । एउटा सरकारले नै अपर तामाकोशी र नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारले आन्तरिक बजारबाट ठूला कर्जा उठायो । १० प्रतिशत पैसा पठाएर ९० प्रतिशत लिज पर्चेजमा लिन सकिने जहाज शतप्रतिशत आन्तरिक रुपमै ऋण लिएर नेपालको श्रोत सुकायो । तामाकोशीको अवस्था पनि उस्तै छ ।
बाहिरबाट कर्जा ल्याउन व्यवधानको रुपमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन (फिट्टा) छ । यो ऐनमा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलेमात्रै विदेशबाट ऋण लिन पाउनेछ । यो भन्दा ठूलो दुःखको कुरा नेपाली उद्यमीका लागि के हुन्छ ?
नेपालीहरुले मात्रै स्थापना गरेको कम्पनीले बाहिरबाट कर्जा लिन नपाउने ? यस्तो पनि हुन्छ ? बाहिरबाट कर्जा लिन पनि नपाउने आन्तरिक पनि सरकारले नै उठाइदिने । अनि कसरी हुन्छ लगानीमा आकर्षण ?
समाधानका लागि के गर्ने ?
सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई जुन पेनाल्टी लिने व्यवस्था छ, यो हटाउनुपर्छ । यसले सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ ।
अर्को कुरा, आउनेवाला परियोजनाहरुमा भारतसँग पीटीए भइसकेको अवस्थामा उसले उचित हिसाबले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ । भारतसँग बिजुली पठाउन सकिने भएकाले पीपीए गर्नुपर्र्छ ।
तेस्रो कुरा, ‘पोस्टेड ट्रे’ को छ । पहिले थोरै रेटमा पीपीए गरेर हामीसँग सस्तो दरमा किन्ने र महंगोमा बेच्ने अवस्था छ । हामीले ४ रुपैयाँमा प्राधिकरणलाई बेच्छौं । हामीलाई स्टेशनमा पनि विद्युत चाहिन्छ, जहाँ हामीले ४ रुपैयाँ ८० पैसामा बेचेको बिजुली जहाँको त्यहीँ नै १० रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ । यो सुन्दै विरक्तलाग्दो कुरा छ ।
हाइड्रोमा अहिलेसम्म सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको परफमेन्स राम्रो छ । यति धेरै पूर्वाधारमा लगानी गरेर, जोखिम मोलेर निजी क्षेत्रले गरेको लगानी डुबाउने नीति सरकारले लिनुभएन ।
