२७ असोज, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले नेपालको निलम्बन सशर्त फुकुवा गरेको छ । सोमबार बसेको आईसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल र जिम्बाब्वेको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेको हो ।
आईसीसीले नेपाललाई २०१६ मा निलम्बन गरेको थियो । यो निलम्बनपछि उसकै अगुवाईमा विधान संशोधन हुनुका साथै हालै भएको निर्वाचनले चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको थियो ।
यसले निलम्बन फुकुवाको बाटो खुला गरेको थियो ।
आईसीसीका अध्यक्ष शशांक मनोहरले भने, ‘नेपालमा भएको प्रगतिलाई मध्यनजर गर्दै अब एसोसिएट सदस्यताको सबै मापदण्डहरु पालना गर्न नेपाल क्रिकेट संघको संक्रमणकालीन योजना बनाइनेछ, जसमा नियन्त्रित फण्डिङ पनि हुनेछ ।’
शर्तहरु खुल्न बाँकी
आईसीसीले जारी गरेको वक्तव्यमा क्रिकेट संघलाई केके शर्त राखिएको भन्ने खुलाइएको छैन । तर निलम्बनको निर्णय गर्दा क्रिकेट संघमा सरकारी हस्तक्षेपसँगै व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शीता लगायतका मुद्दा उठाएको थियो ।
अहिले नयाँ कमिटी निर्वाचित भएपनि विगतमा उठाएका अरु चासो सम्बेाधन हुन बाँकी नै छ । त्यसैले क्रिकेट संघको व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शीता लगायतका मुद्दालाई नै आईसीसीले शर्त बनाउनसक्ने क्रिकेट संघका एक सदस्यले बताए ।
क्रिकेट संघका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले भने हालका लागि आईसीसीको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब हामीले गर्नुपर्ने केही काम छ, त्यो आईसीसीसँग सहकार्य गरेर गर्दै जान्छौं ।’
अरू केके निर्णय भयो ?
आईसीसीले जिम्बाब्वेको पनि निलम्बन हटाएको छ । अब उसले यू–१९ विश्वकप र २०२० पछि सुरु हुने आईसीसी सुपर लिगमा पनि भाग लिन पाउनेछ ।
निलम्बनका कारण उसले टी–२० विश्वकपको छनोट खेल्ने अवसर भने गुमाएको छ ।
आईसीसी बोर्ड बैठकले महिला क्रिकेटको उपाधि बढाएको छ । अब अर्को वर्ष अष्ट्रेलियामा हुने प्रतियोगिताको विजेताले एक मिलियन र उपविजेताले ५ लाख डलर पाउनेछन् ।
यो २०१८ को विजेताले पाएकोभन्दा पाँच गुणा बढी हो । साथै २०१८ को तुलनामा २०२० को पुरस्कार रकम समग्रमा ३२० प्रतिशत बढेको आईसीसीले जनाएको छ ।
बैठकले यू–१९ महिला विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन २०२१ मा बंगलादेशमा हुनेछ ।
यस्तै २०२३ बाट सुरु हुने ८ वर्षको चक्र (साइकल) का क्रमा आठ पुरुष, आठ महिला, चार पुरुष यू–१९ र चार महिला यू–१९ इभेन्ट रहने पनि तय गरेको छ ।
आईसीसी बोर्ड बैठकले एसिसिएट सदस्यहरुका लागि २०२० मा ३०।५ मिलियन फण्ड छुट्याएको छ । यो २०१९ को भन्दा करिव १२ प्रतिशत बढी हो ।
