३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदको लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । तर, यसको कारण स्पष्ट गरेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक पत्र लेख्दै साझालाई विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दक्षितले सरकारले किन प्रक्रिया रोक्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
एक वर्ष अगाडि नै सरकारले ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । गत असारमा साझा यातायातलाई यसको जिम्मा दिइयो । तर, प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले फेरि त्यसमा भाँजो हालेको आरोप साझा यातायातले लगाएको छ ।
‘महानगरपालिकाको लगानीमा यति धेरै बस ल्याएर चलाउँदा अहिलेसम्म हाम्रो प्रक्रियामा प्रश्नमा उठेको थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले प्रक्रियालाई परादर्शी गर्न सबै विधि अपनाउँदा अपनाउँदै पनि प्रश्न किन उठाइयो भन्ने बुझेका छैनौं ।’
सरकारले विद्युतीय बस किन्न गत साउनमा एकैपटक ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै विद्युतीय बस खरिदकै लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयंम साझाले समान साढे २ करोड हालेर ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।
बस किन्नका लागि रकम आएपछि साझासहित विभिन्न सरकारी अधिकारीहरु भारतमा चलेका चिनियाँ कम्पनीका बसको अवलोकन गर्न भारत पुगेका थिए । ती बस हेरेर टोली फर्किएपछि खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । साझाले जीटूजी गरेर ५० वटासम्म बस ल्याउन प्रस्ताव सरकारसित गर्यो ।
बस किन्नका लागि रकम उपलब्ध गराएपछि गभर्नमेन्ट–टू–गभर्नमेन्ट (जीटूजी)को प्रस्ताव आउँदा सरकार साझासँग असन्तुष्ट बनेको थियो । साझाले भने सरकारले छिटो बस ल्याउन भनेकाले जीटूजीको प्रस्ताव लगिएको बताएको छ । खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले जीटूजी गर्न साझाको प्रस्ताव थियो । तर, त्यसलाई सरकारले स्वीकारेन ।
‘हामीले प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउँदा ढिलो हुन्छ भने पनि मन्त्रीज्युले पत्रकार सम्मेलनमा असोजभित्र विद्युतीय बस ल्याउँछौं भन्नुभयो, यसले गर्दा छिटो ल्याउने भए जीटूजी गरौं भनेका हौं,’ साझाका अध्यक्ष दिक्षित भन्छन् ।
साझालाई बस किन्नबाट रोक्नुमा यति मात्रै कारण छैन । साझाले हाल बनाउँदै गरेको विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसनमा चलखेल हुन लागेको भन्दै केही विद्युतीय बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सरकारलाई प्रेसर दिएका थिए । त्यसकै आधारमा सरकारले साझालाई बस खरिदको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
साझालाई सरकारले दिएको ३ अर्ब रकम अब के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । बस खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने वा रकम नै फिर्ता लिएर अन्य कुनै प्रक्रियामार्फत बस खरिद गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
साझा यातायातका पदाधिकारीहरु भने सरकारले दिएको ३ अर्ब साझाको सेयरमा लगानीको रुपमा रहेको बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार सरकारले फिर्ता लैजाने नै हो भने पनि निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।
‘हामी अनौपचारिक रुपले सरकारी इन्जिनियरहरुको सहभागितामा स्पेसिफिकेसन तयार गरिरहेका छौं,’एक पदाधिकारीले भने, ‘एकाएक प्रक्रिया रोक्न किन भनियो भन्ने नै अचम्मको विषय छ ।’
बस खरिदका प्राविधिक विषयहरु टुंगो लगाउन समिति बनाइएको छ, जसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका प्रतिनिधि छन् । समितिको नेतृत्व साझाका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले गरेका छन् । समितिले खरिद गरिने बसको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दैगर्दा सरकारले रोक्न निर्देशन दिएपछि साझा अन्योलमा परेको छ ।
साझाका पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामीले सरकारसँगको छलफल र परामर्शमै बस खरिद गर्न लागेका थियौं, अहिले कतैबाट खेल्ने काम भयो ।’
स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा साझा थियो । तर अब सरकारले दिएको ३ अर्ब नै साझाले उपयोग गर्न पाउने/नपाउने अनिश्चित भएको छ ।
