Comments Add Comment
हिमालपारिको रिपोर्ट :

अब हिमालय पर्वत ‘चिनियाँ पर्खाल’ रहेन

एसियाको प्रवेशद्वारमा चिनियाँ विकासको पहिलो हकदार नेपाल

५ कात्तिक, ल्हासा । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित गोङ गा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्किनासाथ सामुन्नेमा ठूलो होर्डिङ वोर्डमा माओदेखि सी चिनफिङसहित पाँच नेताको फोटो देख्न सकिन्छ ।

आधुनिक चीनका पाँच नेताहरु माओ त्से तुङ, देङ सियाओ पिङ, जियाङ जमिन, हु जिन्ताओ र सी चिनफिङका यस्ता होर्डिङ बोर्ड तिब्बतका प्रत्येक सडकमा फरक सन्देशसहित टाँगिएका छन् । जसमध्ये चिनियाँ भाषाको एउटा सन्देशमा भनिएको छ– हामी हाम्रो प्रगतिको हिस्सेदार हाम्रा छिमेकीलाई पनि बनाउन चाहान्छौं ।

चीनले विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा गरेको चमत्कारिक पूर्वाधार विकासको लाभ छिमेकीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने खुलेरै बहस थालेको छ ।

ल्हासाबाट करीव ५ सय किलोमिटर पूर्वको लुलाङमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्यका लागि दोस्रो हिमालय सीमापार सम्मेलनमा यहाँका नेताले विशेष गरी नेपाललाई आफ्नो प्रगतिको हिस्सेदार बनाउन चाहेको प्रष्टै बताए ।

चिनियाँ नेताहरूले भनेका छन्, अब हिमालय क्षेत्र चीनको सुरक्षा पर्खाल होइन, दक्षिण तथा पूर्वी एशियाको प्रवेशद्वार हो । अबको विश्व एसियाले नेतृत्व गर्ने भनिरहँदा चीनले नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाको बजारलाई हेरिरहेको छ

पातलो मानव बस्ती रहेका तिब्बती पठारहरुमा समेत अभूतपूर्व पूर्वाधार विकास गरेको चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार बनाउन खोजेको छ । यसका लागि हिमालय सीमापार सडक, रेल तथा उर्जा र सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न चाहेको ल्हासामा भेटिएका चिनियाँ नेताहरुले नलुकाई बताए ।

लिन्चेन शहरको एक होटलमा अनौपचारिक संवाद गर्दै गर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका कार्यकारी उपप्रमुख जियाङ्जीदेखि चिनियाँ विदेश राज्यमन्त्री चेन झियाओदोङसम्मका नेताले चीनको प्रगतिको प्रमुख हिस्सेदार नेपाललाई बनाउन लागिएको सुनाए ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको पछिल्लो भ्रमणपछि चिनियाँ नेताहरु नेपाल मामिलामा बढी नै उत्साही देखिएका छन् ।

चिनियाँ नेता तथा नेपाल मामिला विज्ञहरुले के कुरा पनि लुकाउन चाहेनन् भने अब नेपाल हिजोको जस्तो परम्परागत हिमालयलाई पर्खाल बनाएर आफ्नो सुरक्षा गरिदिने छिमेकीमात्र होइन । उनीहरुले नेपाल अब चीनको अब रणनीतिक साझेदार र दक्षिण एशिया प्रवेशद्वार भनेका छन् र दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने क्रममा चीनले नेपालको विकासमा ‘सबैखाले’ सहयोग गर्न चाहेको बताएका छन् ।

चिनियाँ नेताहरुले भनेका छन्– नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि जस्तासुकै कठीन चुनौति उठाउन र लगानी गर्न चीन तयार छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई हामी बुझाउन चाहान्छौं । नेपाललाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हिमालय सिमापार पुर्वाधार सन्जाल विकसित गर्दा भारत र अमेरिका झस्किनु पर्दैन । हामी भारतसँग पनि हिमालय क्षेत्रको ‘कनेक्टिभिटी’ विकास गर्न चाहान्छौं ।

चीनले हिमालय क्षेत्रमा विशेष गरी सीमा पारि तिब्बतमा गरेको पूर्वाधारको असाधारण विकासबाट लाभाविन्त हुने पहिलो हक नेपालको हो भन्ने कुरा चिनियाँ नेताहरुले खुलस्त भनेका छन् । हिजो सीमा नाकाहरु खुलाउन अनुदार रहेको चीन आज केरुङ, कोरोला, किमाथांका जस्ता नाकाहरुमा फराकिला राजमार्ग बनाएर नेपाललाई जोड्न तत्पर देखिएको छ ।

चिनियाँ नेताहरुले भनेका छन्, अब हिमालय क्षेत्र चीनको सुरक्षा पर्खाल होइन, दक्षिण तथा पूर्वी एशियाको प्रवेशद्वार हो । अबको विश्व एशियाले नेतृत्व गर्ने भनिरहँदा चीनले नेपाल हुँदै दक्षिण एशियाको बजारलाई हेरिरहेको छ ।

नेपाललाई रणनीतिक साझेदार भनिरहँदा चिनियाँ नेताहरुले हिमालय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा अहिले सबैभन्दा राम्रो समय आएको बताएका छन् । सिगात्सेबाट केरुङसम्मको निर्माणाधीन रेलमार्गलाई काठमाडौं जोड्ने जटिल तर अवश्यंम्भावी परियोजनालाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसअघि हिमालका घाँटीहरुमा फराकिला राजमार्ग उसको प्राथमिकतामा छन् ।

चीनका विदेश सहायकमन्त्री चेनले भने, नेपाल हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको छिमेकी हो र १४ सय किलोमिटरको सीमानामा कुनै समस्या नभएको असल मित्र हो । चीनले सधैं नेपालमा बलियो नेतृत्व र राजनीतिक स्थायित्व चाहेको थियो जुन अहिले प्राप्त भएको छ । नेपाल अहिले बलियो र स्थिर नेतृत्वमा अघि बढिरहँदा हिमालय सीमापार क्षेत्रको विकासमा उसले चाहेअनुसार सघाउने वातावरण बनेको छ ।

चिनियाँ नेताहरुले औपचारिकरुपमा व्यक्त नगरे पनि दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका बेला नेपालसँग सघन सहकार्य गर्न चाहन्छ चीन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीचको पछिल्लो सहकार्य र उच्चस्तरीय भ्रमण तथा छलफलहरु त्यसका संकेत हुन् भन्ने कुरा चिनियाँ नेताले लुकाउन चाहेनन् । राजनीतिकरुपमा पनि चीन र नेपालवीच विश्वासपूर्ण सम्बन्धमा रहेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

तिब्बत विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक समेत रहेकी नेपाल अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख जीन माओ काउ भन्छिन्– दुवै देशबीच राजनीतिक तहमा पनि घनिष्ठ सम्बन्ध बनेको देखिन्छ ।

काउका अनुसार बैचारिकरुपमा दुवै देशको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीहरुले गरिरहेको यो मौकामा धेरै काम गर्न सकिन्छ । हिमालय सीमापार कनेक्टिभिटी सञ्जालमार्फत नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनले धेरै लगानी गर्न चाहेको छ ।

नेपालमा रेलमार्गको कुरा गर्दा रेलमा के हालेर पठाउने ? भन्ने तहको बहस भइरहँदा चिनियाँहरु भने पूर्वाधारमा लगानी गर्दा प्रतिफलमात्र नहेरिने बताउँछन् । यदि प्रतिफल हेरेर पूर्वाधार विकास गरिने हो भने मानवरहित तिब्बती पठारहरुमा फराकिला राजमार्ग, रेलमार्ग र प्रसारण लाइनहरु बन्ने थिएनन् । तिब्बतका भीमकाय पहाड छेडेर सुरुङमार्गहरु बन्ने थिएनन् ।

तिब्बतमा पछिल्लो दशकमा खर्बौं लगानी गरेको चीनले यहाँको चमत्कारिक विकासको हकदार नेपाललाई बनाउन खोज्नु आफैंमा ठूलो अवसर हो । नेपालको सीमानामा बनेका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तारको हिस्सेदार नेपाललाई बनाउने चीनको चाहना अब लुकाइरहनुनपर्ने तिब्बत स्वशासित सरकारका कार्यकारी उपप्रमुख चियाङजेन बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपाल चीनको प्रगतिको पहिलो र प्रमुख हिस्सेदार बन्नुपर्छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन र नेपाल दाजुभाइ हुन् भनेर यसमा जोड दिनुभएको छ । यो निकै महत्वपूर्ण छ र हामीले सोचेर भनेका छौं । हिमालय क्षेत्रको विकासबाट नेपाल लाभान्वित होस् भन्ने बाहेक हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । हामी छिमेकीहरुलाई पनि आफूसँगै लिएर हिँड्न चाहान्छौं ।’

चीनले लुलाङ दोस्रो सम्मेलनमा पनि भारतलाई बोलाएन । नेपाल, पाकिस्तान, मंगोलिया र म्यानमार सहभागी सम्मेलनमा चिनियाँ नेताहरुले ‘हिमालय सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जालहरुमा लगानी गर्ने बताए । प्राध्यापक निमाङ झा राष्ट्रपति सी नेतृत्वको चीनले दक्षिण एशियासँग जीवन्त संवाद थालेको र नेपाल चीनका लागि दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने मुख्य द्धार रहेको प्रष्ट पारे ।

सरकार र पार्टीका नेताहरुलाई साक्षी राखेर उनले भने– नेपाल १४ किलोमिटर हिमाली सिमानामा फैलिएको र हाम्रो प्रगतिको मुख्य हिस्सेदार हो । स्वभाविक रुपमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । राजमार्ग,रेलमार्ग,हवाई उड्डयन,उर्जा र सन्चारका क्षेत्रमा सघाउने कुरा अब व्यवहारिक कार्यन्वयनमा जानेछ ।

यसपटक तिब्बतमा नेपाल मामिलामा धेरै बहस र छलफल भएका छन् । मन्त्री रघुवीर महासेठदेखि सांसदहरु र थिंक ट्यांकहरुका अलग–अलग टोलीसँग चिनियाँ नेताहरुले नेपालले चीनको सम्बृद्धिबाट फाइदा लेओस भनेका छन् । चिनियाँ पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुख डा. खड्ग केसीले चीनले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी चाहेको बताए ।

केसीले भने, हामीले के पायौं भने चीनले विशेष गरी हिमालय सीमापार पूर्वाधार विकासको मुख्य हिस्सेदार नेपाललाई बनाउन चाहेको छ । हिमालय पारका मुुलुकहरु सबै अल्पविकसित छन् । हिमालय क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन गाह्रो छ । तर, चीनले यसलाई सम्भव बनाएको छ । हामीले जति सक्छौं, सीमानासम्म चीनले गरेको प्रगति हाम्रातिर ल्याउन पहल गरौं ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनले हिमालय सीमापार बहुआयामिक सञ्जालहरु बन्ने सम्भावना बढे पनि अबको मुख्य चुनौति भनेको सम्झौताहरुको तालिकावद्ध कार्यन्वयन । नेपालले हिमालय सीमापार पूर्वाधार सञ्जालका सन्दर्भमा थिंक ट्यांकहरुको टीम नै बनाएर विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने चिनियाँहरुको सुझाव पनि मननयोग्य छ ।

त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोरको प्रस्ताव

चीनले केही वर्षयता चीन–नेपाल–भारत आर्थिक कोरिडोरको कुरालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक नेपालसँग उसले औपचारिक प्रस्ताव नै राखिसकेको छ । त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोरबारे भारतले अहिलेसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन । किनकि चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरबारे भारतको असहमति रहँदै आएको छ ।

त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोरमा भारतको रुची कम छ । भारत द्वीपक्षीयरुपमा जान चाहान्छ । यद्यपि चीनले त्रिदेशी आर्थिक कोरिडोरमार्फत यो क्षेत्रकै प्रगति हुने र हिमालय क्षेत्रमा बस्ने २ अर्ब जनसंख्याको हित हुने दाबी गर्दै आएको छ । परापूर्व कालमा पनि चीनबाट नेपाल हुँदै भारतसम्मको ब्यापारिक कोरिडोर थियो । त्यसैलाई उसले नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको हो ।

बीआरइमै नआएको भारत त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोरमा आइहाल्ला भन्न सकिन्न । किनकि यो पनि बीआरआई अन्तर्गतकै आर्थिक कोरिडोर हो । तर, भारतका लागि त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोर अश्वीकार गरिरहन सक्ने एजेण्डा पनि होइन । चीनले केही वर्षभित्रै भारतीय हिमाली सीमानाका नाथुला नजिकै चुम्बी भ्यालीसम्म रेल पुर्‍याएर उसमाथि दबाव थप्दैछ ।

अर्कोतिर सिगात्सेबाट ५४० किलोमिटर उच्च हिमाली पठार छिचोलेर चीनले नेपालको सीमाना केरुङसम्म रेल एकाध वर्षभित्रै जोड्दैछ । केरुङमा पुगेको रेलको हकदार नेपाल पनि हुनुपर्छ भन्दै उसले सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता समेत गरिसकेको छ । कुनै दिन भारत र चीनका रेल काठमाडौंमा भेट हुँदा त्रिदेशी आर्थिक कोरिडोर आफैं कार्यान्वयन हुने चिनियाँ नेताहरुको तर्क छ ।

दक्षिण एशिया प्रतिष्ठानका उपप्रमुख समेत रहेका चिनियाँ प्राध्यापक डी फाङ्गाओ भन्छन्, यो क्षेत्रकै प्रगतिका लागि हामीले त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा गरेका हो । हामी नदी र हिमालयबाट जोडिएका छिमेकी हौं । नेपालको विकासमा भारत र चीनले सहकार्य गर्नुपर्छ । दुवैले देशले आफ्नो प्रगतिको हिस्सा नेपाललाई प्रदान गर्नुपर्छ । प्राकृतिकरुपमा पनि नेपाल यसको स्वतः हकदार हो ।
चीन–नेपाल–भारत आर्थिक कोरिडोरले दक्षिण एशियामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने दाबी चीनको छ । यसबाट हिमालय क्षेत्रका लाखौं मानिस गरिवीबाट मुक्त हुने र काठमाडौं चाहिँ दक्षिण एशियाको ब्रसेल्सका रुपमा उदाउने प्राध्यापक फाङग्याओले बताए ।

तीनै देशका लागि इकोनोमिक कोरिडोर उत्कष्ट योजना रहेको उनको तर्क छ । त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोरको मुख्य लाभग्राही नेपाल बन्ने तर्कमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुँदै जालान् । तर, सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो बेइजिङ पुगेदेखि हिमालय सीमापार पूर्वाधार सञ्जाल र पारवहनका सन्दर्भमा चीन धेरै आशावादी बनेको चिनियाँहरु बताउँछन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबाट उनीहरु सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

व्यक्तिगतरुपमा पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डसँग चीनको उच्च नेतृत्वको घनिष्ठता र विश्वासको सम्बन्ध रहेकाले आउने केही वर्षमा नेपालले चीनको विकासबाट पर्याप्त फाइदा लिन सक्ने चिनियाँहरुमा विश्वास देखियो । यसका लागि सी चिनफिङले भनेजस्तै नेपालले सम्झौता मात्र गर्छ कि फटाफट कार्यान्वयन पनि गर्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment