१६ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाको रोजगारी खुलेको डेढ महिना बित्यो, तर अपेक्षित रूपमा कामदारको माग आएको छैन । तत्कालै ५० हजारभन्दा बढी कामदारको माग आउने बताएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अहिले अन्योलमा परेका छन् ।
मलेसियामा कामदार पठाउने गरी भएको श्रम समझदारीअनुुसार सरकारले ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’ नबनाएकाले माग ल्याउन अन्योल भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष कुमुद खनाल सरकारले श्रम समझदारीको वास्तविक मर्म अनुरूप कामदार पठाउने स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
अब मलेसिया जाने कामदारले मेडिकल र आईएससीमा बाहेक नेपालमा कुनै खर्च गर्नु नपर्ने सरकारले भन्दै आएको छ । ती दुई काममा खर्चिनुपर्ने रकम पनि कामदारले पहिलो महिनाका तलबमा रोजगारदाता कम्पनीबाटै पाउनेछन् । म्यानपावर कम्पनीलाई पनि सेवा शुल्कबापत एक रुपैयाँ तिर्न पर्दैन ।
सरकारले भनेअनुसार हुने हो भने करिब ७ हजार ६ सय रुपैयाँको मेडिकल र ३२ सयको आईएससी मलेसिया पुगेपछि फिर्ता पाउने गरी कामदार आफैंले खर्चिनुपर्छ । तर, त्यसबाहेक बीमा बापतको ४ हजारदेखि ५ हजार, कल्याणकारी कोषको १५ सय, अभिमुखीकरणको ७ सय र पासपोर्टको ५ देखि १५ हजार रुपैयाँको खर्च पनि कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने अवस्था भने कायम छ ।
सरकारले अहिलेसम्म मलेसियामा कामदार पठाउँदा कुन–कुन रकम कुन प्रक्रियाबाट रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने र ‘रिफन्ड’ गर्नुपर्ने रकम म्यानपावर कम्पनीको खातामा नआए के गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।
‘कामदारले कम्पनीबाट फिर्ता पाउनुपर्ने पैसा नपाएमा म्यानपावरको धरौटीबाटै काटिने भनेर सरकारले भनिरहेको छ, यो अवस्थामा कम्पनीले धोक दिएमा हुन सक्ने वित्तीय जोखिम हेरेर कामदारको माग ल्याउन व्यवसायी डराएका छन्,’ पूर्वउपाध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘म्यानपावरले पाउने सेवा शुल्क पनि रोजगारदाताले नदिए हामी कहाँ न्याय माग्न जाने भन्ने अन्योल छ ।’
अहिले मागपत्र ल्याउनका लागि तय भएका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्न पनि समय लागेको कतिपय व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल श्रम समझदारीपछि कम्पनीसँग छलफल गर्ने, प्रक्रिया पुरा गर्ने लगायतका काममा व्यवसायी व्यस्त भएकाले एकैपटक धेरै माग आउन नसकेको तर्क गर्छन् ।
यस्तै अहिले धेरै व्यवसायीहरूले सीधा कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर माग ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । त्यसैले मलेसियन कम्पनीहरूका एजेन्टमार्फत कामदारको माग ल्याउँदा कमिसन माग्ने क्रम अहिले पनि जारी रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘अहिले केही म्यानपावरले माग ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थालेका छन्, माग ल्याउन नसकेपछि यताबाट हुन्डीमार्फत रकम पठाएर कमिसन दिँदै माग ल्याउन थालेका छन्,’ एक व्यवसायीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘अब त्यसरी माग आउन थालेपछि यहाँ कामदारसँग पैसा नउठाई मलेसिया पठाउन सकिँदैन ।’
विगतबाट नै विदेशबाट मंहगो रकम खर्चिएर डिमान्ड ल्याउने र कामदारसँग कुस्त रकम उठाउने प्रवृत्ति छ । मलेसियामा श्रम समझदारीपछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुने दावी गरिए पनि अहिले फेरि अनेकन जालसाँझी गरेर डिमान्ड हात पार्न म्यानपावर कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन् ।
सीधा कम्पनीसँग पहुँच नपुग्ने म्यानपावरले यताबाट हुन्डीबाट एकमुष्ठ ४५ सय रिंगेटसम्म पठाएर त्यसैबाट केही प्रतिशत रकम म्यानपावरको खाताका रिफन्ड गरेर देखाउने गरेको स्रोतको दावी छ । यसबाट फेरि कामदारले मलेसियामा जाँदा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने दावी व्यवसायीले गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले भने मलेसिया जाने म्यानपावरहरूले एक रुपैयाँ मात्रै रकम पनि लिए पनि कारवाही गरिने बताएको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विस्तारै मलेसियबाट आउने माग बढिरहेको भन्दै कामदार ठगीमा परे विभाग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए ।
विभागले मलेसिया खुलेपछि म्यानपावर कम्पनीमाथि निगरानी बढाएकाले कामदारलाई पनि सचेत हुन आग्रह गरेको छ । कामदारले मेडिकल र आईएससीमा गरेको खर्च पनि मलेसिया पुगेपछि खातामा आउने भएकाले म्यानपावरसँग कुनै कारोबार नगर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
