१८ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी मंसिर १४ का लागि तय उप–निर्वाचनमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले खर्चसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको खर्चसीमा डेढ लाख तोकेको हो ।
नगरपालिका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि २ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् । आयोगका अनुसार, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षले नगरपालिकाका वडाध्यक्षभन्दा ५० हजार बढी अर्थात् २ लाख ५० हजार चुनावी प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारका लागि उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यले १५ लाख निर्वाचन प्रचारमा खर्च गर्न सक्नेछन् ।
गृहको सुरक्षा कार्ययोजना फिर्ता
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना फिर्ता गरेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना’ आयोगले गृहमै फिर्ता पठाएको हो ।
उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७६ सँग नमिलेपछि त्यसलाई फिर्ता पठाइएको आयोग स्रोतले बतायो ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा रिक्त ५२ पदहरूमा यही मंसिर १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरू उम्मेदवार छनोट गरेर प्रचारप्रसारमा लागेका छन् ।
