१९ कात्तिक, वीरगञ्ज । देशको प्रमुख भन्सार नाका कस्तो हुनुपर्छ ? पक्कै पनि आकर्षक मनमोहक हुनुपर्छ होला । कुनै विदेशी पाहुना वा सवारी चालक नेपाल प्रवेश गर्नेवित्तिकै भनुन् ‘आहा ! कति राम्रो देश !’
तर, प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण नेपाल प्रवेश गर्ने देशको प्रमुख नाका वीरगञ्जको अवस्था ठीक विपरीत छ ।
वीरगञ्ज भन्सार नाकाले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा धान्छ । हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिक मात्रै नभएर सीमावर्ती भारतीय तथा न्यून संख्यामा तेस्रो मुलुकका पाहुना ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् ।
तर दुर्भाग्य, सीमावर्ती रक्सौल बजारबाट मितेरी पुल (मैत्री पुल) हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेवित्तिकै दुर्गन्ध र धुलोले पाहुनाको स्वागत गर्छ । लाखौं मालवाहक सवारीलाई धानेको पुलको अवस्था जीर्ण छ । वीरगञ्ज नाकाको अवस्थाले सरकारले मनाउन लागेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
धुलो र दुर्गन्धले निसास्सिँदै यात्रा
यो सडक राज्यले धेरै वर्षदेखि मर्मत गरेको छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिका आफ्नो स्वामित्वको हैन भनेर पन्छिन्छ । जीर्ण बनेको सडकबाट उड्ने धुलोले सास्ती पाउने नेपाली र भारतीय पाहुना । धुलो र दुर्गन्ध छल्न उनीहरुमध्ये अधिकांशले सुरक्षात्मक उपाय समेत अपनाउँदैनन् । त्यसपछि रसायन मिसिएको सिर्सिया नदीमा बग्ने कालो पानीको दुर्गन्ध उस्तै छ ।
मितेरी पुल छेउमा केही घुम्ती पसल छ । त्यसैका सञ्चालक हुन् रामराज यादव । देशको मुख्य भन्सार नाका क्षेत्रमा निसास्सिएर बस्नुपर्नेे अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘दिनभर गन्हाउँछ, बस्नै नसक्ने अवस्था छ ।’ उनले भने ‘तैपनि परिवार पाल्न काम गर्नैपर्छ ।’
वीरगञ्जकै निरञ्जन कुमारलाई कामको शिलशिलामा रक्सौल–वीरगञ्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘जानै नसक्ने अवस्था छ ।’ उनले भने ‘देशको मुख्य नाकामा नाकमुख छोपेर कति दिन हिँड्ने ?’
आर्थिक नगरी पहिचान बनाएको वीरगञ्जलाई ‘गेट वे अफ नेपाल’ भनिन्छ । स्थानीय सरकार आइसकेपछि वीरगञ्ज नाकाको मुहार फेरिने आशा स्थानीयले गरेका थिए । तर, नाका क्षेत्रको अवस्था झनै कुरुप छ । मुख्य नाका प्रवेश गर्दा नाक थुन्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । सुनिदिने कोही छैन ।
स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर
वीरगञ्ज नाका हुँदै रिक्सा, अटो रिक्सा, टाँगा, तेल ट्याङकर लगायत विभिन्न साना ठूला सवारी चालक र सर्वसाधरण ओहोर–दोहोर गर्ने गरेका छन् । सयौंको संख्यामा मालवहाक सवारी साधन आउने र खाली गाडी जाने गरेको छ ।
चाडवाडको समयमा वीरगञ्जका मात्रै नभएर अन्य शहरका मानिसहरु रक्सौलमा किनमेलका लागि जाने आउने गरेका छन् । नाका धुलो नियन्त्रणका लागि एक ट्याङकर पानी समेत कसैले हाल्ने गरको छैन ।
धुलो र दुर्गन्धले मानिसको फोक्सोमा तत्कालै असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन् । यसले स्वस्थ व्यक्तिलाई समेत श्वास फेर्न गाह्रो बनाउने, इरिटेसन गराउने, घाँटीको एलर्जी गराउँछ ।
त्यसबाहेक धुलो र दुर्गन्धले मुटु तथा दमको बिरामीको फोक्सोमा प्रभाव पारी निसास्सिने, छाती थिचेजस्तो हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखा पर्छ । फोक्सो बिग्रँदै जाने र मुटुलाई असर गरी क्यान्सरसम्मको खतरा हुन सक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । धुलो दुर्गन्ध आउने ठाउँमा सकेसम्म जाँदै नजानु उत्तम हुने र जानै पर्ने भए पनि माक्सको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव नारायणी अस्पतालका डाक्टर राकेश झाको छ ।
त्यस्तै धुलोमा हुने केमिकल कार्बनमोनोअक्साइट, सल्फरडाइअक्साइट, नाइट्रोसक्स हुने भएकाले आँखा र छालामा एर्लजी हुने समस्या देखिन्छ । धुलोले आँखाको नानी र भित्री पर्दामा समेत समस्या आउने र दिर्घकालका लागि अन्धो हुन सक्ने खतरा रहेको माट्रिका आई फाउन्डेशन वीरगञ्जका संयोजक महेश सिंह धामी बताउँछन् ।
प्रदुषणले पार्छ यौन जिवनमा समेत असर पार्ने तथ्य विज्ञहरुको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
वायु प्रदुषणले पार्छ यौन जिवनमा असर
सौन्दर्यीकरणको काम स्थगित
शंकराचार्य गेटदेखि दक्षिण मितेरीपुलसम्मको क्षेत्रमा महानगरपालिकाले फाहोर फाल्ने र पुर्ने गर्दै आएको छ । कुहिने र नकुहिने सबै खाले फोहोर त्यसमा हुन्छ । पछिल्ला केही दिनमा पनि त्यस्तै भयो ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसालले शंकराचार्य गेटमा सौन्दर्यीकरणको काम शुरु गरेका थिए ।
त्यहाँसमय समयमा विरुवा पनि लगाइन्छ । तर, त्यसको उचित संरक्षण हुन्न । चिटिक्क परेको कपडा लगाएर सीमावर्ती बजारमा किनमेल हुँदै यात्रा गरेको मानिस फर्कदा चिन्न मुश्किल हुन्छ ।
दुई वर्षदेखि मितेरीपुलदेखि घण्टाघरसम्म ईरिक्सा चलाउँदै आएका मोहम्मद नेजामुन मितेरी पुलमा यात्रुलाई छोड्ने वित्तिकै फर्कन्छन् । ‘कपडा धुलै धुलो हुन्छ, बेलुका घर पुग्दा नाकबाट कालो निस्कन्छ । देशको मुख्य नाका त सफा र आकर्षक हुनुपर्ने हो ।’ उनी भन्छन् ‘ हामी कमाएर खाने मान्छेको समस्या कसले बुझ्छ र ?’
जिम्मेवारी लिएर बसेकाले नबुझिदिएपछि कसैको केहि नलाग्ने उनको बुझाइ छ ।
महानगरपालिकाले ठाउँ दिएन
महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । उसले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस पछाडिको निजी जग्गामा फोहोर फाल्दै आएको छ ।
महानगरपालिकामा राति र बिहान गरेर झण्डै दैनिक डेढ सय ट्याक्टर फोहोर संकलन हुँदै आएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नगर क्षेत्रको सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पृथ्वीतारा/एनके इन्टरनेशल जेभीले लिएको हो ।
४ वर्षका लागि २४ करोड रुपैयाँमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको ठेक्का लिईएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केशव नेपाल ‘डम्पिङ’ र ‘ल्याण्ड फिल्ड’ साईट मिलाई दिने जिम्मा महानगरपालिकाकै भएको बताउँछन् ।
‘महानगरपालिकाले जहाँ फाल्नु भनेको छ, हामीले त्यही फोहोर लगेर फाल्ने गरेका छौं ।’ नेपालले भने
निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
मुख्य नाकाको अवस्थामा सुधार नआउँदा नीजि क्षेत्र असन्तुष्ट छ । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायी राज्यको उपेक्षाका कारण नाकाको अवस्था विग्रिएको बताउँछन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ता ‘गेट वे अफ नेपाल’ लाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन् ।
गुप्ता भन्छन्, ‘दिल्ली गेट र पेरिस गेट भन्दा कमजोर शंकराचार्य गेट छैन, नेपाल आउने ८० प्रतिशत भारतीय पर्यटक यही बाटो भएर आउँछन् । भारत वर्षका पर्यटकमा नेपालबारे कस्तो सन्देश गइरहेको छ, सरकारले बुझ्नुपर्दैन ? त्यो ठाउँलाई ठूलो फराकिलो सडक, दुवै किनारमा हरियाली र आकर्षक लाईटले सजाउनुपर्छ ।’
फोहोरलाई आधुनिक र वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरे मोहोर कमाउन सकिन्छ । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन पनि वीरगञ्ज नाकालाई पर्यटक लोभ्याउने खालको बनाउनुपर्छ ।
‘वीरबलको खिचडी’जस्तै ल्याण्डफिल्ड साइट
त्यसो त नगरको फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रयास नै नगरेको भने होइन । फोहोर मैला प्रशोधनका लागि ‘ल्याण्डफिल्ड साइट’ निर्माणाधीन छ । वीरगञ्ज–१६ नगवामा १७ विगाहा जग्गामा निर्माणाधिन साइट निर्माणको सम्झौता अवधि सकिएर म्याद थपिएको छ । तर काम सम्पन्न भएको छैन ।
४७ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी जन्डिङ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लिएको हो । उसले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमित रौनियारलाई निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधि बनाएको छ । उसको काम ‘वीरबलको खिचडी’ जस्तै छ ।
यसमा सहरबाट निस्किने कुहिने र नकुहिने दुवैखाले ठोस फोहोरलाई वैज्ञानिकरुपमा व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन केन्द्रमा २० वर्षसम्म वीरगञ्जको फोहोरलाई वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थित गर्न सकिने दावी उनीहरुको छ ।
साइट सञ्चालनमा आएपछि फोहार प्रशोधन गरी बिक्री गरेर वार्षिक ६ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने बताइन्छ । ‘साइट’ निर्माणमा ठेकदारपक्षले एकदमै ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ ।
पटक–पटक दबाव दिएपछि बल्ल ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको एडीबी परियोजनाका व्यवस्थापक शैलेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उनीहरुले ८० प्रतिशत काम सकाउनुपर्ने हो । बाँकी काम एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘एक वर्ष उसैले चलाउने हो, काम भइरहेको छ, अब काम सकिन्छ कि भन्नेमा आशावादी छौं ।’
आफ्नै ऐनविरुद्ध महानगर
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०७५’ ल्याएको छ । ऐनको परिच्छेद ३ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा नगरमा संकलित फोहोरमैलालाई व्यवस्थापन तथा स्थायी रुपमा विर्सजन गर्न वातावरणसम्बन्धी प्रचलित कानून उलंघन नहुने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन स्थल तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाको जग्गा नभएमा वा भएको जग्गामा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न नमिल्ने भए जग्गा भाडामा लिई वा खरिद गरी तोक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न नसके आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्छ ।
आवश्यकताअनुसार वातावरणीय रुपले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्दै, पशुपन्छी, जिवजन्तु तथा मानवको अनाधिकृत प्रयोगलाई रोक लगाउने, माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने कार्यमा रोक लगाउनुको साथै वातारण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उचित ब्यवस्थापनका लागि उचित निर्देशन तथा निर्देशिका जारी गरी लागु गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
नगरबासीलाई जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा हानीकारक फोहोरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्कासनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने ऐन बनाइएको छ । नगरबासीलाई फोहोरबाट निस्केको दुषित पानी वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा वा सार्वजनिक स्थल प्रदुषित गराएमा पहिलोपटक ५ हजारदेखि १ लाखसम्म र दोस्रो पटक दोब्बर जरीवाना लिइने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक अगुवा जागरुक हुनुपर्ने अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन वा उलंघन गर्छ भने नागरिकले कानुनी बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ यादवले भने ।
फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि मात्रै फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुने दाबी महानगर प्रमुख सरावगीको छ । ‘जहाँ जहाँ फोहोर फालेका छौं, ती स्थान अस्थायी हुन् । ती ठाउँमा तत्कालै पुर्ने गरेका छौं,’ उनले भने ‘स्थायी समाधानका लागि फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रलाई नै कुर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’
