२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको भूमिलाई समेत आफ्नोमा पार्ने गरी भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालमा तरंग आइरहेको छ । भारतीय नक्साबारे आम जनमानसका साथै सरकारका तर्फबाट पनि विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाउने काम भइरहेको छ । र, यो सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा #BackOffIndia, #GoBackIndia चलिरहेका छन् ।

यसैसन्दर्भमा हामीले यहाँ केही ट्विटस् र फेसबुक स्टाटसलाई प्रतिनिधि भनाइका रुपमा प्रस्तु गरेका छौं, जसमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरूका साथै बुद्धिजीवीहरूका प्रतिक्रिया समेटिएका छन् । यी प्रतिक्रिया ट्विटर र फेसबुकबाट लिइएका हुन्:

भीम रावल– नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्सामा भारतीय भूमि भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति गर्नुपर्छ । यसबारे नेकपा स्थायी कमिटीको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनुपर्छ । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।

कमल थापा– कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो । भारतले सो भूभाग अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न पीएम नेपालको ध्यान जाओस् ।

डा. रामशरण महत– सुगौली सन्धी अनुसार नेपाल भारतबीचको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी हो जसको बहाव विज्ञहरूका अनुसार लिम्पियाघुराबाट सुरू हुन्छ । तसर्थ सो भूभाग उत्तरपश्चिमी सीमानामा पर्छ भने त्यसको पूर्वतर्फका लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभागमा ।

धनराज गुरूङ– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो । छातीमा हानेको गोली स्वीकार गर्छु, तर छिमेकीले मेरो देशको एक चिम्टी माटो अतिक्रमण गरेको कदापि स्वीकार्दिनँ । नेपाल सरकारले तुरुन्त भारत सरकारसँग कुरा गरेर उक्त नेपालको भूभाग भारतको नक्शाबाट हटाउन लगाउनुपर्छ ।

डा. भीमार्जुन आचार्य– नेपाल सरकारले भारतको नयाँ नक्सालाई अमान्य छ भनेर मात्र पुग्दैन । तत्काल सच्चाउन पहल गर्नु पर्दछ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग आवश्यक छ । भारतीय कार्य अत्यन्त खेदजनक छ । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन । समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई – चरम ‘राष्ट्रवाद’को डंका पिटेर दुई तिहाइ पड्काउने सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको प्याडमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भर्खर कलम समात्न जानेको शिशुले झैं कसले कोरेको होला ? के त्यो हस्ताक्षर हो ? हात (वा आँत ?) किन काँपेको होला ?अनि ‘कालापानी क्षेत्र’ भनेको कति र कहाँसम्म हो ? इँजार फुस्क्यो है !

डा. युवराज संग्रौला– भारतीय नक्सा अतिक्रमण हो । यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनमा प्रोक्सी अतिक्रमण भनिन्छ । राजन भट्टराईजीले अध्यन नगरी भारतले सीमा मिच्यो भन्न मिल्दैन भन्नु भएछ । यो त धेरै बर्ष अगाडिदेखिको विवाद हो । अध्यन कसले गर्ने ? मनहरीका चेपाङ्ग दाइले ?

डा. रामेश कोइराला– नेपाली भूमि जसले मिचे पनि मार्च गर्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने वा एक ईञ्च छाड्दैनौँ भन्ने काम चैँ देशभित्र सुनाउनमात्र हो, हाकाहाकी र प्रष्टसंग ‘हाम्रो भूमि फिर्ता गर’ भन्ने हिम्मत सरकारमा हुँदा राष्ट्रवादी न परस्तवादी, कुनै माइका लालसँग छैन । प्रतिपक्षी हालालुलाका त के कुरो गराइ भो र ? र, सार्वजनिक खपतका लागि यता विज्ञप्ति निकालेजस्तै भाषाकै भए पनि दूतावासमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयमा राम राम मन्त्रीजी भनेर पत्र पठाउँदा कूटनीतिक सम्बन्धै बिग्रिने वा ‘हमे क्या कहा रे ? तुम्हारी यह मजाल नाकाबन्दी लगा दुँ क्या ?’ भन्दै स्वयं मोदी नै लाठो लिएर चैँ आउन्न थिए के ।

ध्रुवहरि अधिकारी– छिमेकीले छापेको नक्सामा नेपाली भूभाग उताको देखाइनु आपत्तिजनक हो, यसबारे नेपालको जनता विरोधमा हुनु सर्वथा स्वाभाविक । तर, परराष्ट्रको भाषाशैली जनस्तरको आक्रोशजस्तो चर्को हुन सक्दैन कूटनीतिका मान्यता, मर्यादा छोड्नु पनि भएन । भोलिका दिनहरूमा गरिने वार्ता, सम्झौतालाई ठाउँ चाहियो नि ।

विमल पोखरेल– नक्साप्रति आपत्ति होइन, समाचार एवं टिप्पणप्रति (परराष्ट्र मन्त्रालयको) ध्यानाकर्षण रै’छ । लुलो कूटनीतिले देशलाई कहीँ लैजाँदैन । भारतले यत्ति पनि बुझ्दैन र भन्या ? कुनै कूटनीतिक पहल छैन । राजदूतलाई बोलाएर सोध्नु छैन । अरु नगरे पनि राजदूतलाई बोलाएर सोध्न त सकिन्छ नि । यो पनि पढ्नुहोस भारतीय नक्सामा हेर्नोस् ! कालीनदी कहाँ छ ?
नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानो घाउ बल्झेछ : डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ

लिपुलेक र कालापानी आजको कुरा होइन, महेन्द्रको पालादेखिको कुरा हो । यो पटक–पटक बल्झिरहने कुरा हो । विगतमा (२०५४/५५ सालतिर) यी भूमीको नाममा कति पटक नेपाल बन्द भए । कतिपल्ट त्यो ठाँउमा मार्च पास, त्यो पनि खुकुरीसहित भए । गन्ती छैन ।

त्यो भूभागलाई भारतले पछिल्लो राजनैतिक नक्सामा मात्रै होइन, यो भन्दा पहिलेको संस्करणको नक्सामा पनि राखेको थियो । तर, पछिल्लोपटक अस्ति काठमाडौं पोष्टले अहिलेको नक्सामा यो भूभाग भारतको आधिकारिक नक्साले आफ्नो भएको देखाएको भनेर समाचार छाप्यो । अहिले नेपालमा २/३ को ‘राष्ट्रवादी’ सरकार छ । भारतीय नाकावन्दीका बेला ‘खरो उत्रने’ व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले पुरानो घाउ बल्झेछ । यसपालि अलि बढी नै दुख्ने पो हो कि ?

तर, यो कुरा आन्दोलन गरेर, कालापानीमा मार्च गरेर वा काठमाडौंमा भारतिय विस्तारवादको विरूद्धमा चर्का नारा लगाएर (अँ फेसबुकमा चर्काे स्वरले भारतलाई गाली गरेर पनि) हल हुने विषय होइन भन्ने कुरा विगतका कैयौं दशकका हाम्रा अनुभवले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

यो कुरा उठेसँगै मलाइ लागेको,

क) यतिका बर्षसम्म हामीले यस भूमिको बारेमा भारतसँग कतिपल्ट दुई देशको समान हैसियतको हिसाबले (सानो भाइ ठूलो भाइको हिसाबले) कुरा उठायौं होला ?

ख) पछिल्ला समयमा हाम्रा दुई पक्षीय वार्ताहरूमा कतिपल्ट यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यौं होला ?

ग) वा हाम्रो देशका सबै दलहरूले कतिपल्ट यसबारेमा आफ्नो पार्टीभित्र वा सर्वदलीय छलफल गरेर इमान्दारिताका साथ यस समस्यालाई हल गर्ने सिर्जनशील उपायहरूका बारेमा खोजी गर्‍यौं होला ?

उत्तर–हामीले त्यस्तो केही गरेनौं ।

समस्याहरूलाई कार्पेटमुनि पुर्ने, एकपटक होइन पटक–पटक त्यस्तो गर्ने, अनि कार्पेट अग्लो भएर आफंैलाई पुर्न लागेको आफूले देखेर वा थाहा पाएर होइन, अरूले भन्दिएपछि कोकोहोलो मच्चाउने हाम्रो बानी यसपालि पनि दोहोरिएको छ ।

यतिखेर, यो कुरालाई लिएर माइतीघर मन्डलाका चउर मास्न जाने बन्धुहरू,

भारतको विरूद्ध नारा लेखिएको पर्चा छातीमा टाँसेर राष्ट्रवादी बन्ने जनहरू,

हतार–हतार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो वायोडाटामा ‘राष्ट्रवाद’ को स्ट्याम्प हान्न आतुर नयाँ पुराना दलहरू र त्यसका नेताहरू र, फेसवुकका मित्रहरू,

अल्वर्ट आइन्टाइनले भनेका छन्, हामीले पहिले समस्या आउँदाको समयमै प्रयोग भइसकेको सोचाइले त्यो समस्याको हल गर्न सक्दैनौं । कालापानीको सन्दर्भमा हाम्रो अनुभवले त्यो पुष्टि गरिसक्यो ।

हामीलाई नारा लगाउन आयो, नयाँ सोच बनाउन आएन ।

हामीलाई विज्ञप्ति निकाल्न आयो, विवेकपूर्ण विज्ञता निकाल्न आएन ।

हामीलाई गाली गर्न आयो, छलफल र बहस गर्न आएन ।

यति ठूला शक्तिहरूको वीचमा भौगोलिकरूपमा बसेको हामीजस्तो कमजोर देशले अहिलेको जमानामा गर्ने भनेको कूटनीतिमा पछिल्ला कुराहरू सिक्नुपर्छ । हामीले बाँच्ने र विकास गर्ने त्यसरी नै हो ।

त्यसैले, कालापानी र लिपुलेक नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानो घाउ बल्झेछ ।