२३ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालते अयोध्याको विवादित जग्गा राम मन्दिरकै रहने फैसला सुनाएको छ । अयोध्याको विवादित जग्गामा रामको मन्दिर रहने कि बाबरी मस्जिद रहने भन्ने विवाद वर्षौंदेखि थियो ।

शनिबार मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोइ नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेञ्चले हिन्दुहरुको पक्षमा सर्वसम्मतीले फैसला सुनाएको हो । वर्षौंदेखिको विवादलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको यो फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ ।

मुस्लिम समुदायलाई वैकल्पिक जग्गा

सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्याबारे एक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । सो क्षेत्रमा ट्रष्टमार्फत मन्दिर बनाउन अदालतले भनेको छ ।
मस्जिद बनाउनका लागि मुस्लिम समुदायलाई पाँच एकड वैकल्पिक जग्गा उपलल्ब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

अयोध्यालाई हिन्दुहरुले मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि मान्छन् । त्यही अयोध्याबाट हरेक वर्ष जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवमा रामका जन्ती बनेर तिर्थालुहरु आउँछन् र जनककी छोरी सीतालाई बिहे गरेको विधि पूरा गरेर अयोध्या फर्किन्छन् । अघिल्लो वर्ष त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन जनकपुर आएका थिए ।

विवाद के हो ?

हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र मानिने सोही अयोध्यामा १६ औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिद पनि रहेकाले सो क्षेत्र मुस्लिम समुदायको समेत पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ ।

हिन्दूहरुले त्यहाँ पहिले रामको मन्दिर रहेको तर मुस्लिम समुदायले त्यसलाई भत्काएर बाबरी मस्जिद बनाएको दाबी गर्दछन् । तर मुस्लिम समुदायले भने आफूहरुले १९४९ देखि नै त्यहाँ प्रार्थना गर्दै आएको बताउँछन् ।

यही विवादका बीच सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एक समूहले त्यहाँको बाबरी मस्जिद भत्काइदियो । त्यसपछि भड्किएको दंगामा कम्तिमा २ हजार मानिसको ज्यान गयो ।

हिंसा मत्थर भएपछि मस्जिद भत्काएको ठाउँमा हिन्दूहरूले रामको मूर्ति स्थापना गरेर त्यसको पूजा गर्न थाले । त्यसैले हिन्दु र मुस्लिम कसको हक लाग्ने भनेर त्यहाँ वर्षौंदेखि अन्योल थियो ।

यो मुद्दा पहिले पनि अदालत पुगेको थियो । इलाहाबाद उच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन तीन बराबर भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को एक भाग निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश सुनाएको थियो ।

तर, त्यसलाई तीनै पक्षले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लगाएर सो विवादित जग्गामा हिन्दुहरुको हक लाग्ने फैसला सुनाएको हो ।