मेरो घर दमक नगरपालिका– ८ चक्रपथ टोलमा पर्छ । म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी छिमेकी हुँ । प्रधानमन्त्रीले मलाई एउटा भोटरका रूपमा मात्रै चिन्नु होला । त्यही एउटा भोट पनि कहिलेकाहीँ दिन पाउँदिनँ वैदेशिक रोजगारीका कारणले गर्दा ।
तपाईंहरुले नै स्वदेशमा गरीखाने वातावरण मिलाइदिनुभएको भए म र मजस्ता लाखौं नेपालीहरु विदेशी भूमिमा अरुका जूठाभाँडा माझ्न जाने थिएनौं । तपाईहरुले आफ्नो नीतिमा भने वैदेशिक रोजगारीलाई खै कति वर्षभित्र अन्त्य गर्ने भन्ने समाचारमा सुनेकी छु । तर, तपाईंकै श्रममन्त्रीले नयाँ–नयाँ देशहरुमा श्रम सम्झौता गर्दै गरेको पनि सुन्छु । यो कस्तो दोधारे पारा हो ? मेरो दिमागले बुझ्न सकेको छैन ।
म यो आलेखमा प्रधानमन्त्रीज्यूले केही काम गर्नुभएन, विकास भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, हत्या हिंसा बढ्यो, छोरीचेलीहरुको जीवन सुरक्षा भएन, दलालहरु मोटाए, गरिबहरुलाई खान लाउन गाह्रो पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लुटतन्त्र छायो भन्ने लेखेर थप पीडा दिन चाहन्नँ । प्रधानमन्त्री आफै शारीरिक समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ । योबेला म उहाँको स्वास्थलाभको शुभकामना दिँदै मेरो यसपालिको युएईबाट नेपालमा जाँदाको अनुभव र दुःखलाई पस्कन चाहन्छु ।
म छोरीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाउन संघर्ष गर्ने एकल आमा हुँ । समस्या ठूलो होइन । तर, सरकारको तल्लो तहका स्थानीय निकायका पदाधिकारीले ठूलो बनाइदिए । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंहरुले नै होइन, आमाको नामबाट पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउन सक्ने संविधान लेखेको ? २०७२ सालमा जारी हाल क्रियाशील संविधानले आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउन सक्छन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको त छ नि । तर, संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने कानून र नियमावली अझैसम्म बनेकै छैन रे ।
२०७२ सालमा संविधान लेख्ने अनि चार–चार वर्षसम्म संविधानको मर्म अनुसारको कानून र नियमावली नबनाउने तपाईंहरुको यो कस्तो कार्यशैली हो ? के तपाईंहरुलाई झन्डावाल गाडीमा कुद्न मात्रै हामीले भोट दिएर पठाएका हौं ? जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता चाहिँ महिना–महिनामा खाने, अनि काम चाहिँ चार–चार वर्षसम्म नगर्ने ? यो के पारा हो ? यसरी कामै नगरी जनताको रगत र पसिना चुस्न पाइन्छ ? अलिकति नैतिकता र जिम्मेवारीपना खोई तपाईंहरुमा ?
प्रसङ्ग नागरिकता बनाउन अति आवश्यक जन्मदर्ताको हो । म बल्ल आफ्नो समस्या प्रस्तुत गर्दै छु ।
म वैदेशिक रोजगारीका लागि ६/७ वर्षदेखि युएईमा छु । नेपाल सरकारले हाउस मेडहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेका कारण लामो समय नेपाल आउजाउ गर्न सकेकी थिइनँ । यसपालि चाहिँ नेपाल सरकारले पुरानो स्पोन्सरकहाँ काम गरेर अहिलेसम्म सोही स्पोन्सरकै भिसा रहेकालाई मात्रै आउजाउ गर्न दिएको छ । यो नियम पूर्ण व्यवहारिक छैन । अझै पनि हजारौं नेपालीहरु आफ्नो देश फर्कन पाएका छैनन् । यो विषयमा म अर्को पटक आवाज उठाउनेछु ।
यो आलेखमा चाहिँ यसपालि मैले नेपालमा भोगेको दुःख, नेपाल सरकारको नीति, नियम, कानून, स्थानीय निकायले सर्वसाधारणलाई दिएको दुःख, सरल शब्दमा भन्दा मैले मेरी छोरीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाउन गरेको दौडधुप, स्थानीय निकायका पदाधिकारीले दिएको दुःख, अपमान अनि एकल महिला र आमाले भोग्नुपरेका असान्दर्भिक प्रश्नको झटारो, सास्ती र भुक्तमानलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।
म झापा जिल्ला दमक–८ रतुवाखोला किनारैमा स्थायी बसोबास गर्ने महिला हुँ । मैले १६ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी थिएँ । त्यो मेरो उमेरमा विवाह दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहै भएन । पनि आवश्यकता पर्ला भनेर सोच्न सक्ने उमेर पनि होइन त्यो । आफन्त, छरछिमेकीहरुले पनि सरसल्लाह दिएनन् । त्यो मेरो अज्ञानताले गरिएको गल्ती थियोे ।
रहँदाबस्दा एउटी छोरीको जन्म भयो । जन्मदर्ता गर्नुपर्ने रहेछ उही बेला । तर, त्यतातिर ध्यान गएन । यसैबीच श्रीमानले व्यहोरा देखाउ थाले । यो लामो कहानी यस आलेखमा अटाउँदैन । यति बुझिदिनुहोस् कि मेरा श्रीमानले मलाई छोडेर अन्तै घरजम गरे । अहिले मेरा श्रीमान भनाउँदा सम्पर्कविहीन छन् ।
म छोरी लिएर माइत आएर बस्न थालेँ । मेरो भविश्य जे जस्तो भए पनि मैले छोरीको उज्वल भविश्यका लागि दमकमै सानोतिनो व्यापार गर्न सुरु गरेकी थिएँ । तर, विदेश जाँदा अझ राम्रोसँग कमाइ हुने सोचले म युएई आएँ । अहिलेसम्म मैले राम्रो तलब पाएका कारण हाउसमेडको काम गरेर छोरीको शिक्षादीक्षा र पालनपोषण गरिरहेकी छु । अहिले छोरी १२ वर्षकी भएकी छिन् । दमकको स्कुलमा कक्षा ७ मा पढिरहेकी छिन् ।
कक्षा ८ मा रजिस्ट्रेशन फारम भर्न जन्मदर्ता चाहिने रहेछ । त्यसैका लागि मैले यसपालिको छुट्टीमा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र निकाल्न बसोबास गरिरहेको स्थानीय वडाबाटै कोसिस गरेँ ।
हाम्रो टोल विकास समितिका अध्यक्ष मेदनी मैनालीलाई आफ्नो समस्या बेलीबिस्तार लगाएँ । वहाँले सबै कहानी सुनेर वडा कार्यालय जानू, उताबाट हुनेजस्तो संकेत आयो भने म सिफारिस पत्र दिउँला भन्नुभयो ।
मेदनी दाइले दमक–८ का वडाध्यक्ष पशुपति गौतमलाई भेट्नु भन्नुभयो । वहाँलाई पनि आफ्नो वास्तविकता बताएँ । वहाँले सचिवकहाँ पठाउनुभयो । सचिवले अधिकृत गणेश तिमिल्सिनाकहाँ पठाउनुभयो । त्यो दिन अधिकृत तिम्सिना कार्यालय आएका थिएनन् ।
भोलिपल्ट अधिकृत तिमिल्सिनालाई भेटें । उहाँको कार्यालयभित्र अरु ४/५ जना भद्रभलाद्मी थिए । मेरो दुःख उनीहरूले सुने । तर, हाँसोमा उडाइदिए । त्यहाँ छोरीको बाउ खोजियो । मैले आफ्नो वास्तविकता बताउँदा बाबु बिना कसरी जन्मियो छोरी ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्न थाले ।
मेरै छोरी हो भनी प्रमाण दिनका लागि सरजमिन गर्न ७ जना गाउँले ल्याउन सुझाव दिए । मैले केही गाउँले दाजुभाइ र दिदिबहिनी लिएर पनि गएँ । तर, समय छैन, मिल्दैन, बैठकमा व्यस्त छु भन्दै मेरो समस्यालाई समाधान गर्नुभन्दा पनि वेवास्ता गरिदिए । मैले सबै कुरा भन्दाभन्दै एकल महिला भनेर तपाईको सरकारका तल्ला तहका मानिसहरुले किन हेपेर कुरा गरेका हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ?
दुई तिहाईको दुहाई दिने तपाईं र तपाईंको सरकारले तिनलाई के कारवाही गर्न सक्छ ? दमक नगरपालिकामा मेरो मानहानी भएको छ, अपमान भएको छ, यसको क्षतिपूर्ति दिन सक्नुहुन्छ ?
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नपाइने, पाउनका लागि यस्तोसम्म सास्ती भोग्नुपर्ने कस्तो गणतन्त्र, कस्तो संघीयता ? यस्तै दुःख, अपमान र बेइज्जती गर्न सहज होस् भनी गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्या हो ? के मेरी छोरीले आफ्नै देशमा अनागरिक बन्नुपर्ने हो अब ? के मेरी छोरीले आठ कक्षाभन्दा माथि पढ्न नपाउने ?
यस्तो समस्या मेरो मात्रै होइन, धेरै एकल आमाहरुको पनि समस्या हो । मजस्ती अन्याय नगर्ने र नसहने नारीले त एउटा वडा कार्यालयमा यति सानो कामका लागि यति धेरै दुःख पाउनुपर्छ भने मजस्ता हजारौं एकल आमाहरु, जसको कागजात बनिएको छैन, उनीहरुले पनि मैले जसरी नै अपमान सहनुपर्दैन होला र ?
एकल महिलालाई दैव र परिस्थितिले त हेपेकै हुन्छ । तर, समाजले, सरकारले, प्रशासनले किन पाइला–पाइलामा हेप्छ ? दुरदराज होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंको गृहनगरमा यस्तो अवस्था छ भने दुर्गम गाउँहरुमा कस्तो अवस्था होला ?
नेपाली आमाबाट नेपाली भूमिमा जन्मिएका नानीहरूलाई अनागरिक बनाइराख्ने कस्तो तन्त्र हो यो ? नियमावली नबनेको अवस्थामा केही विकल्प त होला नि ? भोट माग्न मात्रै होइन, जनताको काम गर्न पनि दमक आउनुहोस् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यु ! अनि हामी पनि भोट दिन परदेशबाट आउनेछांै ।
