२६ कात्तिक, काठमाडौं । उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत गर्न नसकिने भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा छ । पहिलो सम्भाव्य बजार भारत नै हो, त्यसपछि भने बंगलादेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । र, बंगलादेश पनि नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक नै देखिन्छ ।
बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद नेपालको चारदिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदैछन् । सद्भावना भ्रमण मात्र भएकाले दुई देशबीच कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा त छैन, तर द्विपक्षीय वार्तामा विद्युत् व्यापारको विषय पक्कै उठ्ला । किनकि, यसमा नेपालको मात्रै नभएर बंगलादेशको पनि हुटहुटी रहेको छ ।
भारत र चीनपछि नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिने बजारका रूपमा बंगलादेशको चर्चा गत वर्षबाट मात्रै सुरु भएको थियो । अहिले सरकारीस्तरका वार्ताहरूमा नेपालबाट बिजुली लैजान बंगलादेशले निकै व्यग्रता देखाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बगंलादेश नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न तयार रहेको अनलाइनखबरसँग बताए । नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरूमा आफैं लगानी गरेर समेत उत्पादित बिजुली लैजान बंगलादेश उत्सुक देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘यस विषयमा दुई देशबीच छलफलहरू भइरहेका छन्,’ अर्यालले भने ।
दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी समझदारी पनि भइसकेको छ । यो समझदारीको कार्यान्वयनमा जति नेपाललाई हतारो छ, त्यति नै बंगलादेशलाई पनि छ । किनभने बंगलादेशमा बिजुलीको माग उच्च छ ।
नेपालले लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरे बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुख बजारमा बन्न सक्छ । त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको बंगलादेशको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको औद्योगीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र हो ।
अब माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले पनि ठूलै परिमाणमा बिजुली विदेशमा बेच्न थाल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
‘पहिले त हामी आफ्नै आन्तरिक खपत बढाउमै केन्द्रित हनुपर्छ । तर, नेपालमा जलविद्युतमा भइरहेको ठूलो लगानीले भारत र चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म हामी जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘सार्क तथा बिमिस्टेक राष्ट्रबीच भएको ग्रिड कनेक्सनको समझदारीको आधारमा पनि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारसम्म जान सक्छ । त्यसैले बंगलादेश पनि नेपालका लागि धेरै सम्भावना भएको बिजुली बजार हो ।’
यस्तो छ बंगलादेशको बजार
बंगलादेशको ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिदले गत सेप्टेम्बरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘हामी प्रत्येक गाउँलाई उज्यालो बनाउन चाहन्छौं, त्यसैले बिजुली आयातबारे छिमेकी देश भारत, नेपाल र भुटानसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं ।’
बंगलादेशमा अहिले बिजुलीका उपभोक्ता ३ करोड ४८ लाख छन् । यो संख्या सन् २००९ मा १.८ करोड मात्रै थियो । अहिले बंगलादेशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ५१० किलोवाट प्रतिघण्टा छ ।
त्यहाँको सरकारी प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । अहिले २२ हजार ३ सय २९ मेगावाट बिजुली आपूर्ति गरिरहेको बंगलादेशलाई सन् २०४१ सम्म ४० अर्ब अमेरिकी डलर बिजुलीकै लागि लगानी गनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बंगलादेशले सन् २०२१ सम्ममा नै आपूर्ति क्षमता बढाएर २४ हजार मेगावाट पुर्याउनुपर्ने स्थिति छ । बितेको दशकमा १ लाख ४८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने १४८ वटा बिजुली उत्पादन प्लान्ट तयार गर्न बंगलादेशले सम्झौता गरेको थियो । त्यसबीचमा १५ हजार ५७३ मेगावाटका १२१ प्लाप्न्ट पनि तयार भए । सन् २००९ मा ३२ सय मेगावाट रहेको उत्पादन क्षमता हाल २२ हजार पुर्याइएको छ ।
तर यत्रो उत्पादन गर्दा पनि बिजुलीको माग धान्न गाह्रो परेको छ । बंगलादेशले सन् २०२१ सम्म आफ्ना सबै नागरिकलाई बिजुलीको पहुँच दिने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ । विशेषगरी गाह्रस्थ र औद्योगिक ग्राहक नै बंगलादेशका लागि ठूलो बिजुली माग भएको क्षेत्र हुन् ।
बंगलादेशलाई अहिले पनि बिजुली उत्पादनका लागि डिजेल, ग्यास र कोइलामा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय हो ।
बिजुलीको माग पूरा गर्न बंगलादेशले परमाणु ऊर्जा प्लान्ट पनि चलाउने योजना बनाएको छ । बंगलादेशमा अहिले ग्यास र कोइलाबाट चल्ने महँगा बिजुली परियोजनाहरू धेरै छन् । त्यसैले बंगलादेश ऊर्जाका लागि देशभित्रै विदेशी लगानी ल्याउने मात्रै हैन, आफू पनि नेपाल र भुटानजस्ता देशमा लगानीकर्ताका रूपमा परियोजनाहरू बनाउन इच्छुक देखिएको छ ।
विशेष गरी ‘पिक अवर’मा पावर ब्याकअप बन्न सक्ने जलासययुक्त आयोजनाहरूमा बंगलादेश लगानी गर्न चाहन्छ । अब छिमेकी देशबाट जलविद्युत् आयोजनाका बिजुली किन्नतर्फ उसले चासो दिन थालेको छ ।
आयोजना बनाउने इच्छा
बंगलादेशले निकट भविष्यमा नै माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) सँग ५ समय मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने गरी सम्झौता गर्दैछ । यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका प्रमुख के.के शर्माले बताए ।
‘धेरै चरणमा वार्तापछि अन्तिम चरणमा त्यहाँको सरकारबाट निर्णय भएर समझदारी मात्रै हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो समझदारीलगत्तै लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गरेर ९ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन थालिहाल्छौं ।’
बंगलादेशले सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा नेपालसमक्ष बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । ०७५ को भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
यी दुई आयोजनाबाट १५ सय मेगावाटमाथि बिजुली उत्पादन हुन्छ । ०७५ कै साउन महिनामा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को–अपरेसन’सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो ।
समझदारीपत्रमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा सहकार्य हुने विषय उल्लेख छन् । समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भइसकेको छ ।
त्यसअनुरूप गत असारमा बसेको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका विषयमा अर्को सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो बैठकमा बंगलादेशको लगानीमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने तथा नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत् व्यापार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।
भारतको भूमिका निर्णायक
नेपाल र बंगलादेश भारतीय पूर्वाधारको प्रयोग गरेर तत्कालै विद्युत् खरिद–विक्री गर्न सहमत छन् । तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ । बंगलादेश र नेपालबीच हुने विद्युत् व्यापारको सहमति भारतले चाहेमा मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्छ । किनकि, नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै बिजुली लैजान भारतकै पूर्वाधारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतबाट यस्तो सहमतिको वातावरण तयार गर्न नेपालले भारतसँग छलफल अघि बढाएको छ । एक महिनाअघि भएको नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैकठमा भारतले यस विषयमा त्रिपक्षीय रूपमा एउटै बैठकमा छलफल गर्न सकिने बताएको थियो । तर बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझै तय भएको छैन ।
यदि भारतले सहमति दिएमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको बाटो तत्कालै खुल्ने देखिन्छ । तर यसका लागि प्रसारणलाइनलगायतका पूर्वाधारको प्रयोगमा लाग्ने शुल्कलगायतका विषयमा पनि सहमति जुट्न आवश्यक हुन्छ ।
भारतले पछिल्लोपटक नेपालकै पहलमा क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिकामा सरकारीस्तरमा समझदारी गरेर छिमेकी मुलुकहरूले भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसकै आधारमा नै नेपाल–बंगलादेशबीच समझदारी भएको थियो ।
