२७ कात्तिक, काठमाडौं । आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार जोखिममा परेको विज्ञहरुले बताएका छन् । आप्रवासी कामदारहरूको भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ र जिम्मेवारका साथै न्यायामा पहुँच हुन नसक्दा आप्रवासी कामदाहरुको मानवअधिकार जोखिममा परेको उनीहरुले बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिन बुधबार बोल्ने विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
स्वच्छ र जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासनका सवालहरु र आप्रवासी कामदाहरुको न्यायमा पहुँचको विषयमा छलफल गर्दै विज्ञहरुले आप्रवासी कामदारहरुमाथि हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि उत्पत्ति मुलुकबाट गन्तव्य मुलुकहरुसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएको आयोगका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।
कामदारहरुले गन्तब्य मुलुकमा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको भएता पनि प्रस्थानपूर्व आफ्नै मुलुकमा समेत भर्ना प्रक्रियादेखि नै विभिन्न समस्याहरु भोग्नु परेको विज्ञहरुले बताएका थिए ।
भएका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, कतिपय मुलुकहरुका नीतिहरुमा रहेका कमजोरीका कारण कामदारहरु अनियमित तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने गरेको विषयलाई पनि विज्ञहरुले उजागार गरेका थिए ।
छलफलको क्रममा विज्ञहरुले गन्तव्य मुलुकहरुमा आप्रवासन सुरक्षित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञहरुले कामदारका लागि मानवीय व्यवहार र कानूनी प्रक्रियामा लैजान सबै पक्षहरुले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
तीन वटा सत्रमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा तीन जना विशेज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने १२ जना प्यानलिष्टले आ–आफ्नो धारणा तथा टिप्पणी राखेको निर्देशक खरेलले बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न देशका ४० जना सहभागीहरुले समस्या तथा चुनौतिका विषयमा जिज्ञासा राख्दै प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन कात्तिक २८ गतेबिहीबार सकिने छ । सम्मेलनमा नेपालसहित २७ देशका १४० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
