२८ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत सोमबार लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । समितिको यो निर्देशनको अर्थ हो अहिलेसम्म बनेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएकै छैन ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार काली (महाकाली) को मुहान लिम्पियाधुरालाई सिमाना मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको हो । जबकि स्थानीय भाषामा कुटयांडी भनिने काली नदी नेपाल–भारतबीचको सिमाना कायम भएको दुई सय तीन वर्ष भइसकेको छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिपछि नेपाल काली नदीलाई सीमाना मान्न बाध्य भएको हो । इतिहासकारहरूका अनुसार सुगौली सन्धि नेपालको इच्छा नभई बाध्यतामा भएको थियो ।

किनभने नेपाल–अंग्रेज युद्ध रोक्न गरिएको यो सन्धिका कारणले नेपालले काली नदी पश्चिम कुमाउँ, गढवाल तथा सतलज नदीको पश्चिम कांगडा, र तराईको ठूलो भूभाग गुकाएको थियो । एक तिहाई भूभाग गुमेपछि नेपालको सीमाना पश्चिममा महाकाली र पूर्वमा मेची नदीमा सीमित भयो ।
तर, त्यो सन्धि अनुसारको नक्सा पनि नेपालले तयार गरेन । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नवौं संस्करण सार्वजनिक गरेर नेपालमा त्यसको विरोध भएपछि मात्रै राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा समेट्न निर्देशन दिएको हो ।

आफ्नै थैलो खुल्ला

नेपालको नक्सामा २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणना गर्दा नेपालले लगत संकलन गरेको कुती, गुंजी, गब्र्याङलगायतका भूभाग देखिँदैन । त्यतिबेला आफूहरूले केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रमुख थिरबहादुर रायमाझीले दिएको नक्साको आधारमा जनगणना गराएको तात्कालीन रिजनल अफिसर भैरव रिसाल बताउँछन् ।

२०५५ सालमा गठित सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिका सदस्य ऋषिराज लुम्सालीका अनुसार कुमाउ, अलमोडाका गर्भनरहरूले महाकाली वारीका गुन्जी, कुती, गब्र्याङका जनतालाई सुगौली सन्धि अनुसार तिमीहरू नेपाली हौ नेपालमै गएर कर तिर्नु भनेर चिठी नै लेखेका थिए । आफूले त्यो चिठी बैतडीको माल अड्डाबाट ल्याएर समितिलाई बुझाएको लुम्साली बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘लिम्पियाधुरा विवाद हेग लानुपर्ने हुन सक्छ’

२०१९ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा कुती, गुन्जी, गब्र्याङवासीले मतदान गरेका थिए । उनीहरू मध्ये कतिपय राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत निर्वाचित भएको लुम्सालीको भनाई छ ।

तर, सुगौली सन्धि, जनगणना, कर तिरेको प्रमाण, चुनावमा भाग लिएको जस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यो क्षेत्रलाई नक्सामा समेटेन । विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘आफ्नो थैलोको मुख बन्द गर्न हामीबाटै चुक भएको कुरा पनि अस्वीकार्न मिल्दैन ।’

माथिको आदेशले समेटिएन

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नक्सा बनाउने प्रयास ‘माथिको आदेश’ ले रोकिएको बताउँछन् । ०३५/०३६ सालमा टिप्पणी उठी सकेर पनि माथिको आदेशपछि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समेट्न नसकिएको श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।

नापी विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि नेपालले आफ्नो पूरा भूभाग समेटेर नक्सा बनाउन नसकेको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार ०३० सालसम्म बनेका नक्सामा कुती गाउँ भने नेपालमै थियो ।

ओली भन्छन्, ‘२०३१/०३२ सालताकादेखि नेपालले पनि कावाखोला (जसलाई भारतले काली नदी भनेर प्रचार गर्ने गरेको छ) पूर्वको क्षेत्र मात्रै राखेर नक्सा बनाएको देखिन्छ ।’

भारतले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा भने कावा खोला भन्दा ६२ वर्ग किलोमिटर नेपालतर्फको भूमिलाई पनि आफ्नोमा देखाएको छ ।

सरकारका केही निकायले प्रयोग गर्ने निशान छापमा समेत दार्चुलाको तिल्सी, टिंकर भञ्ज्याङ, छ्याप्लाङ गायव पारिएको थियो । व्यापक विरोधपछि सरकारले गत वर्ष गलत नक्सा प्रयोग नगर्न निर्देशन त दियो । तर, विभिन्न पुस्तकालय, इन्टरनेटबाट भने अझै पनि ती नक्सा हटेका छैनन् ।

विभिन्न देशस्थित नेपाली दुतावासले प्रयोग गर्ने निशान छापहरूमा अझै पनि कालापानीविनाको नक्सा राखिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कालापानी सीमा विवाद : नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुँदैछ ?